२०८२ मंसिर ४, बिहीबार ०७:३९
मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्ति विवादले बढेको राजनीतिक अस्थिरताले प्रदेश सरकारको मन्त्रालयका कर्मचारीहरु तलब पाउन सकेका छैनन् ।
गत केही सातादेखि मधेश प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताले प्रदेश सरकार मातहतका मन्त्रालयहरु एक साताभन्दा बढी समयदेखि बन्द रहेको थियो । सर्वोच्च अदालतबाट फैसला आउने दिन मंगलबार तालाबन्दी खोलिए पनि प्रक्रिया पूरा हुन नसक्दा कर्मचारीहरु कार्तिक महिनाको तलब पाउन सकेका छैनन् ।
असन्तुष्ट विपक्षी सात दलीय गठबन्धनका नेताहरुले मन्त्रालयहरुमा तालाबन्दी गरी साँचो लिएर गइसकेका कारण कार्तिक २३ गतेदेखि नै प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरु बन्द थिए । ऊर्जा, सिचाइँ तथा खानेपानीका एक कर्मचारीले भने ‘आन्दोलनकारी दलका नेताहरुले मन्त्रालयमा तालाबन्दी गरेका मन्त्रालय बन्द कार्तिक २३ गतेदेखि नै बन्द रहेको थियो ।
आफूहरु काम गर्न आए पनि तालाबन्दीले गर्दा दिनभरि बसेर समय बिताउने गरेको थिए ।’ यस अवस्था अन्य मन्त्रालयहरुको पनि थियो । गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्रालयका पनि एक कर्मचारीले दुखेसो पोख्दै भने ‘मन्त्रालय मन्त्रीविहीन भएका कारण दुई महिना बढी समयदेखि मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंह राजीनामा विवाद उठेदेखि मन्त्रालयका कामकाज ठप्प रहेको थियो ।
कात्तिक २३ गतेदेखि त आन्दोलनकारीहरुले तालाबन्दी गरेका कारण अवस्था झन् बिग्रियो २५ गते नै पाउनुपर्ने तलब अहिलेसम्म पाएको छैन ।’ मन्त्रालयहरु मातहत ३ दर्जनभन्दा बढी कार्यालयहरु रहेका छन् । ती कार्यालयहरु खुले पनि मन्त्रीविहिनता र बजेट निकासा हुन नसक्दा कामकाज ठप्प रहेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षमा सुख्खा खडेरी परेका कारण साउन महिनादेखि खानेपानी र सिचाइँको बोरिंग जडानलगायतका योजना संचालन गरिएको थियो । कृषि मन्त्रालयले समेत सिचाइँका निःशुल्क बोर्डिंग वितरणको काम अघि बढाएको थियो । तर जेन– जी आन्दोलनका कारण सतीशकुमार सिंह नेतृत्वको सरकार नै ढलेपछि बजेट संचालन भए पनि राजनीतिक अस्थिरताले कार्य ठप्प रहेको छ ।
