२०८२ पुष १९, शनिबार ०८:१६
२०८२ साल पुस १७ गते । इस्वी सन्– २०२६ को पहिलो दिन अर्थात् नयाँ वर्ष । विश्वभरि धूमधामका साथ मनाइने उत्सव । नयाँ वर्षको अवसरमा धार्मिक, सांस्कृतिक, एतिहासिक तथा प्राकृतिकरुपले सुन्दर एवं विविधतायुक्त स्थलहरुको भ्रमण गर्ने, पूजा– अर्चना गर्ने अनि साथीहरुसंग रमाइलो गर्ने परम्परा छ । विश्व प्रसिद्ध जानकी मन्दिर भएको तथा केही घण्टाको यात्रापछि धनुषाधाम, सिन्धुलीमाढी, भरत ताल, नूनथरजस्ता धार्मिक र पर्यटकीय स्थलसम्म पुग्न सक्ने जनकपुरधाम भारतीय पर्यटकहरुका लागि पहिलो गन्तव्य हो ।
अझ नयाँ वर्ष मनाउँन सयौं चार प्यांग्रे गाडी, बस, मोटर साइकललगायतका सवारी साधनबाट हजारौं भारतीय जनकपुरधाम आउँछन् । घुमफिर गर्छन् । खानपिन गर्छन् । रात्री विश्राम गर्छन् । जाडोका लत्ता कपडा खरिद गर्छन् । यस प्रकार प्रतिव्यक्ति हजारौं खर्च गरेर फर्किन्छन् । नेपाल सरकारको पर्यटन इन्डेक्सले नचिने पनि जनकपुरधामको पर्यटन उद्योगलाई यी पटके पटके भारतीय पर्यटहरुको ठूलो योगदान छ ।
तर एक पटक जनकपुरधाम आएका भारतीय पर्यटकहरु दोश्रो पटक जनकपुरधाम आउनु अघि पटक–पटक सोच्नु पर्ने हुन्छ । पहिलो पटकको सास्ती सम्झिँदै उनीहरुको मन मुटुमा प्रश्नहरुको ज्वारभाटा उठ्छ– जटही वा भीठामोड नाकामा गाडीको पास (निःशुल्क वा स–शुल्क) पाउने हो कि होइन ? बाटोमा पुनः नेपाली ट्राफिकको किचकिच खप्नु पर्ने हो कि ? इ–रिक्सा चालकले ठग्ने पो हो कि ? विगतका वर्षहरु जस्तै यस वर्ष पनि चारपांग्रे गाडी र मोटरसाइकलको निःशुल्क वा सःशुल्क प्रवेश पास नपाएर सयौं भारतीय सवारी साधन जटही नाकाबाटै फर्केका छन् ।
केही भारतीय आफ्ना सवारी साधन सीमानाकामै थन्काएर इ–रिक्सा र बसबाट जनकपुरधाम आए पनि रात्रिवास भने गर्न पाएनन् । सीमानाकामा भारतीय गाडीको दर्तासम्म गर्न नसक्ने सरकारी संयन्त्र पर्यटनलाई उद्योगको रुपमा विकास गर्न सक्छ जस्तो लाग्दैन । जटही भन्सारमा पर्याप्त काउण्टर व्यवस्थापन गरेर नाकाबाट फर्किन सवारी साधनहरुलाई नेपाल छिराउन सकिन्थ्यो । कारण एउटा चारपांग्रे गाडीबाट आउने पर्यटक कम्तीमा पनि नेपालमा १० हजार खर्च गरेर जान्थे ।
सकालै जनकपुरधाम आइ पुग्ने सिन्धुली वा धनुषाधामसम्म पुग्थे होला । जो जटही भन्सार कार्यालयको अव्यवस्थाको कारण सम्भव हुन सकेन । भन्सार संघीय सरकारको एकल अधिकार सूचीमा रहेको हामीलाई थाहा छ । तर मधेश प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारहरु, जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघ लगायतका सरकारी र गैरसरकारी संघ संस्थाहरु सीमानाकामा भारतीय पर्यटकहरुले भोग्ने गरेको सास्तीबाट अनभिज्ञ छन् । नभए प्रत्येक वर्ष दोहोरिने यस समस्याको समाधान हुने नै थिए ।
