२०८२ मंसिर २, मंगलवार ०७:१३
संघीय सरकारले सडक विभाग अन्तर्गतको सडक र पुलका २३५ रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया थालेको छ । सडक विभागको संघीय सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय अन्तर्गत सडक डिभिजन कार्यालय र आयोजनाले २३५ ठेकेदारलाई १५ दिने स्पष्टीकरणसहितको सूचना जारी गर्दै सार्वजनिक गरेको छ ।
जसमध्ये सडक डिभिजन काठमाण्डुका २५ वटा ठेक्का तोडिएको छ । ठेक्का तोडिएका आयोजना आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि २०७९/८० सम्म सम्झौता भएका छन् । सडक डिभिजन कार्यालय काठमाण्डुबाट गत कार्तिक ११ मा ठेक्का किन नतोड्ने भन्दै सम्बन्धित २५ निर्माण व्यवसायीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो ।
निर्माण व्यवसायीबाट पेश भएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएकाले सार्वजनिक खरिद कानुनमा भएको व्यवस्था बमोजिम ठेक्का रद्द गरिएको कार्यालयका प्रमुख सुवोध देवकोटाले जानकारी दिए । ठेक्का तथा योजनाको पटक–पटक म्याद थप भई तोकिएको अवधिमा समेत निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नेतर्फ चासो नदेखाइ निर्माण कार्य अधुरो तथा अलपत्र परी निर्माण व्यवसायी लामो समयदेखि कार्यस्थलमा भौतिक रुपमा उपस्थित नभएर आधारभूत रुपमा ठेक्का सम्झौता उल्लंघन, ठेक्काको म्याद नरहेको, ठेक्का फरफारक नगरेकाले सम्झौता रद्द गरिएको प्रमुख देवकोटाले बताए ।
विभिन्न मितिमा लिखित तथा मौखिक रुपमा कार्य सम्पन्न गर्न अनुरोध तथा जानकारी गराउँदा समेत निर्माण व्यवसायीबाट निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नेतर्फ कुनै चासो नदेखाई ठेक्का सम्झौता उल्लंघन गरिएको उनको भनाइ छ । स्पष्टीकरण सोधिएका २१० आयोजनामध्ये अधिकांशको १५ दिन नाघेका आयोजनाको ठेक्का तोड्ने र केहीलाई काममा फर्काउने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको विभागका प्रवक्ता श्यामबहादुर खड्काले बताए । विभागले हाल विभिन्न डिभिजन र योजना कार्यालयहरूबाट विस्तृत विवरण संकलन गरिरहेको छ ।
प्रवक्ता खड्काका अनुसार कुन–कुन ठेक्का तोड्ने निर्णय भयो र कतिले काम सुचारु गर्ने मौका पाए भन्नेबारे एकमुष्ट प्रतिवेदन तयार हुन करिब एक महिना लाग्नेछ । विभागले अहिले ठेकेदारहरूले पेस गरेको स्पष्टीकरणको अध्ययन गरी तोड्नुपर्ने वा काम अगाडि बढाउन दिने भन्ने निर्णय प्रक्रियामा रहेको जनाएको छ ।
एक महिनापछि प्राप्त हुने प्रतिवेदनले कति ठेक्का तोडियो र कतिले काम सुचारु गर्ने मौका पाए भन्ने स्पष्ट पार्नेछ । संघीय सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाण्डु अन्तर्गत सबैभन्दा धेरै आयोजना रुग्ण रहेका छन् । जसअन्तर्गत सडक डिभिजन चन्द्रनिगाहपुर ५, सडक डिभिजन नुवाकोट २, सडक डिभिजन काठमाण्डु ५७, सडक डिभिजन हेटौँडा ७, सडक डिभिजन चरिकोट ८, सडक डिभिजन भरतपुर ५ वटा गरी ८४ वटा आयोजना रुग्ण छन् ।
हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय अन्तर्गत हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय इटहरीका ५, योजना कार्यालय कपिलवस्तु १, योजना कार्यालय धनगढी २ र योजना कार्यालय जनकपुर ६ गरी १४ वटा आयोजना छन् । संघीय सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय सुर्खेत अन्तर्गत ४३ वटा आयोजनालाई स्पष्टीकरण मागिएको छ ।
जसअन्तर्गत सडक डिभिजन प्युठान ५, सडक डिभिजन जुम्ला ५, सडक डिभिजन सुर्खेत ७, सडक डिभिजन नेपालगञ्ज ४, सडक डिभिजन साँफेबगर ६, सडक डिभिजन डोडी १५ र पुलसेक्टर नेपालगञ्जको १ वटा गरी ४३ वटा ठेक्का रुग्ण छन् । संघीय सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय इटहरी अन्तर्गत सडक डिभिजन तुम्लिङ्टार १७, सडक डिभिजन इलाम १२, सडक डिभिजन धनकुटा १, सडक डिभिजन हर्कपुर ६, सडक डिभिजन जनकपुर २१, सडक डिभिजन लहान ६, सडक डिभिजन विराटनगर ५ वटा गरी ६८ रुग्ण ठेक्का तोड्ने सूचना निकालिएको छ ।
संघीय सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय पोखरा अन्तर्गत सडक डिभिजन पाल्पा ४, सडक डिभिजन दमौली ४, सडक डिभिजन पोखरा १, सडक डिभिजन गोरखा १, सडक डिभिजन बुटवल २ र पुल सेक्टर पोखरा १ गरी १३ वटा रुग्ण आयोजना छन् । पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय अन्तर्गत योजना कार्यालय रामेछाप १, योजना कार्यालय गोरखा २, योजना कार्यालय दैलेख ३, योजना कार्यालय पाँचथर ५, योजना कार्यालय पर्वतको १ गरी १२ वटा छन् ।
मदनभण्डारी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय अन्तर्गत मदनभण्डारी राजमार्ग योजना कार्यालय तम्घासको एउटा ठेक्का रुग्ण रहेको जनाइएको छ ।
