२०८२ कार्तिक ६, बिहीबार ०८:२५
संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन)ले बजेट अभावका कारण द्वन्द्वरत मुलुकमा स्थापित मिसनमा परिचालित शान्ति सैनिकको संख्या २५ प्रतिशसम्म कटौती गर्दै छ । त्यसबाट शान्ति सैनिक पठाउने देशलाई आर्थिक र सैन्य कूटनीतिमा केही न केही असर पर्नेछ ।
यूएनको त्यस निर्णयबाट नेपालले पठाउँदै आएको शान्ति सैन्यको संख्या पनि कम हुनेछ । यद्यपि, यूएनमार्फत शान्ति सैनिक परिचान गर्ने सबैभन्दा ठूलो देशको सूचीमा नेपाल कायम रहनेछ ।
विश्वका १२० भन्दा धेरै देशका एक लाख २० हजार बढी शान्ति सैनिक यूएनमार्फत १४ मिसनमा छन् । उनीहरू विश्वका विभिन्न द्वन्द्वरत मुलुकमा शान्ति स्थापनाका निम्ति अहोरात्र खटिइरहेका छन् ।
शान्ति स्थापनार्थ सैन्य परिचालनका निम्ति यूएनको मुख्य आर्थिक स्रोत भनेको सदस्य मुलुकबाट प्राप्त तोकिएको निश्चित सहयोग हो । केही सदस्य मुलुकबाट प्राप्त हुने आर्थिक सहयोग समयमै नआएको र कतिपयबाट उपलब्ध हुने भएपछि बजेट अभावमा शान्ति सैनिकको संख्या कटौती गर्न लागिएको हो ।
नेपाली सेनाको युद्धकार्य महानिर्देशक अनुपजंग थापाले हाल परिचालित शान्ति सैनिकको संख्यामा २५ प्रतिशत कटौतीको सम्भावनाको योजनाबारे जानकारी प्राप्त रहेको बताए । उनले भने, “अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध हासिल गर्ने एक महत्त्वपूर्ण उपाय र यन्त्रका रूपमा नेपाली शान्ति सैनिक छ । राष्ट्रसंघबाट शान्ति सैनिकको संख्या कटौती भए पनि नेपाल भने धेरै शान्ति सेना पठाउने र योगदान गर्ने सूचीमा अग्रणी भूमिकामै रहन्छ ।”
राष्ट्रसंघका मिसनमा अवश्यकताअनुरूप फौजको संख्या थपघट हुने गरेको छ । पछिल्लो समय भने बजेट अभावकै कारण शान्ति सैनिकको संख्या कटौती गर्न लागिएको हो । राष्ट्रसंघले फौजको संख्या घटाउँदा समानुपातिक सन्तुलन कायम गर्ने योजना बनाएको सेनाले जानकारी दिएको छ ।
नेपाली शान्ति सैनिक हाल विश्वका विभिन्न द्वन्द्वरत मुलुकमा स्थापित १० मिसनमा तैनाथ छ । हाल ५३८ महिलासहित पाँच हजार ८१९ जना नेपाली शान्ति सेनामा परिचालित छन् । नेपाली शान्ति सैनिकले विश्वमै साहसिक, अनुशासित र व्यावसायिक ‘च्याम्पियन’ सैनिकका रूपमा आफ्नो परिचय बनाइसकेका छन् ।
निलो हेलमेट धारी एक लाख ५९ हजार ६६४ नेपाली शान्ति सैनिकले यसअघि राष्ट्रसंघको विश्वशान्ति अभियानमा योगदान पुर्याइसकेका छन् । उनीहरूले नेपाललाई सोही संख्यामा शान्ति पदक दिलाउन सफल भएको इतिहास छ । विश्वमा द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा स्थापित ४४ मिसनमा काम गर्ने सिलसिलामा ७४ सैनिकको बलिदानी भएको छ । ७५ जना गम्भीर घाइते छन् ।
युद्धकार्य निर्देशक मनोज थापा भन्छन्, “मिसन आवश्यकताअनुरूप नयाँ स्थापना हुने र सञ्चालनमा रहेका मिसन बन्द हुने नियमित प्रक्रिया हो । आवश्यकताकै आधारमा मिसनमा फौज थपिने र कटौती हुन्छन् । यसपटक भने बजेट अभावका कारण शान्ति सैनिकको संख्या घटाउनुपर्ने बाध्यता छ ।”
नेपाल राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्र हुनुका नाताले महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको छ । बजेट कटौती हुँदा नेपाली शान्ति सैनिकलाई मात्र होइन, शान्ति फौज पठाएर योगदान गर्ने सबै राष्ट्रलाई असर पर्नेछ । राष्ट्रसंघले १५ प्रतिशतसम्मको बजेट अभावलाई सम्बोधन गर्न फौजको संख्या घटाउन लागेको जानकारी प्राप्त भएको छ । कटौती गरिने फौज समानुपातिक आधारमा हुनेछ ।
विश्वशान्ति स्थापनाकार्यमा नेपालको महत्त्वपूर्ण भूमिका र जिम्मेवारी छ । नेपालले यसअघि नै राष्ट्रसंघबाट माग भई आएमा एकैपटक १० हजारको संख्यामा शान्ति सैनिक उपलब्ध गराउन सक्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ ।
शान्तिकार्य निर्देशक श्रवणकुमार विष्ट भन्छन्, “विश्वशान्तिका लागि आफ्नो जनशक्ति खटाएर राष्ट्रिय हितमा सेनाले गरेको योगदानबारे सबैलाई थाहा भएकै विषय हो । राष्ट्रसंघमा फौज उपलब्ध गराएबापत प्राप्त हुने रकम विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने महत्त्वपूर्ण स्रोत हो । फौज कटौती भएमा त्यसमा केही संकुचन आउने सम्भावना रहन्छ ।”
परराष्ट्र सम्बन्ध विस्तारका हिसाबले दूतावास नभएका ठाउँमा खटिएका शान्ति सैनिकबाट प्रत्यक्ष नभए पनि परोक्ष रूपमा सहयोग पुग्दै आएको छ । नेपाली शान्ति सैनिकको संख्या कटौती भएको खण्डमा कूटनीतिक र आर्थिक हिसाबले केही हदसम्म नेपालाई पनि असर पर्नेछ । खासगरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने शान्ति सेना महत्त्वपूर्ण स्रोत रहीआएको छ ।
हाल शान्ति सैनिक ठूलो संख्यामा पठाउने राष्ट्रको सूचीमा नेपाल अग्रस्थान (पहिलो नम्बर)मा छ । राष्ट्रसंघका अनुसार, समानुपातिक हिसाबले फौजको संख्या कटौती हुँदा पनि नेपालको हालको स्थान कायम नै रहनेछ । शान्ति सेनामा फौजको संख्या कटौतीलाई सेनाले योजनाबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्नेछ ।
