२०८२ कार्तिक २५, मंगलवार ०७:५०
गैरलोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट नियुक्त भएका मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको शपथग्रहण महोत्तरीको बर्दिबासस्थित एक बार रेष्टुरेन्टमा सोमबार बिहान करिब ४ बजे भएको छ । संवैधानिक धारालाई टेकेर मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले लोकतान्त्रिक विधि र प्रकृयाको उपहास गरेपछि उनी समेत नवनियुक्त मुख्यमन्त्री यादव समेत विवादमा तानिएका छन् ।
मधेश प्रदेशमा रहेका सात दलीय गठबन्धनलाई भ्रममा राखेर अन्तरिम मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनललाई आफू अस्वस्थ भएकाले काठमाण्डु जान लागेकी झुठो जानकारी गराएकी थिइन् । जनकपुरधामबाट एकाबिहानै निस्केकी प्रमुख भण्डारीले बर्दिवासस्थित एउटा बार रेष्टुरेन्टमा यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको पत्र दिएकी थिइन् ।
विपक्षी ७ दलीय गठबन्धनको विरोध प्रदर्शनले नवनियुक्त मुख्यमन्त्री यादवले पद बहाली गर्न पाएका छैनन् । मुख्यमन्त्री यादवको नियुक्ती र शपथ ग्रहणलाई गैरलोकतान्त्रिक प्रक्रिया विपरित रहेको भनी विपक्षी निवर्तमान मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनल सम्वद्ध गठबन्धनले आरोप लगाएका छन् । उनीहरुले धारा १६८ (२) जिवितै रहेको अवस्थामा चोरबाटो हुँदै धारा १६८ (३) मा प्रदेशलाई लग्नु गणतन्त्रको उपहास भएको उल्लेख गर्दै प्रदेश प्रमुख भण्डारीले एमालेका नेता सरोज यादवलाई गैरसंवैधानिक रुपमा नियुक्त गरेको आरोप लगाएका छन् ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री सोनलले भने, ‘प्रदेश प्रमुखको कदम असंवैधानिक, गैरलोकतान्त्रिक पदीय मर्यादा विपरीत हो । नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीको शपथग्रहणमा प्रमुख सचिव, सभामुख, मुख्यन्यायाधिवक्ता, मु् ख्यन्यायाधीश, नेपाल प्रहरीको प्रदेश प्रमुख, सशस्त्र प्रहरी प्रदेश प्रमुख र नेपाली सेनाको प्रतिनिधिको बीचमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाले लिनुपर्ने हो । तर ती प्रक्रिया नअपनाइ एउटा बार रेष्टुरेन्टमा शपथ ग्रहण गराउनु गैरलोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उपहास गरेको आरोप सोनलले लगाएका छन् ।
संविधानको धारा १६८ (२) वा १६८ (३) बमोजिम सरकार गठन गर्ने व्याख्यामा मतभेद भइरहेको क्रममा प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले प्रदेशका ठूला दल नेकपा एमालेका नेता सरोज यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्दा मधेश प्रदेशलाई अस्थिरताको दलदलमा फसाउने दुस्साहस गरेको आरोप लगाइएको छ ।
मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध विपक्षी ७ दलीय गठबन्धन दलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने निर्णय गरे पनि अन्य दुईवटा रिट मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा सोमबार दर्ता भएको छ । सभामुख रामचन्द्र मण्डलको पद उच्च जोखिममा परेको छ । प्रदेश सभामा उनले पदीय आचरण विपरीत कार्य गर्दै मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन अवरोध गरेकाले महाअभियोग लगाउने तयारी गरिएको छ ।
सभामुख मण्डललाई हटाउन दुई तिहाइ अर्थात ८१ जना सभासद आवश्यक रहेको र सो संख्या ७ दलीय गठबन्धनसित रहेको छ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले मण्डलमाथि महाअभियोग लगाउने बताउँदै उनले पटक पटक पदीय मर्यादा विपरीत एमालेको कार्यकर्ताको रुपमा भूमिका निर्वाह गरेको बताए ।
मुख्यमन्त्री नियुक्तिलाई सरकार नेतृत्वकर्ता एमालेभित्रै असंवैधानिक र गैरलोकतान्त्रिक कदम रहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाइएको छ । एमालेका प्रमुख सचेतक हरिनारायण महतोले संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै भने, ‘दलभित्र संविधानको १६८ को उपधारा २ अनुसार सरकार गठनको सम्भावना जीवितै रहेकाले ३ मा नजान दलका नेता यादवलाई सचेत गराए पनि पार्टीलाई नै धरापमा पार्ने कार्य गरेको छ ।’ भित्रभित्रै षड्यन्त्र गरेर, के कहाँबाट परिचालित भएर, हामीलाई कुनै जानकारी नगराइ राति साढे ४ बजे बर्दिबास कालापानीको होटेलमा गएर सपथ लिएर पार्टीमाथि समेत कालो धब्बा लगाएको महतोले बताएका छन् ।
७ दलीय गठबन्धनले धारा १६८ (२) अनुसार बहुमतको समर्थन प्राप्त दलको नेता नियुक्त गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रदेश प्रमुखको कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरिरहेको बेला भण्डारीले आकस्मिक रूपमा धारा १६८ (३) अनुसार सबभन्दा ठूलो दल एमालेका यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् ।
यादवले आइतबार राति ११ बजे नियुक्तिपत्र लिएर सोमबार बिहान ४ बजे बर्दिबास कालापानीस्थित बार रेष्टुरेन्टमा प्रदेश प्रमुखबाट शपथ ग्रहण गरेका थिए । यादवसंगै विनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा एमालेका लखन दास तत्मा, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीकी विमला अन्सारी र राप्रपाकी कञ्चन विच्छाले पनि शपथ लिएका छन् ।
उनको नियुक्तिपछि ७ दलीय गठबन्धन दलहरूले ‘संघीयता समाप्त पार्ने गरी संवैधानिक मर्यादाविपरीत’ प्रदेश प्रमुखले कदम चालेको भन्दै सोमबार दिनभरि चर्को विरोध प्रदर्शनसहित नाराबाजी गर्दै प्रदेश प्रमुखको कार्यालय तथा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा तोडफोड समेत गरेका छन् ।
यता नवनिय्ुक्त मुख्यमन्त्री यादवले आफू रहरले नभइ संवैधानिक बाध्यताले मुख्यमन्त्री बनेको दाबी गर्दै गैरसंवैधानिक वा मर्यादाविपरित होइन, संविधानको धारा टेकेर नै ठूला दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको बताएका छन् ।