नेपालले हवाइमार्गबाट भित्रिने भारतीयलाई मात्र पर्यटकको रूपमा गणना गरिन्छ । नेपाल पर्यटन बोर्डले अध्यागमन विभागलाई उद्धृत गर्दै सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार २०२५ मा नेपालमा कुल ११ लाख ५८ हजार ४ सय ५९ पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । तीमध्ये भारतीय पर्यटकको संख्या पहिलो स्थानमा थियो ।
भारतबाट २ लाख ९२ हजार ४ सय ३८ जना थिए । दोश्रो स्थानमा अमेरिका थियो । त्यहाँबाट १लाख १२ हजार ३ सय १६ पर्यटक आएको तथ्यांक छ । बोर्डको तथ्यांक अनुसार भारतबाट नेपाल आउने पर्यटकको संख्या पनि घट्दो क्रममा छ । २०२५ मा भारतबाट २ लाख ९२ हजार ४ सय ३८ पर्यटक आएका थिए भने २०२४ मा ३ लाख १७ हजार ७ सय ८१ आएका थिए । जो गत वर्षको तुलनामा ८ प्रतिशत कम छ ।
हवाइमार्गबाट वर्षमा २ लाख ९२ हजार भारतीय पर्यटक नेपाल छिरेको तथ्यांक नेपाल सरकारसंग छ। तर रामजानकी विवाह महोत्सव, राम नवमी, जानकी नवमी, मध्यमा परिक्रमा, पितृतर्पण, नयाँ वर्ष, पूर्णिमा, अमावश्या लगायतका धार्मिक तथा सांस्कृतिक उत्सवहरुमा भारतबाट दशौं लाख भारतीय जनकपुरधाम आउँछन् ।
उनीहरुको आवागमनलाई सुलभ तथा आवासलाई लम्ब्याउने कुनै योजना तीनै तहका सरकारसंग छैन । भारतीय गाडी हेर्ने बित्तिकै नेपाल प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीको आँखा रसाउँछ । के गरी परिबन्दमा पार्न सकिन्छ ? उनीहरु योजना बुन्न थाल्छन् । बिहारमा रक्सीमाथि प्रतिबन्ध छ । स्वाभाविक रुपमा केही भारतीय रक्सी पिउने लोभमा नेपाल आउँछन् ।
अचम्म त के पनि छ भन्ने नेपालबाट फर्किदै गरेका भारतीय पर्यटकहरुलाई जटही नाकाका जनपथ प्रहरीले मादक पदार्थ सेवन (मापसे) गरे/नगरेको जाँच गर्छन् । मादक पदार्थ सेवन गरेर गाडी दुर्घटना नहोस् भने उद्देश्यका लागि मापसे गर्ने चलन छ । तर केही मिटरको बाटो पार गरेपछि भारत पुग्ने चालकलाई मापसे गर्नुको सीधा अर्थ हो– जरिवानाको नाममा पैसा असुली ।
अतः जनकपुरधामलाई पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकसित गर्न भारतीय पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने खालका वातावरण निर्माण गर्नु आवश्यक छ । सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न वा ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न जिल्ला प्रहरी वा ट्राफिक कार्यालयको निगरानी आवश्यक छ । तर निगरानीको नाममा भारतीय गाडीमाथि गिद्धे नजर राख्नु गलत हो । सवारी पासको लागि घण्टौं कुर्नु पर्ने अवस्थाको पनि अन्त्य हुनु पर्दछ । यसका लागि स्थानीय प्रशासन र मधेश प्रदेश सरकारको ध्यान जाओस् ।
