२०८२ पुष १७, बिहीबार ०७:२५
पोखराको बहुचर्चित लिचीबारी जग्गा भ्रष्टाचार प्रकरणमा पूर्व संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्तालाई थुनामा राखेर मुद्दाको पूर्पक्ष गर्न विशेष अदालतले आदेश दिएको छ ।
विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू सुदर्शनदेव भट्ट, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले गुप्तालाई थुनामा पठाउने बुधबार निर्णय सुनाएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको अभियोग पत्र अनुसार तत्कालीन मन्त्री गुप्ताले कास्कीस्थित मालपोत कार्यालयका प्रमुख अधिकारीको सरुवा रोकिदिने तथा भूमि आयोगमा सदस्य बनाइदिने आश्वासन दिँदै एक घरजग्गा व्यवसायीबाट ५३ लाख रुपैयाँ घुस लिएको प्रमाण फेला परेको छ ।
अख्तियारले संकलन गरेको प्रमाणलाई आधार बनाएर गुप्ताविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । प्रतिवादीहरूबीच भएको फोन संवादको अडियो रेकर्ड र त्यसको विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाट प्राप्त परीक्षण प्रतिवेदनलाई अदालतले गुप्तालाई थुनामा पठाउने आधारको रूपमा लिएको छ ।
अदालतले प्रमुख मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारी, रञ्जिता श्रेष्ठ र सुजन कुमार तामाङले गुप्तालाई पठाएका म्यासेजहरूलाई थप आधार मानेको छ । यामकुमारी गुरुङको खातामा रकम जम्मा गरिएको र झिकिएका गरिमा विकास बैंकको स्टेटमेन्टलाई समेत अदालतले आधार मानेको छ । अदालतले फोटोलाई पनि प्रमाणको रूपमा लिएको छ ।
मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारीको सरकारी निवासमा रकम गणना गरिएको र गाडीमा राखिएको बेला खिचिएका फोटोहरूलाई प्रमाणको रूपमा अदालतले लिएको छ । सह–प्रतिवादी सुजन कुमार तामाङलगायतले अख्तियारमा दिएको बयानलाई प्रमाणको रूपमा अदालतले ग्रहण गरेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गुप्ता विरुद्ध ७८ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । उनीमाथि कास्कीको मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारीको सरुवा थमौती गराइदिने र खम बहादुर पुनलाई भूमि समस्या समाधान आयोग कास्कीको अध्यक्षमा नियुक्ति गराइदिने आश्वासन दिइ घरजग्गा व्यवसायीसंग घुस लिएको आरोप लागेको थियो । यस प्रकरणले त्यसपछि व्यापक चर्चा पाएको थियो, जब दुई व्यक्तिबीच भएको अडियो संवाद सार्वजनिक भयो ।
उक्त अडियोमा एक बिचौलियाले मन्त्री गुप्तासँग ‘पोखराको जग्गाले तपाईलाई टुलुटुलु हेरेर बसेको छ, अहिले २५ लाख राख्नुस्, काम बनेपछि माछा खाउँला’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएको स्पष्ट सुनिन्छ । यही अडियो संवादलाई आधार बनाएर अख्तियारले प्रारम्भिक अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।
गुप्ता संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्री रहेको बेला कर्मचारीहरुको सरुवामा समेत अनियमितता गरेको आरोप लागेको थियो । उनी मधेश प्रदेशको पर्सा जिल्लाबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा निर्वाचित भएका थिए । भ्रष्टाचार मुद्दामा परेका गुप्ता आसन्न प्रतिनिधि सभाको चुनावमा समेत सहभागी हुन पाएनन् ।
पूर्पक्षका लागि अदालतले थुनामा राख्ने आदेश दिएसंगै उनी अगामी चुनावको प्रचारमा समेत सहभागि हुने छैन । भ्रष्टाचार अभियोग लागेपछि उनलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदमुक्त गरेका थिए । ुक्त गरेका थिए । विशेष अदालतले गुप्तालाई थुनामा पठाउने आदेशसंगै लिचीबारी भ्रष्टाचार प्रकरणले नयाँ मोड लिएको छ ।
अदालतको आदेशपछि अब उनी थुनामै रहेर मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छ । कानुनी जानकारहरूका अनुसार सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिविरुद्ध ठोस प्रमाणका आधारमा थुनामा राख्ने आदेश आउनु भ्रष्टाचारविरुद्धको कानुनी लडाइँमा महत्वपूर्ण हो । यो प्रकरणले नेपाली राजनीतिमा सुशासन, जवाफदेहीता र पदको दुरुपयोगसम्बन्धी बहसलाई फेरि एकपटक केन्द्रमा ल्याएको छ ।
विशेषगरी भूमि, मालपोत र आयोगहरू जस्ता संवेदनशील निकायमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप र घुस कारोबारमाथि कडा निगरानी आवश्यक रहेको सन्देश पनि यस घटनाले दिएको छ । अब विशेष अदालतमा हुने सुनुवाइ, प्रमाण परीक्षण र अन्तिम फैसलाले लिचीबारी भ्रष्टाचार प्रकरणको दिशानिर्देश गर्नेछ । यसको असर समग्र राजनीतिक संस्कार र भ्रष्टाचार नियन्त्रण अभियानमा समेत परिलक्षित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
