२०८२ पुष ७, सोमबार १८:२६
सरकारले फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ३ विषयमा राजनीतिक दल तथा नागरिक अगुवाहरुसँग छलफल गरेको छ।छलफलको पहिलो प्रस्ताव प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार दिनेसम्बन्धी हो।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आह्वान गरेको सर्वपक्षीय बैठकमा गृहमन्त्री ओम अर्यालले नयाँ निर्वाचन कानुन बनाउनु पर्नेसहित ३ वटा विषय उठाएका हुन्। राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिसँग सुझाव माग गरेका हुन्।
प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार
गृहमन्त्री अर्यालले बैठकमा जानकारी दिएअनुसार प्रवासमा रहेका नेपालीलाई विदेशस्थित नेपाली दूतावास तथा नियोगमा मतपेटिका राखेर चुनाब गराउन सकिनेबारे सुझाव मागेका छन्। राजनीतिक दलका नेता तथा नागरिक समाजका अगुवाहरुले सिद्धान्ततः यो कुरा राम्रो हुने भए पनि प्रक्रिया जटील हुने राय दिएका छन्।
‘विदेशमा रहने नेपाली नागरिकहरुको सन्दर्भमा उनीहरुले कमाएको पैसाबाट अर्थतन्त्र चलेको छ। यसका लागि नयाँ कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा जानुपर्ने अवस्था छ’, काँग्रेस नेता तथा बरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले भने, ‘यसमा आउने कठिनाइहरु समाधान गर्ने किसिमले मात्रै निर्णय गर्नुपर्छ।’
नजिकको क्षेत्रबाट मतदान
निर्वाचन आयोगका ३ जना आयुक्त समेत रहेको बैठकमा गृहमन्त्रीले अन्तर निर्वाचन क्षेत्रमा मतदानसम्बन्धी विषयमा पनि सुझाव मागेका छन्। नेपालभित्रै रहे पनि आफ्नो मतदाता नामावली भएको क्षेत्रमा पुग्न नसक्ने नागरिकले आफू रहेको ठाउँबाट मतदान गर्न दिँदा के होला भनेर दलहरुसँग सुझाव मागिएको हो। यो विषय कार्यान्वयनका लागि कानुन संशोधन मात्र गरे मात्र पुग्ने भएकाले यो सम्भव हुनसक्ने सहभागीले सुझाव दिएका छन्।
नो-भोटको अधिकार
मतपत्रमा समावेश हुने कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नगर्ने अधिकार अर्थात् ‘माथिकामध्ये कोही पनि होइन’ भन्ने विषय कार्यान्वयन ल्याउनेबारे पनि सरकारले सुझाव खोजेको छ।
सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिन र नो-भोटको व्यवस्था गर्न सरकारका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो। सो आदेश अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता राजेन्द्र पाण्डेले नो-भोटको विषय सचेत मतदाता भएको स्थानमा लागू हुन सके पनि हाम्रो देशको सन्दर्भमा यो गाह्रो भएको बताए।
यस विषयमा नीति अध्ययन प्रतिष्ठानले विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारबारे विस्तृत अध्ययन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सोही अध्ययन र हालैको राजनीतिक परिवर्तनपछिको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै गृह मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन लागेको हो।
निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल र निर्वाचनसँग सरोकार राख्ने नागरिक समाजका प्रतिनिधिबाट सुझाव लिएर निर्वाचन कानुन संशोधन गर्ने तयारी गृह मन्त्रालयको छ। मन्त्रालयले अध्योदश मस्यौदा तयार पारी मन्त्रिपरिषद् लैजाने तयारी गरेपछि सरकारले पार्टीहरुसँग छलफल गरेको हो।
