जनकपुर टुडे

२०८२ मंसिर १६, मंगलवार ०६:४३

सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दामा दुवै पक्षलाई जितेको अनुभूति हुने आदेश जारी गरेको छ । अदालतले मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन परमादेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको पूर्ण इजलासले सोमबार उक्त परमादेश जारी गरेको छ । मुख्यमन्त्री यादवको नियुक्ति गैर संवैधानिक भएको तर्क गर्दै उनको नियुक्त बदरको माग गर्दै मधेश प्रदेशका ७३ जना सांसदहरुले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले यादवको नियुक्तिलाई सदर गर्दै विश्वासको मत लिन परमादेश जारी गरेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुनु पर्नेमा तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले १६८ (३) बमोजिम मधेश प्रदेशसभाका सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन् । जितेन्द्रप्रसाद सोनारले प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिनु अगावै पद त्याग गरिसकेको अवस्थामा सरोज कुमार यादव मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त भइ शपथग्रहण समेत गरी सर्वोच्च अदालतबाट २०८२ मंसिर ०२ मा भएको आदेशानुसार दीर्घकालीन महत्वको निर्णय नगर्ने गरी मुख्यमन्त्री पदमा रहिरहेको सन्दर्भमा मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादव नेपालको संविधानको धारा १६८(४) बमोजिमको संसदीय परीक्षण अर्थात विश्वासको मतको प्रस्तावबाट मुख्यमन्त्री रहने वा नरहने कुराको निरुपण हुनु नै संसदीय लोकतन्त्रको मूल्य, मान्यता र अभ्यास अनुकूल हुने देखिदा मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त माननीय सरोज कुमार यादवको नियुक्तिको वैधानिकताको परीक्षण प्रत्यक्ष एवं वस्तुनिष्ठ आधार कारणको अभावमा यस अदालतबाट गरिरहनु पर्ने सम्मको अवस्था न्यायिक संयमताको सिद्धान्त समेतको अनुकूल हुन सक्ने देखिएन भने अदालतको फैसलामा उल्लेख छ ।

तत्कालीन प्रदेश प्रमुख भण्डारीले मुख्यमन्त्रीमा यादवलाई महोत्तरी जिल्लाको बर्दिबासस्थित एउटा होटेलमा नियुक्ति गरी शपथ ग्रहण गराएको विपक्षीहरुले मुद्दामा उल्लेख गरेका थिए । सोही कारण भण्डारीलाइ सरकारले त्यही दिन पदबाट बर्खास्त गरेको थियो । सो प्रकरणमा मधेश प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले मुख्यमन्त्रीमा जितेन्द्रप्रसाद सोनललाई विश्वासको मत लिन असहयोग गरेको अभियोग लगाउँदै विपक्षी दलहरुले महाअभियोग लगाएर पदमुक्त गरिदिएको अवस्था छ । प्रदेश प्रमुख भण्डारी र मण्डल दुबै जना एमालेको तर्फबाट नियुक्त भएका थिए ।

मुख्यमन्त्री रहेका यादवले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सम्भावना निकै कमजोर छ । उनी पदमुक्त हुनासाथ मुख्यमन्त्रीको रुपमा गरेका नीतिगत निर्णयहरु स्वतः निस्क्रिय हुनेछ । यादवको नियुक्ति विरुद्ध निवर्तमान मुख्यमन्त्री जितेन्द्रप्रसाद सोनल, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्ण प्रसाद यादवसहित ७३ जना सांसदहरूले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले सोमबार परमादेश जारी गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत पाए यही सरकारले निरन्तरता पाउनेछ । तर, उनले विश्वासको मत पाउन नसके नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार सरकार गठनको काम कारबाही अघि बढाउन प्रदेश प्रमुखसहितका नाममा परमादेश जारी भएको छ । सर्वोच्चले मुख्यमन्त्री यादवको नियुक्त रद्द नगरेको कारण उनी संवैधानिक रुपमा नै मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ठहरिएकोले मधेश प्रदेशमा हालसम्म ५ जना मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन् ।

मधेश प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) नेपालका लालबाबु राउत, दोस्रो मुख्यमन्त्री जसपा नेपालका सरोज कुमार यादव, तेस्रो मुख्यमन्त्री जनमतका सतीश कुमार सिंह, चौथौ मुख्यमन्त्री लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा) नेपालका जितेन्द्रप्रसाद सोनार र पाँचौ मुख्यमन्त्री नेकपा एमालेका सरोज कुमार यादव बनेका छन् । पछिल्लो दुई महिनामा मधेश प्रदेशमा ३ जना मुख्यमन्त्री भएका छन् ।

कांग्रेसको मुख्यमन्त्री हुने !

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले विश्वासको मत लिने सम्भावना न्यून रहेको बेला सात दलीय गठबन्धनले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने तयारी गरेको छ ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) मधेश प्रदेशका एकजना सांसदले जनाए अनुसार प्रदेशमा कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन भत्काउन प्रदेश सरकारको नेतृत्व कांग्रेसलाई दिने आन्तरिक सहमति भएको छ । ‘कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन नभत्किए फेरि मधेश प्रदेशमा विश्वासको मतमा संकट आउन सक्छ’ उनले भने, कांग्रेसलाई नेतृत्व दिएर सबै दल सहभागी हुँदा प्रदेशमा स्थिर सरकार बन्ने छ । लोसपाका नेता सोनलको दाबी पनि मुख्यमन्त्रीमा कायमै रहेको उनले बताए । मंगलबार नै नयाँ मुख्यमन्त्रीको विषयमा औपचारिक निर्णय हुने उनले जनाए ।