जनकपुर टुडे

२०८२ मंसिर २९, सोमबार ०७:१०

नेपाली कांग्रेसले मधेश प्रदेशमा थालेको सदस्यता नवीकरण र नयाँ सदस्यता वितरण तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनलाई लक्षित गरी हुने गरेको बैठकहरु विवादित बन्दै गएको देखिएको छ ।

आगामी २१ फागुनका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा क्षेत्रीय कार्यसमितिले सर्वसम्मत रूपमा सिफारिस गरेका उम्मेदवारहरूको नामावलीमा सिरहालगायत विभिन्न जिल्ला समितिले प्रतिशोधपूर्ण ढंगले फेरबदल गरेको भन्दै विवाद शुरु भएको छ । त्यस्तै बारा जिल्लामा पनि सदस्यता नवीकरण तथा नयाँ सदस्यता वितरणका लागि भएको सात बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा उदासीनता देखिएको भन्दै फेरि विवाद चर्किएको छ ।

कांग्रेसले बारा जिल्लाका लागि केन्द्रीय प्रतिनिधिको रुपमा विमलेन्द्र निधिलाई खटाइएको छ । नेता निधिको उपस्थितिमा काठमाण्डुमा भएको लिखित सात बुँदे सहमति कार्यान्वयन नहुँदा बारामा कांग्रेसको आन्तरिक विवाद पुनः चर्किएको छ । विवाद समाधानका लागि नेता निधिले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि सहमति भएको केही महिना नबित्दै उल्लंघन भएको आरोप लागेपछि केन्द्रीय प्रतिनिधिको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठेको छ ।

बाराको पार्टि संगठनात्मक समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले असार १६ गते काठमाण्डुको मध्य बानेश्वरस्थित निधिको निजी निवासमा बैठक बसेर समस्या समाधान गरिएको थियो । उक्त बैठकमा सहमतिसंगै भएको निर्णयअनुसार केन्द्रबाट जिल्लामा पठाइएका पुराना क्रियाशील सदस्यताको सूची र नवीकरण फारम प्रक्रिया अनुसार नवीकरण गर्ने १४औँ महाधिवेशनका बेला स्थगित भएका वडाहरूको सदस्यता केन्द्रीय छानबिन समितिको निर्णयअनुसार १५औँ महाधिवेशनमा सहभागी हुने गरी नवीकरण गर्ने सहमति भएको थियो ।

त्यस्तै सिरहा कांग्रेसको जिल्ला कार्यसमितिका सचिव शैलेन्द्र यादवसहितको उपस्थितिमा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा क्षेत्रीय कार्यसमितिबाट सिफारिस भइ आएका उम्मेदवारको नाम जिल्लाले अनुमोदन गरी प्रदेश र केन्द्रीय कार्यसमितिलाई पठाएको भनिएको सूची सार्वजनिक गरिएको छ ।

जिल्लाले प्रदेश र केन्द्रलाई प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ चारवटा निर्वाचन क्षेत्रका लागि ८ जना, समानुपातिकतर्फ १५ तथा राष्ट्रिय सभाका लागि चार गरी २७ जनाको नाम सिफारिस गरिएको उनले बताए । सो सिफारिस अनुसार सिराहा क्षेत्र नं. १ का लागि प्रत्यक्षतर्फ पदमनारायण चौधरी र संजयकुमार यादव, २ का लागि एक्ला उम्मेदवार रामचन्द्र यादव, ३ बाट रामबाबु यादव र मधुसुदन यादव तथा ४ नं. बाट मञ्जु खाँड, डा. गणेश मण्डल तथा मो. मुख्तार अहमदको नाम सिफारिस गरिएको छ ।

