२०८२ मंसिर १३, शनिबार ०७:५३
गत तीन वर्षयता सप्तरीमा विवाहसम्बन्धी कसूर (लेनदेन), विवाहसम्बन्धी कसूर र घरेलु हिंसाका गरी करीब ३ सय मुद्दा दर्ता भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० देखि ०८१/०८२ सम्ममा विवाहसम्बन्धी कसूर (लेनदेन) का ६, विवाहसम्बन्धी कसूरका एउटा र घरेलु हिंसाका मात्रै २ सय ८७ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । विवाहसम्बन्धी कसूर (लेनदेन) का ६ वटा मुद्दामा अनुसन्धानको हद म्यादभित्र २ जना मात्रै पक्राउ परेका छन् ।
आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ मा विवाहसम्बन्धी कसूरका एउटा मुद्दामा पनि अनुसन्धानको हद म्यादभित्र कोही पक्राउ परेको छैन । ‘घटना थाहा पाएको ३० दिनभित्र जाहेरी गर्नुपर्ने र ३ महिनाभित्र अनुसन्धान गरेर अदालतमा बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ,’ जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी पुरीले भने, ‘मुद्दा बुझाइसकेपछि अन्य आरोपी अदालतमा हाजिर भएको हुन सक्छ ।’ आ.व. २०७९/०८० मा प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएका घरेलु हिंसाका १ सय ५ मध्ये ८५ वटा मुद्दा प्रहरीको पहलमा फस्र्योट भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका प्रवक्ता डिएसपी डम्बरबहादुर पुरीले जनाएको छ । ८ वटा मुद्दा अन्य निकायमा पुगेका छन् भने १२ जना सम्पर्कमा नआएको प्रहरीको भनाई छ ।
०८०/०८१ मा पनि १ सय ५६ वटा मुद्दा दर्ता भएको थियो । त्यसमा ९२ वटा फस्र्योट हुँदा ३९ मुद्दा अझै चलिरहेका छन् । १५ वटा मुद्दा भने अन्य निकायमा जाँदा १० जना सम्पर्कमा आएका छैनन् । ०८१/०८२ मा भने घरेलु हिंसाका मुद्दा कम आएको प्रहरीको तथ्यांक छ । उक्त वर्ष २६ मुद्दा दर्ता हुँदा ११ वटा फस्र्योट भएका उनले जनाएको छ ।
प्रहरीबाहेक घरेलु हिंसाका मुद्दा स्थानीय तह, अदालत र राष्ट्रिय महिला आयोगले पनि हेर्ने गर्छन् । प्रहरीमा आएका घरेलु हिंसाका मुद्दामा पीडितको माग अनुसार मिलापत्र गरेर पठाउने गरेको डीएसपी पुरीले बताए । महादेवा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्षसमेत रहेकी न्यायिक समितिकी संयोजक अर्चुनाकुमारी यादवले विवाहपछि नागरिकता नबनाइदिने र खान बस्न नदिइने जस्ता घरेलु हिंसाका घटना समितिमा आउने गरेको बताइन् । ‘अहिलेसम्म त्यस्ता ५ वटा मुद्दा आउँदा दुईवटा समाधान गरिरहेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘मिलापत्रमा समस्या देखिएका दुईवटा मुद्दा अदालत पठाइसकेका छौं । एउटा अझै चलिरहेको छ ।’
