२०८२ पुष २५, शुक्रबार ०८:१०
किर्ते नागरिकताको गम्भीर अभियोग खेपिरहेका वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नगरप्रमुख राजेशमान सिंह नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आइजीपी) दानबहादुर कार्कीसंगको भेटघाटले अनेक प्रश्न उब्जाएको छ ।
जनप्रतिनिधि भएको कारण राज्यको हरेक अंगमा पहुँच हुन्छ । तर राज्यमा पहुँच भएकै कारण यसको दुरुपयोग हुने बढी सम्भावना देखिएपछि विभिन्न खाले शंका उपशंका उत्पन्न हुन थालेको छ । बुधबार प्रहरी प्रधान कार्यालय पुगेर आइजीपी कार्कीसंगको भेटघाटको तस्वीर नगरप्रमुख सिंहले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेपछि यसले अपराधबाट बच्न राजेशमान सिंहले केही समय देखि खेल्दै आइरहेको रणनीतिभन्दा पनि कानुनी राज्यको उपहास भएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसंगको फोटोबाट विगतमा जिल्ला प्रशासन र प्रहरी कार्यालयलाई प्रभावमा पार्दै आएका मेयर सिंहले समय नागरिकता किर्तेबाट बच्न प्रहरी महानिरीक्षकको शरणमा पुगेको चर्चा चुलिएको छ । केही दिनअघि मात्रै उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जले नगरप्रमुख सिंहविरुद्धको किर्ते नागरिकता प्रकरणमा अनुसन्धान नगरेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सालाई कडा निर्देशन दिएको थियो । नगरप्रमुख राजेशमान सिंहलाई पक्राउ गरी अनुसन्धानलाई तीव्रता दिने कुरा उठिरहेको बेला उनी प्रहरी महानिरीक्षक निवासमै पुगेर अनुसन्धानलाई प्रभावमा पार्न खोजोको आरोप लागेको छ ।
न्यायाधीश निर्मला शाक्य र दुर्गाप्रसाद ढुंगेलको संयुक्त इजलासले अर्काकी छोरी रुबिना श्रेष्ठलाई किर्ते कागजातका आधारमा नागरिकता दिलाएको आरोपमा पर्सा प्रहरीले आफ्नो कानुनी दायित्व पूरा नगरेको ठहर गर्दै पुस १४ गते अनुसन्धान अघि बढाउन परमादेश जारी गरेको थियो । अदालतको आदेश नआउँदै अनुसन्धानको घेरामा रहेका मुख्य आरोपी स्वयं सोही अनुसन्धान गर्ने संगठनका सर्वोच्च कमाण्डरसंग मुस्कुराउँदै तस्बीर खिचाउनुले विधिको शासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
राजनीतिक पहुँचका आधारमा अनुसन्धान प्रभावित हुँदै आएको गुनासोबीच आइजीपीसंगको यो ‘चिया–गफ’ ले तल्लो तहका अनुसन्धान अधिकृतहरूलाई कस्तो सन्देश दिन्छ भन्ने प्रश्न अहिले सर्वत्र उठिरहेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले बयान लिनुपर्ने र प्रमाण संकलन गर्नुपर्ने व्यक्ति नै यसरी शक्ति केन्द्रमा देखिए पछि प्रहरीको स्वतन्त्रता आरोपितसंग गरिने अनुसन्धानको निष्पक्षता माथि प्रश्न उठेको छ ।
आइजीपीसंग खिचिएको एक तस्बीरले अदालतको परमादेशलाई गिज्याएको हो कि अनुसन्धानलाई प्रभावमा पार्ने संकेत दिएको हो—अब हेर्न बाँकी छ । प्रहरी प्रशासनले पहुँचको ओज राख्छ कि अदालतको परमादेशको सम्मान गर्दै निष्पक्ष अनुसन्धानको बाटो रोज्छ ?
प्रमाण गायब, प्रशासन माथि शंका
जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रमाण चोरी भएपछि किर्ते नागरिकता प्रकरण पेचिलो बन्दै गएको छ ।
कार्यालयबाट नागरिकताका सबै कागज गायबबारे गृह मन्त्रालय तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छुट्टाछुटै अनुसन्धान थालिए पनि दुबै निकायको अनुसन्धान कछुवा तालमा हुँदा अनुसन्धानकर्तामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको बताइएको छ । रुबिना श्रेष्ठको नागरिकता बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा पेश गरिएका मुख्य प्रमाणहरू रहस्यमय रूपमा गायब भएका छन् ।
तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश ढकालको कार्यकालमै अनुसूची फारम, जन्मदर्ता प्रमाण लगायतका कागजात हराइए पछि ठूलो हल्लाखला बचिएको थियो । नगरप्रमुख सिंहका पूर्वसहकर्मी तथा छिमेकी नुरेनबी ठकुराइले सूचनाको हकअनुसार प्रमाणको प्रतिलिपि माग गरेपछि ठूलो रकमको चलखेलमा कागजात जलाइएको आरोप लाग्दै आएको छ । स्रोतका अनुसार करिब १० लाख रुपैयाँसम्मको चलखेल भएको चर्चा त्यसबेला जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा व्यापक थियो ।
नगरप्रमुख सिंहविरुद्ध नेपाली कांग्रेसका क्षेत्रीय सभापति महमद साहबुदिनसहित विभिन्न दलका नेताहरूले कारबाहीको माग गर्दै जाहेरी दर्ता गराइसकेका छन् । वीरगञ्जमा जुलुस प्रदर्शन गर्दै थप १५ जना स्थानीय नेताहरूले संयुक्त रूपमा जाहेरी दिएका थिए । नागरिकतामा ‘नक्कली बाबु’ बनेर सनाखत गरेको आरोपमा नगरप्रमुख सिंह र नागरिकता प्राप्त युवती दुवैलाई विपक्षी बनाइएको छ । २०८० सालमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा उजुरी दर्ता भएको थियो ।
उच्च अदालत जनकपुर– वीरगञ्जले जारी गरेको आदेशले नगरप्रमुख सिंहले गरेको किर्ते नागरिकताको अनुसन्धानको बाटो खुलेको थियो । पद र पहुँचको बलमा पूर्वमा जेन– जीको सरकार अघि प्रत्येक गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसंग भेटघाट गर्ने सक्ने नगरप्रमुख सिंह हाल आफ्नो मुद्दा र कानुनी दबाबका कारण प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्रीसंग भेट्न सकसमा रहेको उनी निकटकाले बताउन थालेका छन् ।
