जनकपुर टुडे

२०८२ मंसिर १५, सोमबार ०८:२३

प्रदेशको राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा मधेश सरकारको विकास निर्माण कार्य ठप्प भएको छ । सरकार गठनको प्रक्रियाले देखिएको अस्थिरताले विकास निर्माणको कार्य ठप्पले सेवाग्राहीको आवागमनमा आएको कमीले सरकारको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र मधेश भवन समेत सुनसान रहेको छ ।

सरकार गठन प्रक्रियाको विवादले मन्त्रालयहरूमा मन्त्रीदेखि उच्च ओहदाका कर्मचारीहरू बस्ने नगरेकाले तल्लो तहका कर्मचारीहरू कोही बस्ने गरेका छ्रैनन् । मधेश भवनस्थित मन्त्रालयका कर्मचारीहरुका अनुसार सचिवहरु कार्यालयमा बस्दैनन्, अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरू हाजिर गरेर कार्यालय बाहिर जाने गरेका छन् । तल्लो तहका कर्मचारीहरु मात्र बस्ने गरेकाले आइतवार उच्च ओहदाका कर्मचारीहरुको कक्षमा ताल्चा लगाइएको र अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरुको कुर्सीहरू खाली नै देखियो ।

गृह मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार अहिले कार्यालय संचालनको प्रशासनिक काम मात्र भइरहेको छ । पीएलएमबीएस पनि बन्द र मन्त्री नभएकाले योजनातर्फको कुनै कामै भइरहेको छैन, त्यसले गर्दा काम गराउने सेवाग्राही नै आउंदैनन् । फाटफुट रुपमा केही सेवाग्राहीहरू कामका लागि आएपनि सचिव र अधिकृत नभेटिंदा तिनीहरु फर्केर जाने गरेका छन । मधेश प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्नु पर्ने बेलामा दुई महिनाको अवधिमा दुई वटा सरकार परिवर्तन भइसकेको छ ।

अहिले तेश्रो मुख्यमन्त्री सरोज यादवको नियुक्तिको विषयमा विवाद हुँदा सरकारको काम नै ठप्प छ । नियुक्ति सम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा जारी रहेको छ । सरकारलाई पनि सर्वोच्च अदालतले दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिइसकेकाले सेवाग्राहीहरू कमै मात्रामा मन्त्रालयमा आउने गरेका छन् ।

सोमवार अदालतको फैसला आउने सम्भावना रहेको छ । बजेट ल्याएका जनमत पार्टीका नेता सतिश कुमार सिंह नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि सात दलको नेतृत्वमा लोसपाका नेता जितेन्द्र सोनारको नेतृत्वमा बनेको सरकारले पनि विश्वासको मत पाउने अवस्था नदेखेपछि आफै राजीनामा दिएका थिए ।

मधेश प्रदेश तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले कार्तिक २९ गते नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार मधेश प्रदेश सभामा रहेका सबैभन्दा ठूलो दलका नेता सरोज कुमार यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेर दुईजना मन्त्रीको शपथ गराएपछि सरकार गठन नै विवादमा परेको छ ।

यी कारणले गर्दा मधेश प्रदेशमा बढेको राजनीतिक अस्थिरताको असर प्रशासनिक केन्द्र मधेश भवनमा परेको देखिन्छ । भौतिक पूर्वाधार विकास, ऊर्जा, सिचाई तथा खानेपानीसहितका केही मन्त्रालय जेनजी आन्दोलनको क्रममा जलाइएको कारण पनि ती मन्त्रालयहरुको काम पूर्ण रुपमा सुचारु हुन नसक्दा सेवाग्राहीको उपस्थिति न्यून देखिएको छ ।