२०८२ मंसिर १३, शनिबार ०९:१७
सरकारी निकायले ‘नागरिकलाई सुसूचित गर्ने’ नाममा विज्ञापन एजेन्सीमार्फत गर्ने अर्बौँ रुपैयाँको खर्चमा व्यापक अनियमितता भएको उजुरीपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कडा कदम चालेको छ ।
अबदेखि सरकारी विज्ञापनको भुक्तानी लिन बिचौलिया (एजेन्सी)को बिल मात्र पेस गरेर नपाइने भएको छ ।
अख्तियारको निर्देशन लगत्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बिहीबार देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै विज्ञापन भुक्तानीमा कडाइ गर्न निर्देशन दिएको हो ।
मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्र अनुसार, अब सरकारी निकायले विज्ञापन एजेन्सीमार्फत पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन वा अनलाइनमा विज्ञापन प्रकाशन र प्रसारण गर्दा भुक्तानीका लागि दुईवटा बिल अनिवार्य पेस गर्नुपर्नेछ ।
जसमा सञ्चारमाध्यमले विज्ञापन एजेन्सीको नाममा जारी गरेको सक्कल बिलको प्रतिलिपि पेश गर्नुपर्नेछ भने एजेन्सीले आफ्नो सेवा शुल्क मात्र खुल्ने गरी जारी गरेको बिल पेश गर्नुपर्नेछ । यी दुई बिल भिडाएर, विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ र नियमावली, २०७७ को नियम ६ को खण्ड क बमोजिम मात्र भुक्तानी दिन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको हो । यसअघि एजेन्सीले मिडियालाई थोरै रकम तिरेर सरकारी निकायमा भने चर्को बिल पेस गरी रकम हिनामिना गर्ने गरेको गुनासो आउने गरेको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा ‘नागरिकलाई सुसूचित गर्न विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने कार्यमा मिलेमतो गरी अर्बौँ रकम अनियमितता गरेको’ भन्दै उजुरी परेको थियो । त्यसै उजुरीमाथि छानबिन गर्दै आयोगले यही मंसिर ७ गते विज्ञापन भुक्तानी प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय गरेको थियो ।
अख्तियारको त्यसै निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मंसिर ८ गते सबै मन्त्रालय र निकायलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यसै अन्तरगत सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई यो नियम तत्काल लागू गर्न परिपत्र गरेको हो ।
यो व्यवस्था लागू भएसँगै विज्ञापन एजेन्सीले सरकारी निकायसँग मनलाग्दी रकम असुल्ने बाटो बन्द हुने अख्तियारको अपेक्षा छ ।
सरकारी ढुकुटीको दुरुपयोग रोकिने र वास्तविक सञ्चारमाध्यमले पाउने रकम तथा एजेन्सीले पाउने सेवा शुल्कमा पारदर्शिता कायम हुने अख्तियारको विश्वास छ ।
