सरकारले हिन्दु राज्य स्थापना, प्रदेश खारेजी र राजसंस्था स्थापनाबारे दुर्गा प्रसाईँ समूहको टिमसँग निरन्तर संवादमा रहेको जानकारी दिएको छ। यसका लागि प्रसाईँ र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीबीच पुस १५ गते मंगलबार वार्ता हुने जानकारी सरकारले दिएको छ।
प्रसाईँ नेतृत्वको नागरिक बचाउ महाअभियानको वार्ता समितिको संयोजकलाई सोमबार प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयले लेखेको पत्रमा सरकारसमक्ष उनले राखेका २७ बुँदे मागका सम्बन्धमा निरन्तर संवाद भइरहेको जानकारी गराउँदै पुस १५ गते प्रधानमन्त्री कार्कीसँग प्रसाईँको भेट तय भएको जानकारी गराएको हो।
प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनालद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलको संयोजकत्वमा गठित सरकारी टोली र नागरिक बचाउ महाअभियानको वार्ता समितिबीच गत पुस १ गतेदेखि नै छलफल भइरहेको हो।
यस वार्ताका क्रममा किरात र बौद्ध सहितको हिन्दु अधिराज्य, प्रदेश खारेजी र राजसंस्थाका विषयमा जनमत संग्रह मार्फत निर्णय लिनुपर्नसहितका मागलाई प्रमुखतासाथ लिइएको जानकारी पनि खनालले दिएका छन्। सरकार फागुन २१ को चुनावका लागि तयारीमा रहँदा उसले हिन्दु राज्य, प्रदेश खारेजी र राजसंस्था स्थापनाका लागि जनमतसंग्रहका मागमा पनि छलफल भइरहेको जानकारी दिएको हो।
सरकारले दिएको जानकारीअनुसार २०८१ चैत १५ को तिनकुने सभाका क्रममा दुर्गा प्रसाई लगायतका अभियन्ताहरूमाथि लगाइएका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने, बैंक, सहकारी र लघुवित्तको ऋण मिनाहा (२० लाख मुनि), कालोसूची हटाउने र लिलामी प्रक्रिया तत्काल रोक्नुपर्न, सुकुम्बासी र कवाड व्यवसायीलाई वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्म हालको स्थानबाट हटाउन नहुने, नर्सिङ, एमबिबिएस र एमडी अध्ययनका लागि विद्यार्थी कोटा वृद्धि गर्नुपर्नलगायत मागहरूमा सञ्चारमन्त्री खरेल नेतृत्वको वार्ता समिति र प्रसाईँको नेतृत्वबीच निरन्तर वार्ता भइरहेको हो।
सचिवालयले कतिपय मागहरू नीतिगत, कानुनी र संवैधानिक जटिलतासँग जोडिएकाले विस्तृत प्राविधिक अध्ययनका लागि थप समय लाग्ने जनाएको छ ।
सरकारले वार्ता र संवादकै माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्न आफू प्रतिबद्ध रहेको समेत दोहोर्याएको छ।
