जनकपुर टुडे

२०८२ मंसिर २६, शुक्रबार ०८:०४

सप्तरीको राजविराजस्थित करदाता सेवा कार्यालय तत्काल खारेज हुने निर्णय रोकिने भएको छ ।

मधेश प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री महेश प्रसाद यादवले संघीय अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउंदै खारेज नगर्न आग्रह गरेको छ । गत कार्तिक १७ गतेको नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार देशभरका करदाता सेवा कार्यालय खारेज गरिने निर्णय भएपछि सप्तरीका उद्योगी–व्यवसायी आन्दोलित भएका थिए ।

७२ हजारभन्दा बढी करदातालाई कर तिर्न वा सम्बन्धी कामका लागि लहानसम्म जानुपर्ने समस्या उत्पन्न प्रदेश अर्थमन्त्री यादवले संघीय अर्थमन्त्री खनालसँग ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउंदै तत्काल निर्णय पुनर्विचार गराउन आग्रह गरेका हुन् । मन्त्री यादवले राजविराजमा कार्यालय सञ्चालनका लागि जग्गा, प्रशासकीय भवन र पूर्वाधार उपलब्ध रहेको र त्यहाँका करदातालाई पनि लहान पुग्न निकै समस्या हुने विषय अघि सारेपछि तत्काल सो निर्णय रोकिने भएको छ । संघीय अर्थमन्त्री खनालले मन्त्री यादवको माग सकारात्मक लिँदै तत्काल खारेज नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको मन्त्री यादवले जानकारी दिएका छन् ।

यसअघि सगरमाथा अञ्चलको सदरमुकाम रहँदा राजविराजमै कर कार्यालय थियो । पछि सो कार्यालय लहान सारिएको थियो। स्थानीय उद्योगी व्यवसायी, राजनीतिकर्मी लगायतका व्यक्तिहरुको लामो समयको पहलपछि करदाता सेवा कार्यालय २०७५ सालमा राजविराजमा स्थापना भएको थियो । स्थानीय उद्योगी व्यवसायीहरूले गत असोज २१ गतेदेखि जिल्लामा आन्दोलित भएपछि अर्थमन्त्रिमा नियुक्त हुँदै यादव काठमाडौं पुगेर यस विषयमा अग्रसरता लिएका छन् ।

राजविराजस्थित करदाता सेवा कार्यालय तत्काल यहीँ रहिरहने मन्त्री यादवले बताएका छन् । ‘अब राजविराजमै कर कार्यालय स्थापनाको विषयमा अर्थमन्त्रीज्यूसँग छलफल भएको छ, मन्त्री यादवले भने,–सो सम्बन्धमा केही दिनभित्र सरोकारवालासँग बृहत छलफल गरी औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।