२०८२ कार्तिक २१, शुक्रबार ०७:१६
खर्च कटौती गर्न संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयले संघ र प्रदेश सहितका सांसदले स्वकीय सचिव र संसदीय दलका नेता तथा प्रमुख सचेत लगायतले सचिवालय राख्न नपाउने गरेको निर्णयमा मधेश प्रदेश सरकारले कुनै निर्णय नगरेको कारण अन्योलता बढेको छ ।
निर्वाचन खर्च व्यवस्थापनका लागि अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्न भनेर संघ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्री बाहेक सांसदलगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिव र सचिवालयको सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
संघ सरकारको अर्थमन्त्रालयले निर्णय गरेको डेढ महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले यस सम्बन्धमा कुनै निर्णय गर्न नसक्दा स्वकीय सचिव तथा सचिवालयका कर्मचारीहरु असोज महिनादेखि नै तलब खान पाएका छैनन् । तलब नपाएपछि ती स्वकीय सचिव तथा सचिवालयका कर्मचारीहरु बस्ने कि नबस्ने अन्यौलतामा छन् भने सांसदहरु समेत द्विविधामा छन् ।
प्रदेश सरकारको प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र मन्त्री बाहेक संसदीय दलका नेता र प्रमुख सचेतकहरुले राखेको स्वकीय सचिवालय र सांसदहरुका स्वकीय सचिवलाई प्रदेश सभा तलब खुवाउंँदै आएको छ । प्रदेश सभाले प्रदेश सरकारबाट कुनै निर्णय नआएकाले अहिलेसम्म तलब रोकिएर राखिएको जनाएको छ ।
प्रदेश सभाका मुख्य सचिव बासुलाल कोइरालाले भने ‘तलब खुवाउने प्रदे्श सभाको जिम्मेवारी हो, तर प्रदेश सरकारको कानूनभित्र रहेर काम गर्ने भएकाले अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले कुनै निर्णय नगरेकाले तलब रोकेर राखेका छौं, निर्णय आए बमोजिम हामी अघि बढ्नेछौं ।’ मधेश प्रदेश सभाका १०४ सांसद मध्ये ३ जना मुख्यमन्त्री सहित मन्त्रीमा गएपछि १०१ जना सांसदका स्वकीय सचिव र प्रमुख सचेतक तथा संसदीय दलका नेताको कार्यालय सहित १६ संसदीय कार्यालयको तलब रोक्का गरिएको संसदीय व्यववस्थाका लालबाबु यादवले जानकारी दिए । उनले भने ‘नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रालयले परिपत्र गरेको हो, तर हामी प्रदेश मातहत भएकाले निर्णयको न कार्यान्वयन र न अवहेलना नै गरेका छौं, प्रदेश सरकारको निर्णयको पर्खाइमा छौं, निर्णय आएपछि नै अघि बढ्ने छौं ।’
यता प्रमुख सचेतक र संसदीय दलका नेताहरुले संघीय अर्थ मन्त्रालयको यो निर्णय संघीयता र संवैधानिक व्यवस्थाविरुद्ध रहेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । जसपा नेपालका प्रमुख सचेतक रामआशिष यादवले भने संघीय सरकारको निर्णय आउने बित्तिकै हामीले सचिवालय हटाइसकेका छौं । तर राख्ने/नराख्ने प्रदेश सरकारको निर्णयको पर्खाइमा छौं । उनले अघि थप्दैँ भने, ‘यो संवैधानिक संघीयता व्यवस्थामाथिको प्रहार हो । प्रदेशको आफ्नो छुट्टै कानून बनाएर निकाय गठन वा कर्मचारी राख्ने सक्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि संघीयता समाप्त पार्न यो अन्तरिम सरकार लागेकोमा चिन्ता छ ।’
यस्तै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कुमरकान्त झा समेतले आफूहरु सचिवालयको कर्मचारी हटाई सकेका छौं । तर अहिलेसम्म काम गरिसकेका ती स्वकीय सचिव तथा सचिवालय कर्मचारीहरुको तलब अविलम्ब उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारसंग माग गरेका छन् । उनले पनि संघको अन्तरिम सरकारविरुद्ध खनिदै भने प्रदेशमाथि हावी हुन खोजेको भन्दै मधेश सरकारले यसविरुद्ध लाग्नुपर्ने बताए ।
यसैबीच जनमत पार्टी संसदीय दलका नेता एवं विना विभागीय मन्त्री महेशप्रसाद यादवले संघीय अर्थमन्त्रालयको परिपत्र आउने बित्तिकै सबै सांसदले स्वकीय सचिव र सचिवालय कर्मचारीहरु अनौपचारिक रुपमा हटाइसकेको बताए । तर पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्रीसँगको बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरुले गुनासो राखेपछि सो निर्णय बदर गरिसकिएको उनको भनाइ छ ।
बदर गरिएको परिपत्र आइसके पनि प्रदेश सरकार आफै व्यवस्थित हुन नसकेको कारण अहिलेसम्म यसबारे कुनै निर्णय गरिएको छैन । मुख्यमन्त्रीज्यूले विश्वासको मत लिए लगतै मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट प्रदेश कानुन बमोजिम स्वकीय सचिव तथा सचिवालय राख्न पाउने व्यवस्थाको निरन्तरतासहितका निर्णय गरिने जनाएको छ ।
मधेश सरकारको पछिल्ला मन्त्रिपरिषद्ले यसबारे निर्णय गर्न खोजे पनि मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंह आफै विवादमा रहेका कारण निर्णय गर्न सकेनन् । अहिले नवगठित सरकारका मुख्यमन्त्री जितेन्द्रप्रसाद सोनल नियुक्त भएको तीन साता बित्दा पनि उनी विश्वासको मत लागि आन्तरिक गृहकार्यमा छन् ।
