जनकपुर टुडे

२०८२ मंसिर १०, बुधबार ११:४०

मधेश प्रदेश सरकारले कृषि, किसान हित, सुशासन र युवासम्बन्धी कार्यक्रमलाई केन्द्रमा राख्दै गरेका महत्वपूर्ण निर्णयहरु सार्वजनिक गरेको छ । मल अभाव, प्राकृतिक विपत्तिका कारण किसानहरूलाई क्षति पुगेको समयमा सरकारले सघन अनुगमन, राहत तथा भुक्तानी प्रक्रियालाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको हो ।

सरकारले नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत मल वितरण व्यवस्थापन कार्यविधि–२०८२ अनुसार प्रदेशको आठै जिल्लामा मलको कालोबजारी, ढिलासुस्ती र अनियमितता नियन्त्रण गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेका मल वितरण समितिलाई सक्रिय बनाउने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले जानकारी दिए । मल नउठाउने वा वितरणमा ढिलाइ गर्ने सहकारी तथा विक्रेताको कोटा तत्काल कटौती गरी आवश्यक स्थानमा स्थानान्तरण गरिने र कानुनी कारबाहीसहित कडाइ अपनाइने मुख्यमन्त्री यादवले बताए ।

त्यस्तै, गत वर्षदेखि रोकिएको उखु प्रवद्र्धन खर्च–प्रति क्विन्टल ७० रुपैयाँ–नपाउँदा किसान र उद्योग दुवै प्रभावित भइरहेका भन्दै प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई बक्यौता रकम तुरुन्त निकासा गर्न उनले आग्रह गरे ।

समयमा पानी नपर्नु, सिँचाइ अभाव, मल–बिउको समस्या र अन्त्यमा मोन्था आँधीले धानबालीमा ठूलै क्षति पुगेको पृष्ठभूमिमा क्षति दर्ता गराएका किसानलाई प्रति कठ्ठा १५सय रुपैयाँ राहत वितरणको प्रक्रिया प्रदेश सरकारले अगाडी बढाएको छ ।

प्रदेश सरकारले १८ वर्षदेखि ३५ वर्ष उमेर समूहका स्नातक उतीर्ण गरेका तर बेरोजगार रहेका युवालाई प्रति महिना २ हजार रुपैयाँ जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान गर्ने कार्यक्रमको तयारी प्रदेश सरकारले गरिरहेको जानकारी समेत मुख्यमन्त्री यादवले दिए ।

त्यस्तै मधेश आन्दोलनका शहीदहरूलाई सम्मानित गर्न ल्याइएको ‘मधेश रत्न सम्मान’ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कार्यविधि निर्माण प्रक्रिया पनि जारी रहेको उनले बताए ।