२०८२ पुष २६, शनिबार १५:२७
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भदौ २४ को विध्वंसलाई स्विकार्ने कि अस्वीकार गर्दै लोकतन्त्र पुनः स्थापित गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट रूपमा ध्रुवीकृत हुँदै गएको बताउनुभएको छ ।
शनिबार पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले मुलुकको राजनीति अहिले ‘पुराना’ र ‘नयाँ’ दलको बहसभन्दा पनि भदौ २४ को विध्वंसलाई स्विकार्ने कि अस्वीकार गर्दै लोकतन्त्र पुनः स्थापित गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट रूपमा ध्रुवीकृत हुँदै गएको बताउनुभएको हो ।
अध्यक्ष ओलीले एमालेको सचेत, सक्रिय र हस्तक्षेपकारी भूमिकासहित लोकतन्त्रका पक्षधर अन्य दल र नागरिक समाजको प्रयासका कारण प्रतिगमनको थप शृङ्खला रोक्न सफल भएको दाबी गर्नुभयो । स्थापित राजनीतिक दललाई अस्वीकार र निषेध गर्ने अलोकतान्त्रिक व्यवहारबाट सरकार पछि हट्न बाध्य भएको र दलहरूसँग संवादको ठाउँमा आउनुपरेको उहाँको भनाइ थियो ।
अध्यक्ष ओलीले स्थापित दललाई निर्वाचनमा भाग लिन नदिने, घरबाट बाहिर निस्कनै नदिने जस्ता शङ्कास्पद पात्रहरुको प्रयास असफल भएको बताउनुभयो । उहाँले कथित जाँचबुझ आयोगको पहिल्यै लेखिएको पटकथामाथि आधारित नाट्यमञ्चन पनि अन्ततः पटाक्षेप भएको दाबी गर्नुभयो । सत्तामा पुग्न जस्तोसुकै भावना बेच्न र सम्झौता गर्न तयार हुने पपुलिष्ट पात्रहरूले नेपालजस्तो देशमा गम्भीर भूराजनीतिक जोखिमसमेत निम्त्याउन सक्ने उहाले बताउनुभयो ।
अध्यक्ष ओलीले निर्वाचनबाट आफ्नो पार्टी कहिल्यै नभाग्ने स्पष्ट गर्दै निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरण सुनिश्चित नभएसम्म निर्वाचनको मूल मर्म पूरा नहुने उल्लेख गर्नुभयो । अध्यक्ष ओलीले ढिलो–चाँडो मुलुक निर्वाचनमा जाने कुरामा पार्टी स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि एमाले सधैँ तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन समेत दिनुभयो ।
उहाले आगामी निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फका सम्भावित उम्मेदवारको सिफारिस प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै उहाँले यस क्रममा केही गुनासो देखिएको स्वीकार गर्नुभयो । अध्यक्ष ओलीले पार्टी नेतृत्वले सिफारिस प्रक्रियाको विश्वसनीयता कायम राख्दै सबै पक्षलाई ध्यानमा राखेर उम्मेदवारको अन्तिम निर्णय गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाले निर्वाचनको तयारी गरेपनि प्रतिनिधिसभा विघटन प्रक्रियागत, कानुनी र राजनीतिक सबै दृष्टिले असंवैधानिक भएको दोहो¥याउँदै यसको पुनस्र्थापना अपरिहार्य रहेको धारणा राख्नुभयो । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना, सर्वपक्षीय सरकार गठन, बृहत् राजनीतिक संवाद, आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधन र त्यसपछि निर्वाचन नै राजनीतिक सङ्क्रमणलाई व्यवस्थित गर्ने उपयुक्त बाटो भएको उहाको भनाइ छ ।
