२०८२ माघ १, बिहीबार ०७:५७
मधेश प्रदेशमा शान्तिपूर्ण, भयरहित वातावरणमा निष्पक्ष ढंगले निर्वाचन सम्पन्न गराउन जिल्ला निर्वाचन योजना अनुसार काम कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ ।
जनकपुरधाममा बुधबार मधेश प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले उक्त निर्देशन दिँदै शान्ति तथा सुरक्षा स्थापनासंगै निर्वाचनको तयारीमा लागेका निर्वाचन आयोगलाई चाहिने आवश्यक सहयोग सरकारले गरिरहेको बताए । उनले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै सुदृढ शान्ति र सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने गरी अगाडि बढेको बताए । उनले एकैदिनमा निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी अहिलेदेखि नै चुस्तदुरुस्त रुपमा काम गर्न आग्रह गरे ।
गृहमन्त्री अर्यालले सरकार देशमा सुरक्षा र शान्ति कायम गर्न कटिबद्ध रहेको बताए । उनले अपराध हुनु भन्दा नियन्त्रण गर्ने तर्फ सरकारले काम गरिरहेको बताए । उनले निर्वाचनका लागि विशेष ध्यान दिएर सरकार अघि बढेको बताए । उनले सीमानाकामा हुने गरेको अपराधहरुलाई नियन्त्रण गर्न पनि विशेष पहल भइरहेको जनाए ।
गृहमन्त्री अर्यालले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष तथा धाँधलीरहित सम्पन्न गराउनका लागि सुरक्षाफौजको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको स्मरण गर्दै गृहमन्त्री अर्यालले सुरक्षाफौजको मनोबल उच्च रहने गरी सरकारले कुनै कसर बाँकी नराखिने बताए । गृहमन्त्री अर्यालले भने, ‘अहिले प्रविधिको भएको विकासले एआईको माध्यमले विभिन्न उच्छश्रृंखल गतिविधि निर्वाचन सँग हुन भएकाले सरकार त्यसतर्फ सचेत भइ आपराधिक गतिविधि गर्नेसंग कठोरताका साथ प्रस्तुत हुनेछ ।’ उनले आफूहरू युवापुस्ताको आन्दोलनको मर्म पूरा गर्न ६ महिनामा चुनाव सम्पन्न गराउनका लागि लागिपरेको बताउँदै निर्वाचनप्रति अहिले सम्पूर्ण देश नै होमिएकाले आशंका गर्ने कुनै ठाउँ बाँकी नरहेको स्पष्ट पारे ।
उनले बढ्दो डिजिटल प्रविधि एआईको प्रयोग मात्रै नभइ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाममा कुनै पनि निर्वाचनसंग जोडेर वा अन्य विषयवस्तु राजनीतिक वा धार्मिक नाममा हिंसा भड्काउने, सद्भाव खल्बिन दिने खालका कुनै पनि गतिविधि हुन नदिन सरकार कटिबद्ध छ र यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकार कठोरताका साथ सरकार प्रस्तुत हुने चेतावनी दिए । उनले भने, ‘आपराधिक गतिविधि वा द्वन्द्व रोक्न सरकारले आफ्ना सम्पूर्ण अंग प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परिपत्र गरी निर्देशन दिइसकेका छन् । हामीले द्वन्द्व फैलिन दिने छैनौं, यदि भइ दिएको खण्डमा सरकारले पहिला अनुसन्धान त्यसपछि अभियोजन र दण्ड सजाय समेत गरिनेछ ।
त्यस्तै मुख्यमन्त्री कृष्ण प्रसाद यादवले मधेश प्रदेश सरकारले निक्कै पहिला नै प्रदेश प्रहरी समायोजन सम्बन्धी ऐन बनाएकाले उक्त कानुन जतिसक्दो चाँडो कार्यान्वयन गर्न सरकारसंग माग गरेका छन् । मुख्यमन्त्री यादवले संविधानले नै दिएको संवैधानिक अधिकार अनुसार मधेश प्रदेश सरकारसंग आफ्नो प्रहरी नभएका कारणले प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा स्थापनामा समस्या भइरहेको बताए । उनले वर्तमान सरकारलाई प्रदेश प्रहरी समायोजनका काम पूरा गर्नका लागि आग्रह गरे ।
त्यस्तै गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री फकिरा महतोले मधेशको सुरक्षा अवस्था नियन्त्रणमै रहे पनि सन्तोषजनक नरहेको दाबी गरे । उनले मधेश प्रदेशको सुरक्षा अवस्था, खुला सीमानाकाले बढेको विकृति र निर्वाचनमा अपनाउन सकिने सुरक्षा रणनीतिबारे छलफल गरिने समेत जनाए । उक्त कार्यक्रममा मधेश प्रदेश स्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा मधेश प्रदेशका ८ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू, प्रहरी उपरीक्षकहरू, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षकहरू, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरू तथा जिल्लामा रहेका नेपाली सेनाका जिल्ला स्थित प्रमुखहरू सहभागी रहेको थियो ।
सुरक्षा रणनीतिबारे छलफल
गृह मन्त्रालय र मधेश प्रदेश सरकारको गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजित प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा प्रदेशको शान्ति सुरक्षा व्यवस्था कायम गर्न, खुल्ला सीमानाकाले बढेको विकृति नियन्त्रण र निर्वाचनमा अपनाउन सकिने सुरक्षा रणनीति बारे छलफलका लागि बैठक गरिएको जनाइएको छ ।
उक्त बैठकबारे जानकारी दिँदै गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले भने, ‘ विगतमा दलीय व्यवस्थाको अवस्थामा भएको कमी कमजोरी हुन नदिने र सरोकारवाला सबै वर्गलाई समेटेर जान सक्ने, निर्वाचनका लागि आवश्यक सहयोग संघीय सरकारबाट गर्न सकिने बारेमा समेत छलफल भएको छ ।’ यसका साथै जिल्ला स्तरमा निर्वाचनका लागि के कस्तो व्यवस्था रहेको पदाधिकारीहरुसंग जानकारी लिइ निर्वाचन सम्बन्धी सुरक्षा रणनीति बनाएर संघीय सरकारसंग समन्वय गर्ने र आवश्यक थप जनशक्ति बारे तथ्यांक उपलब्ध गराउने बारे निर्देशन सुरक्षा अधिकारीहरुलाई दिइएको उनले बताए ।
उक्त बैठकमा भयरहित वातावरणमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले निर्वाचनले सम्पन्न गर्न गैरदलीय ढंगबाट अघि बढेर सुरक्षा रणनीती बनाएर अघि बढन्, प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न संयुक्त रुपमा सुरक्षाकर्मी परिचालन, निर्वाचन प्रहरी (म्यादी प्रहरी) परिचालन, सीमामा हुने तस्करी नियन्त्रणका लागि सक्रिय हुने लगायतका निर्देशन दिइएको धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइटेलले जानकारी दिए ।
उक्त बैठकमा संघीय गृह सचिव राजकुमार श्रेष्ठ, सहसचिव आनन्द काफ्ले, प्रदेश प्रहरी प्रमुख, प्रदेशका ८ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्लास्तरीय सुरक्षा निकाय प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
