२०८२ पुष १२, शनिबार ०८:१०
जनकपुरधाम उप–महानगर पालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा २५ वडामा विभाजित जनकपुरधामको जनसंख्या ९१ हजार १ सय ९९ उल्लेख छ । उक्त संख्यामा अध्ययन– अध्यापन, उद्योग–व्यवसाय, सरकारी, निजी वा पटके रोजगारी आदि प्रयोजनका लागि स्थायी वा अस्थायी बसोबास गर्नेहरुको संख्या समाहित छैनन् । यसका अतिरिक्त धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आयोजनहरुमा भाग लिन लाखौंको सहभागिता हुने गर्छन् ।
मधेश प्रदेशको राजधानी तथा धनुषा सदरमुकाम भएको कारण दैनिक हजारौं सेवाग्राही जनकपुरधाम आउँछन् । जनकपुरधाम नगरको क्षेत्रफलमा खासै विस्तार नभए पनि नगर क्षेत्रमा मानिसहरुको चाप भने दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । अतः सार्वजनिक यातायातका साधनको रुपमा ई–रिक्साको संख्या पनि निरन्तर बढ्दो छ ।
आमनागरिकलाई असिन–पसिन र नगर क्षेत्रलाई अस्त–व्यस्त बनाएको ई–रिक्सा अचेल जंजालको स्वरुपधारण गरेको छ । खासमा सीता चोक, बस स्टेण्ड, पिराडी चोक, रमानन्द चोक, प्रादेशिक अस्पताल, जानकी चोक जहाँ हेरौं– रिक्सा नै रिक्सा । स्टेण्डको ठेगान छैन । कहाँ रोक्ने ? कहाँ यात्री चढाउँने ? कहाँ ओराल्ने ? कहाँ घुमाउँने ? कुनै वास्ता हुँदैन ।
अव्यवस्थित ई–रिक्साको कारण नगर क्षेत्र कुरुप बनेको छ । सडक दुर्घटना बढेको छ । एम्बुलेन्स र बारुण यन्त्रजस्ता अतिआवश्यक सवारी साधनसमेतलाई आवागमन गर्न असहजभएको छ । लाइसेन्स विनाका अल्लारे ई–रिक्सा चालकहरुको वानी बेहोरा तथा ग्राहकसंगको मोलमोलाइका कारण यात्रुहरु वाक्कदिक्क छन् ।
धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक, राजनीतिक अथवा प्रशासनिक केन्द्रमा आमनागरिकको चहलपहल बढी हुनु स्वाभाविक हो । आमनागरिकको आवागमनको लागि नगर क्षेत्रभित्र र बाहिर सार्वजनिक यातायातका साधनको प्रयोग पनि अस्वाभाविक होइन तर जनकपुरधाम नगर क्षेत्रका लागि कतिवटा ई–रिक्सा चाहिने हो ? ई–रिक्सा चालकहरुको पहिचान खुल्ने अभिलेख र चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) चाहिने कि होइन ? ड्रेस कोड चाहिने कि होइन ?
