वन कर्मचारीहरुले योजनाबद्ध ढंगले मधेश प्रदेश सरकारको निमित्त प्रमुख सचिव जयकुमार घिमिरेको कार्यकक्षमै गएर लेखा अधिकृत र सचिवस्तरीय कर्मचारीहरुमाथि तथानाम आरोप लगाउँदै हुलहुज्जत गरी ज्यानमार्नेसम्मको धम्की दिएपछि लेखा समूहले विभिन्न माग राख्दै कामकाजसमेत ठप्प पार्ने चेतावनी दिएको छ ।
वनका कर्मचारीहरुले लेखाका कर्मचारीहरुमाथि अनाश्वयक लाञ्छना, धाकधम्की र अमर्यादित आक्रोशजन्य अभिव्यक्तिप्रति मधेश प्रदेशका लेखा समूहले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै आपत्ति जनाउँदै चेतावनी दिएको छ । कर्मचारीको हाजिरी विषयमा प्रदर्शन गर्दै प्रशासन सेवा–लेखा समूहका कर्मचारीहरूमाथि लगाएका आरोप बुधबार वन सेवाका केही कर्मचारीहरुले प्रदेश वन निर्देशनालय मधेश प्रदेश लेखा समूहको अनावश्यक रुपमा अभद्र तरिकाले अपशब्द प्रयोग गर्दै अराजकता प्रदर्शन गरेकोप्रति लेखा समूह मधेश प्रदेशका अध्यक्ष जितेन्द्र प्रसाद यादवले आपत्ति जनाए ।
लेखा समूहले कार्यालयमा वनका कर्मचारीहरुले गरेको दुव्र्यवहार र अराजक प्रदर्शनको विरुद्धमा जनकपुरधाममा बिहीबार तीन बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव, अर्थमन्त्री महेशप्रसाद यादव, अर्थ सचिव रामकुमार महतोसहितकालाई बुझाएका छन् । वन मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा कार्यरत लेखा समूहका कर्मचारीहरूको कामकाजप्रति विगत लामो समयदेखि अनुचित प्रश्न उठाइ अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्ने, तै/तिमी, अपहरण/उठाउने जस्ता अमर्यादित शब्द प्रयोग गर्ने गरेको देखिँदै र सुनिदै आएकोमा सामाजिक सञ्जालबाट प्रसारण भएको श्रव्य–दृश्यले समेत पुष्टि गरेको लेखा समूहले जनाएको छ ।
लेखा समूहले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘ प्रदेशमा देखा परेका विभिन्न राजनीतिक तथा प्रशासनिक परिवेशको आडमा लेखा समूहका कर्मचारीहरुमाथि आरोप थोपर्ने, लाञ्छना लगाउने र गलत धारणा सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएकोतर्फ हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । लेखा समूहमा आवद्ध कर्मचारीले सधैं प्रचलित ऐन कानून अनुसार, पारदर्शीताका साथ, आर्थिक अनुशासन कायम राखी आफ्नो पदीय दायित्व निर्वाह गर्दै आएको सर्वविदितै छ ।
यद्यपि, केही कार्यालयका प्रमुखहरूले कर्मचारीलाई कानुन विपरीतका कार्य गर्न दबाब दिने र सो कार्यमा साथ नदिँदा लेखा समूहलाई नै बदनाम गर्न खोज्ने गतिविधि प्रति हामी गम्भीर छौँ ।’ जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम १२० बमोजिम लेखा समूहका कर्मचारीहरूले आफूमा तोकिएको जिम्मेवारी निष्पक्षरूपमा सम्पन्न गर्दै आएका छौं । विगत केही समयदेखि जिम्मेवार कर्मचारीहरूले आफ्नो कमजोरी लुकाउँदै लेखा समूहलाई बदनाम गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको देखिन आएको छ ।’
