कृषि सडक निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मंगलबार (कात्तिक १८) संलग्न अधिकारीहरूविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
सप्तरीको महादेवा गाउँपालिका–२ स्थित दोमुहान डगरदेखि खाडो नदी हुँदै भीमबाँधसम्मको सडकमा भ्रष्टाचार भएको हो । आयोगले ६ लाख ९० हजार ६५७ रुपैयाँ भ्रष्टाचारको ठहरसहित अभियुक्तहरूबाट असुल गर्नुपर्ने दाबी लिएको छ ।

कृषि विकास निर्देशनालय नक्टाझिज कार्यालय प्रमुख रत्नकुमार झा, कृषि अर्थ विज्ञ–योजना प्रमुख विकासकुमार साह, लेखा अधिकृत (छैठौँ) चक्रप्रसाद अधिकारी, परामर्शदाता किरु इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्ट प्रा.लि.का प्रोप्राइटर हरिशकुमार सिंहलाई अभियुक्त बनाएको हो ।
त्यस अतिरिक्त आयोगले सप्तरीको महादेवा गाउँपालिका–२ का वडाअध्यक्ष जगदीश मण्डल, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष हरिनारायण यादव, सचिव गगांराम यादव र कोषाध्यक्ष सावित्रीदेवी यादवलाई अभियुक्त बनाएको छ ।
अभियुक्तहरूले बद्नियत राखी वास्तविक कार्यभन्दा बढी काम देखाउँदै गैरकानुनी भुक्तानी लिँदै सरकारी निकायलाई हानि पुर्याएको प्रमाणित भएको दाबी आयोगको छ ।
आयोगका अनुसार, कच्चा कृषि सडक निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा लागत २३ लाख ५२ हजार ८६९ रुपैयाँ स्वीकृत गरिएको थियो । त्यसमध्ये निर्देशनालयले १९ लाख ९९ हजार ९३९ रुपैयाँ र उपभोक्ता समितिले जनश्रमदानका रूपमा तीन लाख ५२ हजार ९३० रुपैयाँ व्यहोर्ने गरी २०७८ जेठ १८ गते सम्झौता भएको थियो ।
सम्झौता अनुसार, योजना २०७८ जेठ १८ गते सुरु गरी २०७८ जेठ ३१ गतेभित्र सक्नुपर्ने थियो । तर, तोकिएको समयभित्र काम पूरा नगरी उपभोक्ता समितिले म्याद थप गर्न निवेदन दिएको देखिए पनि त्यससम्बन्धी कुनै निर्णय नभएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगको प्राविधिक टोलीले स्थलगत नापजाँच गर्दा नापी किताबमा देखिएको ४३७.४० घनमिटर परिमाणको तुलनामा फिल्डमा २०३.१४ घनमिटर परिमाण रहेको पाइयो । यसरी २३४.२६ घनमिटरको कमी (ऋणात्मक फरक) देखिँदा ६ लाख ९० हजार ६५७ रुपैयाँ ५ पैसा बराबरको रकम बढी भुक्तानी भएको अनुसन्धानले देखाएको छ ।