त्यसैगरी समानुपातिकतर्फ क्षेत्र नं. १ बाट उषाकुमारी राउत, प्रमेश्वर साह, शर्मिला पोखरेल, २ नं. बाट चित्रलेखा यादव, ३ नं. बाट उपेन्द्रकुमार यादव, कौशल मण्डल, अरुण सदाय, कुसुमकुमारी यादव, दिनेशकुमार साहको नाम रिफारिश गरिएको छ । त्यस्तै, ४ नं. क्षेत्रबाट अरुणकुमार सिंह, रमेश न्यौपाने, रामएकवाल यादव, रामकृष्ण पोखरेल, नागेश्वर भुडेर, अरहुलिया मुखिया तथा राष्ट्रिय सभाका लागि सूर्यनारायण यादव, वसन्ती सदाय, अमियकुमार यादव, मो. इझारुल हकको नाम सिफारिस गरिएको छ ।

जिल्ला कार्यसमितिमा ३ नं. क्षेत्रबाट नाम नै नआएको र उपसभापतिको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले निर्णय गरेर पठाएको सूची अनुमोदन गरिएको उनले दाबी गरे पनि उक्त क्षेत्रका क्षेत्रीय सभापति यादवले आफूलाई बैठकको विषयमा कुनै जानकारी नभएको बताए । केन्द्रीय कार्यसमितिको परिपत्रअनुसार प्रत्यक्षतर्फ एक महिला अनिवार्यसहित तीनजना र समानुपातिकतर्फ एक महिलासहित दुईजनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।

जिल्ला कार्यसमितिले क्षेत्रीय समितिले पठाएका नामावली अनुमोदन गरी प्रदेश र केन्द्रमा पठाएको भनिए पनि प्रतिशोधको कारणले क्षेत्रको सिफारिसलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै असन्तुष्ट पक्षहरूले गुनासो गरेका छन् । सभापति संजयप्रकाश यादवले केन्द्रीय परिपत्रअनुसार १९ मंसिरको क्षेत्रीय कार्यसमितिको बैठकले प्रत्यक्षतर्फ सीतादेवी यादव र समानुपातिकतर्फ अमर रेग्मी, जीवछ गुप्ता र जगतारैन कामतीको नाम टुंग्याएर २४ मंसिरमा जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रलाई सिफाशि गरिएको बताए ।

त्यस्तै, १ नं. क्षेत्रीय कार्यसमितिले २० मंसिरमा गरेको बैठकबाट प्रत्यक्षतर्फ रामसुन्दर चौधरी र पदमनारायण चौधरी तथा समानुपातिकतर्फ उषाकुमारी राउत, सूर्यनारायण यादव, प्रमेश्वर साह, श्रीचन पासमान र शर्मिला पोखरेलको नाम सर्वसम्मत सिफारिश गरेको बैठकको माइन्युटमा उल्लेख छ ।

जिल्लाले भने प्रत्यक्षतर्फ १ नं. मा सिफारिस भएका रामसुन्दरको नाम कटाएर लहान नगरसभापति संजयकुमार यादवको नाम सिफारिश गरेको असन्तुष्टहरुको आरोप छ । २०७८ फागुनमा सम्पन्न सिरहा कांग्रेसमा १४औं जिल्ला अधिवेशनमा संस्थापन पक्षले धाँधली गरेर नेतृत्व हत्याएको भन्दै सामानान्तर समिति नै घोषणा गरिएको थियो ।

त्यतिबेला सामानान्तर समितिमा रहेकाहरुमध्ये क्षेत्रीय कार्यसमितिले सिफारिश गरेको भए पनि प्रतिशोधपूर्ण ढंगले जिल्लाले नाम काटेको आरोप छ । बारा जिल्लाको पार्टीको हकमा नेता निधिसंग भएको लिखित सहमति कार्यान्वयन नहुँदा र केन्द्रीय प्रतिनिधिको उपस्थितिमै सहमति उल्लंघन भएको आरोप लागेपछि पार्टीभित्र विश्वासको संकट बढ्दै गएको प्रति स्थानीय कांग्रेसका नेताहरु चिन्तित देखिएका छन् ।