बाराको जीतपुरसिमरा, परवानीपुर, प्रसौनीहुँदै कलैया र वीरगञ्ज महानगरपालिकालाई जोड्ने वैकल्पिक राजमार्गको रूपमा रहेको ‘बलुवा–बेहरा’ सडकखण्डको काम ठेकेदार कम्पनीले अलपत्र छाडेपछि ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने तयारी थालिएको छ ।
धिरज निर्माण सेवा रौतहटले गत वर्ष १ करोड ५० लाख रुपैयाँ लागतमा २ वटा कल्भर्ट निर्माणसहित सडक कालोपत्रेको ठेक्का लिएको छ । कार्तिक मसान्तभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने योजनामा अहिलेसम्म पनि विकास निर्माणको काम शुरु भएको छैन । समयमै काम नगर्दा जीतपुरसिमरा उपमहानगर– १० का स्थानीय पानी पर्नासाथ दुधौरा खोलाको बाढी गाउँमा पसेर डुबान हुनेमा चिन्तित हुने गरेका छन् ।
खेतभन्दा होचो कच्ची सडक र जीर्ण कल्भर्टका कारण दुर्घटनाको जोखिम पनि उत्तिकै हुने उनीहरूको भनाइ छ । स्थानीय शिवचन्द्र महतोले पानी पर्नासाथ घर–खेत डुबानमा पर्ने तथा बाटोघाटो हिँड्न समस्या हुने गरेको बताए । सो बाटो हुँदै छोटो समयमै वीरगञ्ज, कलैया, प्रसौनी पुग्न सकिन्छ । मुख्य राजमार्गमा बन्द–हड्ताल हुँदा वैकल्पिक राजमार्गका रूपमा यही बाटो प्रयोगमा आउने गर्दछ ।
जीतपुरसिमरा र परवानीपुर गाउँका स्थानीयवासीले पालिकाले लगाएको ठेक्कामा काम गर्न ढिलासुस्ती गर्ने ठेकदारलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने बताउने गरेका छन् । निर्माण कम्पनी धिरज सेवा रौतहटका प्रोप्राइटर दामोदर प्रसाद यादवले बाटो र कल्भर्ट निर्माणको काममा वडाध्यक्षले सहयोग नगरेको आरोप लगाए ।
जनप्रतिनिधिले साइट क्लियर गर्न ढिलासुस्ती गर्दा समयमा काम हुन नसकेको उनको भनाइ छ । जीतपुरसिमरा–१० मा जस्तै समस्या वडा नं ७ मा लगाएको अर्को ठेक्कामा पनि छ । १ करोड ५० लाख अनुमानित लागतको ४ कोठे विद्यालय भवन निर्माणको काम १ वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा छ । एनके कन्सट्रक्सन पर्साले ठेक्का सम्झौता गरेको सो योजना २०८१ चैतसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो ।
तर उपमहानगरले २०८२ असारसम्म म्याद थप गर्दा पनि काम सम्पन्न हुन नसकेपछि अन्तिमपटक २०८२ कात्तिक मसान्तसम्म म्याद थप भयो । तेस्रो पटक म्याद थप गर्दा पनि ठेकदार कम्पनीले विद्यालय भवन निर्माणको काम भने शुरु गरेको छैन । पटक पटक म्याद थप गर्दा पनि काम नगरेपछि ठेकदारको बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने तयारीमा उपमहानगर छ ।
१ हजार ४ सय विद्यार्थी संख्या रहेको फकिरा गिरी विद्यालयमा पर्याप्त कक्षा कोठा नहुँदा विद्यार्थीहरू बिहान र दिउँसो गरी दुई चरणमा अध्ययन गर्न बाध्य छन् । ठेकेदार कम्पनीले १० प्रतिशतभन्दा बढी रकम लिएर पेटी ठेकदारलाई योजना विक्री गरेको विद्यालय प्रशासनको भनाइ छ । सडक, कल्भर्ट र विद्यालय भवन निर्माणको मात्रै होइन, गत वर्षमात्रै ५३ वटा ठेक्का लिएका निर्माण कम्पनीहरूले ६० प्रतिशतमात्रै काम सम्पन्न गरेका छन् ।
४० प्रतिशत योजना अपलत्र छाड्ने निर्माण कम्पनीलाई उपमहानगरले कात्तिक दोस्रो सातादेखि धमाधम पत्र काटेर कारबाहीको दायरामा ल्याउन सुरु गरेको छ । एउटै निर्माण कम्पनीले २ देखि ४ वटासम्म ठेक्का सम्झौता गरेर १० देखि २० प्रतिशतसम्म अग्रिम रकम लिने र सो रकम अन्य कारोबारमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति देखिएको पूर्वाधार विकास शाखा प्रमुख अभयकान्त झाले बताए । ठेक्का सम्झौता गरेर योजनाहरू ओगट्ने तर विभिन्न बहाना देखाएर समयमा काम नगर्ने प्रवृत्ति बढेको उनले बताए ।
निर्माण सम्बन्धी पछिल्लो निर्देशिकामा १ करोड रुपैयाँसम्मको योजना ६ महिनाभित्र सक्नुपर्ने व्यवस्था छ, तर उपमहानगरभित्र ३० देखि ४० लाखसम्मका योजना पनि वर्षौंदेखि अलपत्र अवस्थामा छन् । उपमहानगरले कात्तिक दोस्रोसाता काम सुरु नगर्ने १० वटा निर्माण कम्पनीलाई पत्राचार गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याइसकेको छ । निर्माण कम्पनीले साइट क्लियर नभएको बहानामा काम ढिलो गर्ने, सम्झौता रकम लिएर अन्यत्र खर्च गर्ने गरेको झाले बताए ।
उपमहानगरमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ५७ वटा र २०८१/०८२ मा ५३ वटा ठेक्का लगाइएको थियो, जसमा ६० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको जनाइएको छ । उपमहानगरले पछिल्लो समय एनके कन्सट्रक्सन पर्सा, डि एण्ड कन्सट्रक्सन बारा, धिरज निर्माण सेवा रौतहट, मकवानपुर कन्सट्रक्सन प्रा.लि., जय शम्भु भोलानाथ कन्सट्रक्सन हेटौंडा, जसौली निर्माण सेवा पर्सा, बजरंग कन्सट्रक्सन बार ासहित ३ वटा योजनामा ठेक्का सम्झौता गरेको सम्राट निर्माण सेवालाई कारबाहीका लागि पत्राचार गरेको छ ।
निर्माण कम्पनीहरूले बैंक ग्यारेन्टी राखेर ५० लाखसम्मको योजनामा १० प्रतिशत र ५० लाखमाथिको योजनामा २० प्रतिशत नगद रकम पालिकाबाट पाउँछन् । उमहानगरबाट पत्र पठाएलगत्तै फकिरा गिरी विद्यालय भवन निर्माणको ठेक्का लिएको एनके कन्सट्रक्सनले तत्कालै काम थालिएको दाबी गरे ।


