२०८२ कार्तिक २७, बिहीबार ०७:३०
मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सात दलीय गठबन्धनले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएको छ । नेकपा (एमाले) का संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम ‘ठूलो दलको नेता’ को आधारमा तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि उक्त निर्णय असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक प्रक्रिया रहेको भन्दै गठबन्धन दलहरूले विरोध कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
आन्दोलनमा सहभागी दलहरूमा नेपाली कांग्रेस, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टी रहेका छन् । गठबन्धनका नेताहरूले मुख्यमन्त्री नियुक्ति संविधानविपरीत भएको दाबी गर्दै धारा १६८ (२) बमोजिम सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका छन् ।
जसपा नेपालका प्रमुख सचेतक रामआशिष यादवले सर्वोच्च अदालतको आइतबार हुने अन्तिम फैसला आउँदासम्म आन्दोलन जारी रहने बताए । उनले भने, “प्रदेश प्रमुखले असंवैधानिक र गैरलोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकाले हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा छौं । सर्वोच्च अदालतले मंगलबार नै मुख्यमन्त्रीलाई दीर्घकालीन नीति तथा निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
अब आइतवार पूर्ण फैसला आएसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहनेछ ।” त्यस्तै, जनमत पार्टीका प्रमुख सचेतक चन्दन सिंहले पनि सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि गठबन्धनको आगामी रणनीति तय हुने बताए। “यदि अदालतले धारा १६८ (२) अनुसार निर्णय ग¥यो भने नयाँ सरकार गठनमा लाग्नेछौं। तर धारा १६८ (३) कायम रहेमा त्यसै अनुसार रणनीति तय गर्नेछौं,” उनले भने ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का प्रमुख सचेतक रत्नेश्वर गोइत यादवले पनि प्रहरीको दमनका बीचमा आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण ढंगले निरन्तरता दिने बताएका छन् । यसअघि सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री यादवलाई दीर्घकालीन नीति तथा निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि मंगलबार उनी पदभार ग्रहण गर्न लाग्दा, असन्तुष्ट ७ दलीय गठबन्धनले रोक्न खोज्दा प्रहरीसँग झडप भएको थियो । सो क्रममा पत्रकारसहित एक दर्जनभन्दा बढी प्रदर्शनकारी घाइते भएका थिए ।
कार्तिक २२ गते विश्वासको मतका लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठकमा माओवादी केन्द्रमा भएको विभाजनपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियामा विवाद चर्कियो । लोसपाका तर्फबाट मुख्यमन्त्री रहेका सोनलको समर्थनमा ७ दलीय गठबन्धनले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार सरकार गठनको माग गर्दै सोही दिनदेखि आन्दोलन थालेका थिए ।
प्रदेश प्रमुख भण्डारीले सर्वदलीय सहमतिको आश्वासन दिए पनि कार्तिक २३ गते राति ११ बजे एमालेका सरोज यादवलाई धारा १६८ (३) अनुसार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरी, २४ गते बिहान महोत्तरीको बर्दिवासस्थित होटलमा शपथ ग्रहण गराइन् । त्यसपछि उनी काठमाण्डु फर्किएकी थिइन् । यसपछि असन्तुष्ट सात दलीय गठबन्धन सडकमा उत्रिएर मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश प्रमुख कार्यालय अगाडि तोडफोड र तालाबन्दी गरेका थिए ।
यसैबीच विश्वासको मतका दिन प्रदेश सभा बैठकमै पार्टीको ह्वीप निर्णय विरुद्ध कसैलाई विश्वासको मत नदिने भनि अनौठो तरिका प्रस्तुत गरेका नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश सांसद रहबर अन्सारी र सांसद मालाकुमारी कर्णलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । अन्सारी र कर्णकै कारण पाँच दलीय गठबन्धनको लोसपा नेता जितेन्द्रप्रसाद सोनलको नेतृत्वमा रहेको सरकार विश्वासको मत नपाउँदै ढलेको थियो । सो विषयले अहिले माओवादी भित्र चर्किएको छ ।
प्रदेशसभामा भएको घटनालाई गैरसंवैधानिक रहेकाले दुवैजनालाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहले जानकारी दिए । पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका नेता साहले भने ‘पार्टीको ह्वीप नमानेर प्रदेश सभाकै बैठकमा वितण्डा मचाएको कारण पार्टी केन्द्रिय समितिले साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारवाही सहितको निर्णय गरिसकेको छ । केन्द्रबाट पत्र आएलगतै संसदीय पद खारेजका लागि प्रदेश सभामा सिफारिस गरिनेछ ।’
