२०८२ मंसिर ६, शनिबार ०८:०७
जेन–जी आन्दोलनपछि खर्चमा कटौती गर्दै मितव्ययिता अपनाउन संघीय सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गरेसंगै मधेश प्रदेश सभाले प्रदेश सांसदहरुको स्वकीय सचिवको तलब सुविधा रोकेको छ । प्रदेश सांसदको स्वकीय सचिवको तलब रोक्का गरेपछि राज्यको करिब ८७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम जोगिएको छ ।
सभामुख र उपसभामुखबाहेक संसदीय दलका नेता, प्रमुख सचेतक, विषयगत समितिका सभापतिलाई एकजना शाखा अधिकृत सरहको स्वकीय सचिव, एकजना कम्प्युटर अपरेटर, एकजना कार्यालय सहयोगी, एकजना सवारीचालक र प्रदेश सांसदहरूलाई एक जना शाखा अधिकृत सरहको स्वकीय सचिवलगायत १ सय ४ जनालाई तलब सुविधा दिँदै आएको थियो ।
जसमा मासिक करिब ६० लाख रुपैयाँसम्म भुक्तानी हँदै आएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । तलब सुविधा असोजदेखि रोकिए पनि सवारी चालकको भुक्तानीबारे निर्णय गर्न छलफल भइरहेको प्रदेश सभाका लेखा अधिकृत पुरूषोत्तम मिश्रले जनाए । १ सय ७ जना मध्ये तीनजना प्रदेश सांसद निलम्बित छन् ।