प्रदेश वन निर्देशनालयमा जिम्मेवारी तोकिएका लेखा समूहका कर्मचारीले नियमित रुपमा आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी कामकाज गर्दै आइरहेको र सोही अन्तर्गत उनीहरुले २०८२ साल साउन र भदौँ महिनाको पारिश्रमिक र चाडपर्व खर्च भुक्तानी गरे पनि पछि सम्बन्धित वन निर्देशकले नै तत्कालीन लेखा प्रमुखलाई कामकाजमा बन्देज लगाइ ३ महिनाको पारिश्रमिक भुक्तानी नगरेको भनी अनावश्यक अतिरञ्जित वातावरण सिर्जना गरी मन्त्रालयमा हो– हल्ला गराएर मिडिया ट्रायल गरेको कार्यप्रति लेखा समूह घोर भत्र्सना गरेको प्रस्ट्याएको छ ।
त्यस्तै वन निर्देशनालयमा असोज ७ गते सरुवा भएका लेखा कर्मचारीलाई प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, २०७९ को नियम ३९ को उपनियम २ (ख) बमोजिम रमाना दिनुपर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको रहेकोमा सो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने कार्यालय प्रमूखलाई कारबाही गर्नुपर्ने थियो । तर कारबाही नगरी पूर्वाग्रही ढंगले सहायकस्तरका कर्मचारीलाई बिना रमाना हाजिर हुन जानको लागि धम्कयाउने, गाली गलौज गर्ने कार्यप्रति घोरभत्र्सना गरेको अध्यक्ष यादवले बताए ।
कर्मचारीलाई रमाना दिने न्यूनतम ज्ञान पनि नराखी कर्मचारी आचरण विपरीत जस्ता प्रदर्शन नगर्न नगराउन समेत सचेत गराउँदै वनका कर्मचारीहरुलाई उनले चेतावनी दिए । उनीहरुले तीन बुँदे माग समेत अघि सारेका छन् । लेखा समूहका कर्मचारीमाथि गरिएको आक्षेप, अभद्र व्यवहार र गलत प्रचारबारे छानबिन समिति गठन गरी तथ्यसहितको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइनुपर्ने, कुनै पनि कर्मचारीलाई कानून विपरीत कार्य गर्न दबाब दिने प्रवृत्ति अन्त्य गरिनुपर्ने र भविष्यमा कुनै पनि सेवाग्राही, कर्मचारी वा कार्यालय प्रमुखद्वारा लेखा समूहविरुद्ध आरोप, अपशब्द वा हतोत्साहित गर्ने व्यवहार दोहोरिन नदिन मन्त्रालयद्वारा शान्ति सुरक्षा प्रत्याभूतिसहितको आवश्यक निर्देशन जारी गर्न माग गरेका छन् ।
अध्यक्ष यादवले यदि यस्ताखाले घटनाहरु फेरि पनि दोहोरिएमा लेखा समूहले आफ्ना सम्पूर्ण कामकाज ठप्प पार्न बाध्य हुने र यसबाट उत्पन्न हुने प्रशासनिक जटिलता प्रति सम्बन्धित निकाय जवाफदेही हुनुपर्ने चेतावनी दिए । बुधबार कार्यालयमा लेखा अधिकृत र प्रदेश सचिवसहितका कर्मचारीहरुमाथि विभिन्न ढंगले आक्षेप लगाउँदै हुलहुज्जत गरी ज्यान मार्नेसम्मको धाकधम्की दिनेमा प्रदेश वन निर्देशनालयका वन निर्देशक जगन्नाथ प्रसाद जयसवाल, वन अधिकृत सुजीत कुमार झा, वन अधिकृत बेचन कुमार महतो, वन अधिकृत लालबाबु यादवलगायतले निमित्त प्रमुख सचिव घिमिरेलाई घेरेका थिए ।
यता मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले यस घटनाबारे सत्यतथ्य बुझ्नका लागि छानबिन समिति गठन गरी कारबाही गरिने बताए । त्यस्तै अर्थमन्त्री महेशप्रसाद यादवले लेखाका कर्मचारीहरुमाथि गरिएको व्यवहारप्रति आफू गम्भीर रहेको र कर्मचारीले नै कर्मचारीविरुद्धमा लाग्नु गलत प्रवृत्ति रहेको टिप्पणी गरे ।



