मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले चुरे क्षेत्रका खोलानालामा थुप्रिएका ढुंगा, गिट्टी र बालुवा भारत निकासी गरेर मात्र संरक्षण सम्भव हुने दाबी गरेपछि चुरे तथा वन–जंगल संरक्षण अभियानका संयोजक सुनिलकुमार यादवले कडा प्रतिक्रिया जनाएका छन् । उनले मुख्यमन्त्रीको भनाइलाई ‘चुरे बेच्ने मानसिकता’ को संज्ञा दिँदै सार्वजनिक रूपमा गम्भीर प्रश्नहरूको जवाफ दिन चुनौती दिएका छन् ।
संयोजक यादवले विज्ञप्ति जारी गर्दै मुख्यमन्त्री यादवले आफ्नो निजी व्यापार फस्ट्याउने उद्देश्यले चुरे उत्खननको पक्षमा बोलेको आरोप लगाए । उनले चुरे क्षेत्रको दोहनलाई तराई–मधेशमा बसोबास गर्ने झण्डै आधा जनसंख्याको भविष्य र जीवनसँग जोडिएको विषय भन्दै यसलाई ‘किड्नी बेच्ने व्यापार’ सँग तुलना गरे ।
उनले मुख्यमन्त्रीको गृह जिल्ला गढीमाई नगरपालिका–९, इनर्वा बजारमा सञ्चालनमा रहेको क्रसर उद्योग वैध हो वा अवैध हो भन्नेबारे स्पष्ट जवाफ माग गरेका छन् । साथै, सो उद्योगमा सरकारी विद्यालयको जग्गा प्रयोग गरिएको हो वा होइन भन्ने विषयमा पनि सार्वजनिक रूपमा जानकारी गराउन आग्रह गरेका छन् ।
संयोजक यादवले यदि उद्योग वैध हो भने हालसम्म क्रसर उद्योगबाट गिट्टी–बालुवा कारोबारमार्फत नेपाल सरकारलाई कति राजस्व बुझाइएको छ भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। कर, रोयल्टी, वातावरणीय स्वीकृति तथा स्थानीय तहको अनुमति सम्बन्धी सबै कागजात सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले यी प्रश्नबाट भाग्ने छुट कसैलाई नभएको र जवाफ दिन नसक्नु अपराध स्वीकार्नु सरह हुने चेतावनी दिएका छन् ।
उनले भारतसँग गिट्टी–बालुवा बेच्ने मानसिकताले चुरे संरक्षण नहुने, न देशको पानी, खेती र भविष्य जोगिने भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । ‘निजी व्यापार बाहेक यसबाट जनताले के पाउँछन् ?’ भन्ने प्रश्न समेत उनले उठाएका छन् ।
यदि मुख्यमन्त्रीलाई साँच्चिकै चुरे संरक्षणको चिन्ता छ भने प्रदेशभर रहेका सबै अवैध क्रसर उद्योगलाई कानुनी दायरामा ल्याउन, चुरे संरक्षण कार्यक्रमको नाममा हुने विकृति नियन्त्रण गर्न, वन अतिक्रमण, फडानी, खुला चरिचरण र अवैध उत्खनन तत्काल रोक्न उनले माग गरेका छन्। साथै वन–जंगल विनाश, अतिक्रमण तथा भ्रष्टाचारमा संलग्न कर्मचारीमाथि निष्पक्ष छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
‘चुरे मास्ने, विद्यालयको जग्गा मिच्ने, राज्यलाई कर छल्ने र माथिबाट संरक्षणको भाषण गर्नु संरक्षण होइन, पाखण्ड हो,’ उनले भनेका छन् । ‘यो विकास होइन, संगठित लुट हो। अब जनताले नारा होइन—कारबाही खोजेका छन् ।’



