जनकपुर टुडे

२०८२ मंसिर २०, शनिबार ०७:४१

योजनाविहीनताको कारण भारतलाई नेपालले लाखौं रुपैयाँ भाडा सित्तैमा तिर्दै आएको छ । नेपालले भारतको कोलकाता र हल्दियामा लिजमा लिएको भूमि एक दशकदेखि प्रयोगविहीन भए पनि जग्गाको भाडा भुक्तानी गर्दै आएको छ । तर त्यसको उपयोगिता प्रति सरकारी निकाय मौन रहेको छ ।

योजनाको शून्यता र सरकारी उदासीनताले लाखौँ रुपैयाँ खर्चेको कुरा पढदा आश्चर्य लाग्न सक्छ । तर यस्तो अजब गजबको लापरबाही आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत कोलकत्तामा रहेको पारवहन कार्यालय हो । दुबै ठाउँको बन्दरगाहमा नेपालले लिजमा लिएको भाडा एक दशकदेखि भुक्तानी गर्दा उपयोगिता शून्य रहेको छ ।

नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई सित्तैमा लाखौँ रुपैयाँ भुक्तानी गर्नेको पछाडि नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायकै लापरवाही रहेको बताइन्छ । भारतको कोलकत्तामा रहेको पारवन तथा गोदाम व्यवस्थापन कार्यालयले यस्तो बालुमा पानि खन्याउने बजेट सन २०१५ देखि खर्चिदै आएको छ ।

सन् २०१५ देखि कोलकत्ता र हल्दिया बन्दरगाहमा रहेको जग्गाको उपयोगिता हुन नसकेको कोलकत्ता शाखाका प्रमुख हिमनाथ पौडेलले जानकारी दिए । उनले जग्गा लिजमा लिए पनि व्यापार खोज नसकिएको बताए । कोलकत्तामा रहेको पारवन तथा गोदाम कार्यालयले भारत तथा तेश्रो मुलुकको व्यापार सहजीकरणको काम गर्दै आएको छ ।

मूल रुपमा नेपाल सरकार तथा राष्ट्र बैंकका लागि आउने ट्रेड एन्ड ट्रान्जिटका सबै व्यवस्थापन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी भएको पौडेलले प्रष्ट पारे । यद्यपि सरकारी उदासीनताले गर्दा नै व्यापार सहजीकरणको लागि लिएको जग्गाको भाडा उपयोग हुन नसकेको प्रमुख पौडेलको स्विकार गरे । हल्दिया बन्दरगाहमा मात्र रहेको दुइवटा जग्गाको भाडा मासिक साढे तीन लाख भुक्तानी गरिएको बताउँदै प्रबन्ध पौडेलले भने, ‘दुई दशकअघि लिइएको उक्त ठाउँ हाल प्रयोग नहुँदा पनि भाडा तिर्नुपर्ने बाध्यता छ, यो खर्च वर्षेनी करिब ४२ लाख रुपैयाँ जति पर्छ ।’ हल्दियामा भाडामा लिइएको स्थान वर्षौँदेखि प्रयोग नभएको र त्यही ठाउँको गोदाम पनि प्रयोग हुन नसकको पौडेलको भनाइ छ ।

नेपाल सरकारले लिइरहेको जग्गा र गोदामहरू २०५९ सालदेखि भाडामा लिएको छ । हल्दियामा रहेको गोदाम प्रयोगका लागि अत्यावश्यक पूर्वाधार तथा सुविधासमेत उपलब्ध गराइएको छ । जग्गा तथा गोदाम रेखदेखको लागि एक जना कर्मचारी पनि राखिएको छ । नेपालले माल ढुवानी प्रक्रिया परिवर्तन गरेसँगै हल्दिया प्रयोगविहीन बनेको हो ।

त्यहाँ रहेका कर्मचारीहरूले समेत कामविहीन बस्नु परेको बताए । हल्दियामा भाडामा लिइएको चार रोपनी क्षेत्रफल प्रयोगविहीन रहेको नेपाल अन्तरदेशीय व्यापार कार्यालय हल्दियाका प्रमुख अधिकारीहरूले बताए ।

२०५९ सालमा लिइएको सो स्थान आवस्यकता नपरे पनि सम्झौता नवीकरण भइरहेकाले प्रत्येक वर्ष भाडा तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । उक्त सम्झौता रोक्का गर्ने विषयमा नेपालका तर्फबाट पहल नहुँदा भाडा तिर्ने क्रम रोकिएको छैन ।