२०८२ मंसिर ९, मंगलवार ०७:१५
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवहेलना गरेको आरोप विपक्षी दलले लगाएको छ ।
मुख्यमन्त्री यादवसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले नीतिगत र दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । तर मुख्यमन्त्री यादवले अदालतको आदेश विपरीत बिना विभागीय मन्त्रीहरुलाई विभाग बाँडफाँट गरेका छन् । उनलाई समेत सोही दिन बर्दिवासमा बर्खास्तमा परेकी तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले तीनजना मन्त्रीलाई विना विभागीय मन्त्रीको रुपमा नियुक्तिसंगै शपथग्रहण गरेका थिए ।
मुख्यमन्त्री यादवले एमालेबाट मन्त्री बनेका लखन दास तत्मालाई उर्जा, सिचाइँ तथा खानेपानी मन्त्रालय, विमला अन्सारीलाई गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय र कञ्चन विच्छालाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सोमबार तोकिएको छ । अन्सारी संघीय नेपाल समाजवादी पार्टी नेपालबाट र विच्छा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट मन्त्री बनेकी हुन् ।
विच्छालाई पदमुक्त गर्न राप्रपाले प्रदेश सभामा पत्र समेत पठाइसकेको छ । मुख्यमन्त्री यादवले मन्त्रालय बाँडफाँट गर्नु सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको विपरीत भएकाले प्रदेश प्रमुख डा. सुरेन्द्र लाभले त्यसमा साथ दिनु कानुनी राज्यको उपहास रहेको जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) नेपाल मधेश प्रदेशका संसदीय दलका नेतासमेत रहेका पूर्वमुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले बताएका छन् ।
अदालतको अन्तरिम आदेशको सम्मान र लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रिया बमोजिम प्रदेश प्रमुख डा. लाभले कार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै अदालतको समेत अवहेलना हुने कार्य गर्नेलाई पदमा राख्न नहुने बताए । अदालतको आदेश विपरीत मुख्यमन्त्री यादवले प्रदेश सचिवलाई आफू रहेको स्थलमा बोलाएर ५ करोड रुपैयाँको योजना बनाउन निर्देशन दिने नाटकबाजी गर्नेलाई विश्वास नगर्न पूर्वमुख्यमन्त्री यादवले आग्रह गरे ।
सर्वोच्च अदालतमा मंसिर ११ गते मुद्दा फैसला हुने सम्भावना छ । तर त्यसको तीन दिन अगावै मुख्यमन्त्री यादवको निर्णयले फेरि अर्को प्रदेश प्रमुख पनि विवादमा तानिएका छन् ।
