२०८२ माघ १५, बिहीबार ०८:२४
मधेश प्रदेशमा मातहतका मन्त्रालयले नै मुख्यमन्त्री कार्यालयको निर्देशनलाई अटेर गरेको पाइएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र पर्यटन विकास कार्यालयलाई समेत निर्देशनात्मकसहितको पत्राचार गर्दा पनि बेवास्ता गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले काज फिर्ता गर्न िर्देशनसहितको पत्राचार गरे पनि उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत पर्यटन विकास कार्यालयले निर्णय विपरीतको कामकारबाही गरेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयले गरेको निर्देशनको पालना गर्नुको साटो मातहतका मन्त्रालय र पर्यटन विकास कार्यालयका कमलेश कुमार मिश्रले अनधिकृत रुपमा धमाधम रुपमा विभिन्न बजेटका रकमहरुको फर्छयौँट् गरी अनियमितता गरिरहेको बताइएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यही माघ ४ गते उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय र पर्यटन विकास कार्यालय रौतहटलाई समेत पत्राचारसहितको निर्देशन दिँदै निर्णय कार्यान्वयन नगराउन भनिएको छ । तर पनि उक्त मन्त्रालय र पर्यटन विकास कार्यालयले अटेर गर्दै माघ ६ गते कमलेश कुमार मिश्रलाई रमाना गरिएको छ । कार्यालय निमित्त कार्यालय प्रमुख राजेश काफ्लेले सो रमानापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । जबकी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले वन तथा वातावरण मन्त्रालय र पर्यटन विकास कार्यालय रौतहटलाई निर्णय कार्यान्वयन नगराउने सम्बन्धमा एक पत्र काटेको थियो ।
सो पत्रमा यस कार्यालयको यही माघ २ गते निर्णय बमोजिम यस कार्यालयको चलानी नम्बर ७६३ मिति माघ २ गतेको पत्रानुसार राजेश काफ्लेलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालय, मधेश प्रदेशमा काज फिर्ता गरिएकोमा अर्को निर्णय नभएसम्मको लागि सो सन् निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन हुन यस कार्यालयले माघ ४ गते नै निर्णयानुसार अनुरोध गरेको छ । सो पत्रमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका उपसचिव रोहित कुमार कोइरालाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
विधि प्रक्रिया र कानुनलाई ठाडो चुनौती दिँदै कार्यालय प्रमुख कमलेश मिश्र, कार्यालयका लेखा प्रमुख र प्रदेश लेखा नियन्त्रक ईकाई कार्यालय रौतहटको मिलोमत्तोमा अनाधिकृत रुपमा खाता सञ्चालन गरी रकम भुक्तानी गरिरहेको श्रोतले जनाएको छ ।
