२०८२ पुष १४, सोमबार ०८:४५
रौतहट सदरमुकाम गौरस्थित करदाता सेवा कार्यालयलाई बाराको सिमरामा स्थानान्तरण गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयविरुद्ध स्थानीय स्तरमा व्यापक विरोध सुरु भएको छ ।
निर्णयको विरोधमा रौतहट उद्योग वाणिज्य संघको अगुवाइमा आजदेखि करदाता सेवा कार्यालयको मूल गेटमै धर्ना कार्यक्रम सुरु गरिएको हो । धर्नामा सहभागीहरूले गौरमै आफ्नै भवन र सबैलाई पायक पर्ने स्थानमा रहेको कार्यालय हटाएर ११३ किलोमिटर टाढा सिमरा सार्ने निर्णय अव्यावहारिक र जनविरोधी भएको बताएका छन्। उनीहरूले यसबाट जिल्लाका उद्योगी, व्यवसायी तथा सर्वसाधारण करदातालाई ठूलो असुविधा हुने उल्लेख गर्दै निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
धर्नामा बोल्दै प्रदेश सभा सदस्य नागेन्द्र साहले राज्यले करदातालाई सहुलियत दिनुपर्नेमा उल्टै झन्झट थप्ने निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।उनले उक्त निर्णय खारेज गरी यथास्थितिमा कार्यालय कायम राख्न आफूले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । नेकपा नेता रेवन्त झाले करदाता सेवा कार्यालयको आफ्नै घरजग्गा हुँदाहुँदै अन्यत्र सार्ने निर्णय गलत भएको भन्दै कर कार्यालय गौरमै रहनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
लोसपाका नेता अनिल सिंहले करदाता सेवा कार्यालय सार्ने निर्णयलाई मधेसमाथिको विभेदको निरन्तरता भन्दै विरोध जनाएका छन् । उनले सरकार वार्ताबाट समाधान खोज्न तयार नभए संघर्ष चर्किने चेतावनी दिएका छन् । निर्माण व्यवसायी संघका कोषाध्यक्ष विकास विक्रान्त नेपाल (पालु) ले सयौँ व्यापारीलाई अनावश्यक झन्झटमा पार्ने निर्णय नसच्याइए रिले अनशनलगायत थप कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने बताएका छन् ।
पूर्व प्रदेश सभा सदस्य तथा पूर्व नगरप्रमुख बाबुलाल साहको नेतृत्वमा सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय समितिले धर्ना प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिएको छ। साहले करदाता सेवा कार्यालय सिमरा सार्ने निर्णयविरुद्ध बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको बताएका छन् । रौतहट उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव सन्तोष केसरीका अनुसार राजनीतिक दल, नागरिक समाज, उद्योग वाणिज्य संघ, निर्माण व्यवसायी संघ तथा सञ्चारकर्मीहरूको सहभागितामा धर्ना भइरहेको छ। उनले सरकारको निर्णयले करदातामाथि राज्यको विभेदपूर्ण व्यवहार देखिएको भन्दै निर्णय पुनर्विचार गर्न दबाब दिने उद्देश्यले आन्दोलन गरिएको बताएका छन् ।
