२०८२ कार्तिक २७, बिहीबार १३:२३
मिटरब्याज सम्बन्धी गुनासो र उजुरी दर्ताका लागि जिल्लास्तरीय संयन्त्र क्रियाशील गर्नेगरी गृहमन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ।
गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्लास्तरीय संयन्त्र क्रियाशील बनाउन भनेको छ। यस समितिमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी वा इन्स्पेक्टर र एक जना सरकारी वकिल प्रतिनिधि रहनेछन्।
यसअघि सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी तीन वटा आयोगहरूको गठन गरेको छ। गठन भएका आयोगको पदावधि सकिएपछि यस सम्बन्धी गुनासो तथा उजुरी लिने काम रोकिएका थिए।
यस कामलाई पुनः अघि बढाउन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले मन्त्रालय र यस अन्तर्गतका निकाय (जिप्रका) हरूलाई जिल्ला स्तरीय संयन्त्र गठन गरी क्रियाशील गराउन निर्देशन दिएका हुन्।