भाडा दर निर्धारण हुनु पर्ने हो कि होईन ? ई–रिक्सा र यसका चालक एवं यात्रीको जीवन बीमा चाहिने हो कि होइन ? ट्राफिक कार्यालय, स्थानीय प्रहरी–प्रशासन तथा जनकपुरधामवासीको पटक पटकको दबाबको कारण जनकपुरधाम उप– महानगर पालिका अचेल यी र यस्ता सवालहरुका जवाफ खोज्दै छ । यस समस्याको समाधान हो– ई–रिक्सा व्यवस्थापन । यसका लागि जनकपुरधाम उप–महानगर पालिकाले पालिकामा दर्ता नभएका ई–रिक्साहरु नगर क्षेत्रमा चलाउन निषेध गरेको छ ।
प्रतिउत्तरमा ई–रिक्साचालकहरु विरोधमा उत्रेका छन् । ई–रिक्सा संचालनलाई व्यवस्थित तथा सुरक्षित गर्न जनकपुरधाम उप–महानगर पालिकाले यस अघि पनि अनेकौँ प्रयास गरेको थियो । ई–रिक्सा युनियन, जिल्ला ट्राफिक कार्यालय, जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघलगायतका सरोकारवालाहरुसंग सल्लाह गरेको थियो ।
तर हालसम्म व्यवस्थापन हुन सकेको थिएन । जनकपुरधाम उप–महानगर पालिकाले हालै प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरी स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले तांगा, अटो–रिक्सा, ई–रिक्सालगायतका सवारी साधनहरुको करको दर निर्धारण, दर्ता, नियमन आदि गर्ने अधिकार स्थानीय गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकालाई दिएको कानूनी व्यवस्थाबारे जानकारी गराउँदै नगर पालिकामा दर्ता नभएका ई–रिक्सा नगर क्षेत्रमा संचालनमा रोक लगाएको जानकारी गराएको छ ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन– २०७४ लाई टेकेर जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले ‘कर तथा गैर कर सम्बन्धी ऐन– २०७७ को दफा २ बमोजिम विद्युतीय रिक्सा दर्ता, अनुमति, नवीकरण तथा नियमन कार्यविधि २०७९ जारी गरी ई–रिक्सा दर्ता प्रक्रिया शुरु गरिसकेको जानकारी गराएको छ ।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ– आमनागरिकको गुनासो संवोधन गर्न जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले मिति २०८२ असार १३ गते जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, चेम्बर अफ कमर्स, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला ट्राफिक कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय, नगर क्षेत्रका संघ संस्थाहरु, सामाजिक अभियन्ताहरु तथा ई–रि क्सा युनियन समेतको उपस्थितिमा सर्वपक्षीय बैठक बसि ‘विगतमा ई–रिक्सा व्यवस्थापन सम्बन्धी भएका निर्णयहरु बमोजिम नपामा दर्ता नभएका ई–रिक्साहरु परिक्रमा सडकभित्र प्रवेश निषेध गर्ने साथै परिक्रमा क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्नेहरुलाई आर्थिक ऐन तथा कार्यविधि बमोजिम जरिवाना गर्ने’ निर्णय भएको जानकारी गराउन चाहन्छौं ।’ उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ– ‘ जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले नगर क्षेत्र भित्र ई–रिक्सा संचालनमा रोक लगाएको होइन, व्यवस्थित मात्र गर्न खोजेको हो । जनकपुरधामलाई सफा, सुन्दर तथा व्यवस्थित बनाउनु हामी सबैको दायित्व हो । ई–रिक्सा संचालनलाई मर्यादित तथा व्यवस्थित बनाउँन ई–रिक्साचालकहरुसंगै सम्पूर्ण नगरवासीको साथ र सहयोगको अपेक्षा राखेका छौं ।’
यसबीच प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन अनुसार गठित यातायात व्यवस्था समितिका अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइँटेलको अध्यतामा यसै साता बसेको बैठकले जनकपुरधाम उप–महानगरपालिका भित्र विद्यमान ई–रिक्सा संचालन सम्बन्धी समस्या अध्ययन गर्न यातायात व्यवस्था कार्यालय धनुषाका प्रमुख धनञ्जयकुमार सिंहको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
समितिमा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका प्रतिनिधि, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रतिनिधि, ई–रिक्सा मजदुर युनियनका प्रतिनिधिलाई सदस्य तथा यातायात व्यवस्था कार्यालय धनुषाका एक जना अधिकृतलाई सदस्य सचिव तोकेको छ । समितिले १५ दिनभित्र रायसहितको प्रतिवेदन प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष पेश गर्ने । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मनोज कुमार साह प्रतिवेदनको सुझाव अनुसार नगर क्षेत्रमा ई–रिक्साको दिगो व्यवस्थापन हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
