जनकपुर टुडे

२०८२ मंसिर १, सोमबार ०७:०२

मधेश प्रदेश सरकार गठनको विषयमा सोमबार सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ गर्ने भएको छ । आइतबार पेशी तोकिएकोमा प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट बहस नभएपछि पेशी सारिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेश प्रमुखको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट बहस हुनुपर्नेमा त्यस सम्बन्धी सूचना नपुगेको भन्दै सूचना दिन र सोमबार सुनुवाइको मिति तोक्न आदेश दिएको हो । न्यायाधीशहरू तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नृपध्वज निरौलाको इजलासले मधेश प्रदेश प्रमुखको हकमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट लिखित जवाफ पेश गर्नुका साथै सुनुवाइमा पनि उनीहरूको प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा त्यो नभइ फरक परेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको प्रतिनिधित्वको आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेश सरकार गठन विवादमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको साटो अरुले प्रतिरक्षा गर्न खोजेको भन्दै प्रश्न उठाएको छ । दुवै पक्षको छलफलका लागि आइतबार भएको सुनुवाइमा सर्वोच्चले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले प्रदेश प्रमुखको प्रतिरक्षा गर्नुपर्नेमा त्यो प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने आदेश गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले मुद्दामा विपक्षी बनाइएका प्रदेश प्रमुखको हकमा मुद्दाको बहस पैरवी गर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको प्रतिनिधि पठाउनु भनी आदेश दिएको हो । अदालतले अरुका हकमा मधेश प्रदेशको मुख्यन्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई जानकारी दिनु भनिएको छ । प्रदेश सरकारको सबै कामकारवाहीको मुख्यन्यायाधिवक्ता कार्यालयले कानुनी प्रतिरक्षा गर्छ । तर राष्ट्रपतिको प्रतिनिधि मानिने प्रदेश प्रमुखको हकमा भने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले नै कानुनी प्रतिरक्षा गर्छ ।

‘यस अदालतको मिति २०८२ कार्तिक २६ को आदेशमा मधेश प्रदेश प्रमुखको तर्फबाट लिखित जवाफ पेश र प्रतिनिधित्व महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत हुनुपर्नेमा सो सम्बन्धी प्रतिनिधित्वको सम्बन्धमा फरक बेहोरा उल्लेख हुन गएकोले विपक्षी नं.१ र २ को हकमा लिखित जवाफ पेश गर्न र प्रतिरक्षा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत हुनुपर्ने देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ । ‘तोकिएको अन्तरिम आदेश छलफल समेतमा प्रदेश प्रमुखको हकमा उपस्थित हुन अन्य विपक्षीहरूको हकमा सम्बन्धित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई जानकारी दिइ अन्तरिम आदेश छलफलको लागि मिति २०८२ मंसिर १ को पेशी तोकी नियमानुसार पेश गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ ।

मधेश प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री सतीश कुमार सिंहले नियुक्त गरेका मुख्यन्यायाधिवक्ता सुरेन्द्र महतो अझै कार्यरत नै रहेका छन् । उनले राजीनामा नगरेको बताइएको छ । मुख्यमन्त्री हटेसँगै मुख्यन्यायाधिवक्ताले पनि राजीनामा गर्ने चलन रहि आएको छ । मधेश प्रदेशकी निवर्तमान प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा गरेको नियुक्ति विवादमा परेको छ ।

प्रदेश प्रमुख भण्डारीले महोत्तरी जिल्लाको बर्दिवासस्थित एउटा बार रेष्टुरेन्टमा एमाले दलका नेता यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरी शपथ ग्रहण गराएर प्रदेश छाडेकी थिइन् । तर उनी काठमाण्डुमा पाइला टेकेको केही घण्टा भित्र नै सरकारले बर्खास्त गरेको थियो । नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) नेपाल, जनमत पार्टी, नेकपा माओवादी, नेकपा एस, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा) नेपाल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदहरूले सरकार गठनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका छन् । मुख्यमन्त्री यादवको विपक्षमा ७४ जना सांसद सर्वोच्चमा पुगेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई मधेश प्रदेशमा दीर्घकालीन असर र प्रभाव पर्ने निर्णय नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश यस अघि नै जारी गरिसकेको छ । संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफलका लागि मंसिर १ गतेका लागि पेशी तोकिएको छ । मधेश प्रदेशमा संविधानको धारा १६८( ३) बमोजिमको सरकार अवैधानिक रहेको भन्दै सर्वोच्च पुगेका सांसदहरुले पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरु सहित मधेश भवन अगाडि धर्ना दिइरहेका छन् । सरकारको विरोधमा दिनहुँ विरोध प्रदर्शन र धर्ना जारी रहेको छ ।

प्रदेश प्रमुख भण्डारी बर्खास्त भएको अर्को दिन डा. सुरेन्द्र लाभले प्रदेश प्रमुखको शपथग्रहण गरी कार्यभार लिइसकेका छन् । उनले शनिबार बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा मुख्यमन्त्री यादवको सहभागिता हुने भएपछि संघर्षमा रहेका सात दलीय गठबन्धनले बैठक बहिष्कार गरेको थियो । मधेश प्रदेशको सरकार र प्रदेश सभाका सभामुख विवादित बनेका छन् । मुख्यमन्त्री यादव र सभामुख रामचन्द्र मण्डल विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव प्रदेश सभामा दर्ता गरिएको छ ।