२०८२ कार्तिक २०, बिहीबार ०६:३९
बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्को नाममा फेक कार्यहरु भइरहेको भन्दै तथ्य सार्वजनिक भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई गराइएको ध्यानाकर्षणबाट सो तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।
परिषद्का कार्यकारी निर्देशक वैद्यनाथ पासवानले मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै परिषद् कार्यालयको वर्तमान अवस्थाबारे अवगत गराउँदै सो कार्यालयको नाममा फेक विज्ञापन निकालेर भ्रम सृजना गरेको भन्दै स्थानीय प्रशासनलाई समेत जानकारी गराएका छन् ।
कार्यकारी निर्देशक पासवानले मन्त्रालयलाई पठाइएको पत्रमा विगत २०८० माघदेखि हालसम्म कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूले तलब र भत्ता नपाएको उल्लेख छ । बिजुली र खानेपानीको सुविधा नहुँदा कार्यालय सञ्चालन ठप्प रहेको र दैनिक कामकाज गर्न असम्भव भएको पत्रमा भनिएको छ ।
उनका अनुसार २०८२ भदौँ २३ र २४ गतेको जेनजी जनआन्दोलनका क्रममा कार्यालयका भौतिक संरचना र सामग्रीहरू क्षतिग्रस्त भएका थिए । तर अहिलेसम्म पनि ती सामग्रीको मर्मत वा पुनःस्थापना गर्ने कुनै योजना नबनाइएकाले कार्यालय निस्क्रिय बनेको उनको भनाइ छ । कार्यकारी निर्देशक पासवानले परिषद्का अध्यक्ष शीतल साहमाथि निजी स्वार्थका लागि कार्यालय ध्वस्त पार्ने योजना बनाएको आरोपसमेत लगाए । उनका अनुसार ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीहरूलाई सेवा–सुविधाबाट वञ्चित गरिएको र कार्यालयको नाममा रहेका बैंकको खातासमेत बन्द अवस्थामा रहेको छ ।
पासवानले गत असोज १७ गते केही पत्रपत्रिकार र न्यूज पोर्टलमासमेत प्रकाशित कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी विज्ञापनलाई ‘फेक’ भन्दै उनले मन्त्रालय, स्थानीय प्रशासन, लोक सेवा आयोगसमेतलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै कारबाहीका लागि माग गरेका छन् । पासवानका अनुसार परिषद्मा कार्यरत २२ जना स्थायी कर्मचारीहरू रहेकै अवस्थामा नयाँ भर्ना सम्बन्धी विज्ञापन प्रकाशन गरिन कानुन विपरीत कार्य रहेको छ ।
उनले उक्त विज्ञापन आफूले जारी नगरेको र कार्यकारी निर्देशकको सहमति विना गरिएकाले गैरकानुनी र अनधिकृत रहेको प्रष्ट्याए । उनले पत्रमार्फत मन्त्रालयलाई उक्त विज्ञापन तत्काल रोक्का गर्न र यस विषयमा आवश्यक छानबिन गर्न आग्रह गरेका छन् । लामो समयदेखि तलब भत्ता नपाउँदा परिषद्का कर्मचारीहरू कामविहीन बनेका छन् ।
बिजुली र खानेपानी नहुँदा कार्यालयमा बस्नै नसक्ने अवस्था भएको कार्यकारी निर्देशक पासवानले बताए । पासवानले उक्त पत्रको प्रतिलिपि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, लोकसेवा आयोग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा र महोत्तरी तथा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय धनुषालाई समेत लेख्दै छानबिनका लागि आग्रह गरेका छन् ।
जनकपुरधाम र आसपासका क्षेत्रमा सांस्कृतिक तथा भौतिक विकासका लागि स्थापना गरिएको परिषद् पछिल्ला वर्षमा परिषद्का अध्यक्ष शीतल साह भएपछि थप विवादित बन्दै गएको छ । कार्यकारी निर्देशक पासवानका अनुसार कारबाहीमा परेका अध्यक्ष साहले आफ्नो छोरा र आफन्तजनलाई समेत प्रयोग गर्दै परिषद्मा स्वार्थ पूरा गर्नका लागि जबर्जस्ती रुपमा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने र आर्थिक अनियमितता लुकाउनका लागि विभिन्न खाले प्रपञ्च रच्दै थप षड्यन्त्रहरु गरिरहेको आरोप लगाए ।
