जेन-जी जनआन्दोलनका प्रतिनिधि र नेपाल सरकारबीच बुधबार सम्झौता पत्रमा भएको छ। भ्रष्टाचार, कुशासन, दण्डहीनता र सामाजिक असमानताविरुद्धको यो आन्दोलनले उठाएका मागहरूलाई सम्बोधन गर्दै सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको हो।
सम्झौतामा शहीद परिवारलाई सम्मान, घाइतेलाई राहत र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आयोग गठन गर्ने लगायतका महत्त्वपूर्ण प्रावधान छन्।
सम्झौताको प्रसंगमा सरकारले जनआन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटनाको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
जेन-जी प्रतिनिधिहरूले यो सम्झौतालाई सुशासन र युवा सहभागिताको नयाँ अध्याय भनेका छन्। यो सम्झौता लागू भएसँगै नेपालमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यस्तै, गत भदौ २३ र २४ गते जेन-जीको नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलनमा सहादत प्राप्त व्यक्तिहरूलाई शहीद घोषणा गर्ने र उनीहरूका परिवारलाई राहत दिने व्यवस्था सम्झौतामा उल्लेख छ।
सरकारले घाइतेहरूलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने भएको छ।
सम्झौताअनुसार, शहीद स्मृति प्रतिष्ठान (मेमोरियलाइजेशन) स्थापना गरी उनीहरूको योगदानलाई अमर बनाइने छ।
जेन-जी आन्दोलनका प्रतिनिधिले यो प्रावधानलाई न्यायपूर्ण भनेका छन्। यसबाहेक, आन्दोलनका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने उल्लेख छ। यो कदमले आन्दोलनकारीहरूमा उत्साह थपेको छ।
त्यस्तै, जेन-जी र सरकारबीचको सम्झौतामा नेपालको संविधानमा सुधार गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ। आयोगले समानुपातिक प्रतिनिधित्व, युवा सहभागिता र निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तनका लागि सुझाव दिनेछ।
नोटा (नन अफ द अबोभ) विकल्प, प्राइमरी इलेक्शन र उम्मेदवारको उमेर सीमा २१ वर्ष कायम गर्ने जस्ता प्रावधान सम्झौता पत्रमा छन्।
सम्झौताले राजनीतिक दलहरूका नाममा राज्यका निकायमा भएको दलीयकरण अन्त्य र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई जोड दिएको छ।
जेन-जी परिषद् गठन गरी सरकारलाई सल्लाह दिने व्यवस्था पनि यो सम्झौता पत्रमा छ। यो सम्झौताले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई मजबुत बनाउने विश्वास गरिएको छ।
