जनकपुर टुडे

२०८२ मंसिर २६, शुक्रबार ०८:०१

मधेश प्रदेश स्थापनाकालदेखि नै गठबन्धनका सरकार रहेका कारण भागबण्डा मिलाउन पटक पटक मन्त्रालय टुक्रयाउंदै आइएको छ ।

सातवटा मन्त्रालयबाट गठित मधेशका मन्त्रालयहरु टुक्रयाएर अहिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसहित १२ वटा बनाइएको छ । जति पटक सरकारमा दलहरुको सहभागितामा बढोतरी हुँदै त्यति पटक मन्त्रालय टुक्रयाएर संख्या बढाउंदै गएको देखिन्छ ।

तात्कालिन प्रदेश नं. २ स्थापना हुँदा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय सहितका गठन भएका थिए । तर, सरकार परिवर्तनसँगै दलहरूबीचको भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालय फुटाएर हाल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, वन तथा वातावरण, अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन, शिक्षा तथा संस्कृति, खेलकुद तथा समाज कल्याण, ऊर्जा, सिचाई तथा खानेपानी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, भूमि, व्यवस्था तथा सहकारी, गृह, संचार तथा कानून, श्रम तथा रोजगार र भौतिक पूर्वाधार विकास सहितका १२ वटा मन्त्रालय बनाइएको छ ।

संघीय प्रशासन पुनःसंरचना समितिको प्रतिवेदन, २०७४ ले सबै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् को कार्यालयसहित प्रदेश मन्त्रालयको संख्या सात वटा हुनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । तर, संविधानमा प्रदेशसभा सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी मन्त्री बनाउन भनिएको कुराको फाइदा उठाउंदै मधेश लगायत अन्य प्रदेशले पनि दलीय भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालयको संख्यामा फेरबदल गर्दै टुक्रयाउंदै आएको छ । मधेश प्रदेशमा पहिलोपटक जसपा नेपालबाट मुख्यमन्त्री बनेका लालबाबु राउतको कार्यकालमा २०७८ सालमा मन्त्रालय विभाजन गरिएको थियो ।

कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई सरकारमा सहभागी गराउन सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई टुक्र्याएर महिला तथा बालबालिका र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय निर्माण गरी ७ वटाबाट ८ वटा मन्त्रालय बनाइएको थियो । सोही बेला आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको नाम पनि परिवर्तन गरी अर्थ मन्त्रालय बनाइयो । सरकार टिकाउन भागवण्डा मिलाउन सोही वर्ष सरकारमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सहभागी हुँदा फेरि मन्त्रालय विभाजन गरेर संख्या ११ पुरयाइयो ।

त्यस बेला सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय टुक्र्याइएको थियो । त्यस बेला सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयबाट छुट्टै वाणिज्य मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट ऊर्जा, सिचाई तथा खानेपानी मन्त्रालय बनाइएको थियो । मधेस प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको सुरुआतसँगै पुस २०७९ मा मुख्यमन्त्री बनेका जसपा नेपालका सरोजकुमार यादवले गठबन्धनका दलहरूबीच भागबन्डा मिलाउन पुनः मन्त्रालयहरू टुक्रायाए ।

उनले गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्रालयबाट कानून, न्याय तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट मन्त्रालयबाट श्रम तथा यातायात मन्त्रालय नयाँ मन्त्रालय बनाए भने उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयलाई विभाजन गर्दै थप वन तथा वातावरण मन्त्रालय बनाए ।पछि कानून मन्त्रालयलाई पुनः गृह मन्त्रालयमै गाभियो ।

उनको कार्यकालमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्सहित गृह सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, ऊर्जा सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय बनाए ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६२ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा पटक पटक मन्त्रालयका कार्यक्षेत्रमा भएको फेरबदलले प्रशासनिक क्षेत्र, जनशक्ति व्यवस्था, भौतिक पूर्वाधार कार्यसम्पादन, एकीकृत वित्तीय विवरण तयारी, जिम्मेवारी र जवाफदेहीमा समस्या देखिएको औँल्याइएको छ । मधेस प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०८० मा प्रदेश निजामती तथा अन्य सरकारी कर्मचारीको अभिलेख र व्यवस्थाको कार्य मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट हुने व्यवस्था छ ।

कार्यालयबाट प्राप्त वितरणअनुसार प्रदेशअन्तर्गत चार हजार १०१ दरबन्दी रहेकामा हाल एक हजार ६५९ पदपूर्ति भई दुई हजार ४४२ पद रिक्त छन्। प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट प्राप्त एकीकृत वित्तीय विवरणअनुसार कर्मचारीको तलब, भत्तालगायत पारिश्रमिकमा एक अर्ब ७८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ खर्च हुँदै आएको छ ।