२०८२ माघ २२, बिहीबार ०७:२४
संघीय सरकार र मधेश प्रदेश सरकारबीचको कार्यक्षेत्र विवादसम्बन्धी तीनवटा महत्वपूर्ण रिटहरू सर्वोच्च अदालतमा अन्तिम चरणमा पुगेका छन् ।
सागरनाथ वन परियोजना, वन ऐन र कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा परेका रिटहरूको निरुपण छिट्टै हुने देखिएको छ । संघीय सरकारले सागरनाथ वन परियोजनालाई ‘द टिम्बर कर्पोरेसन’ मा गाभेर ‘वन निगम लिमिटेड’ बनाउने निर्णय गरेपछि मधेश सरकारले २०७६ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।
संविधानको अनुसूची ६ ले प्रदेशभित्रका स्रोतसाधन प्रदेश मातहत हुने व्यवस्था गरेको जिकिर गर्दै मधेश सरकारले यसलाई संघीय हस्तक्षेप भनेको छ। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहितको संवैधानिक इजलासले यस मुद्दालाई ’निर्णय सुनाउने’ (निसु) सूचीमा राखेको छ । त्यस्तै २०७७ मा संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भइसकेका कर्मचारीलाई पुनः संघमा तान्ने निर्णय गरेपछि मधेश सरकारले अर्को रिट दायर गरेको थियो ।
आगलागीमा परी मिसिल नष्ट भएपछि पुनः प्राप्त गरिएको यो मुद्दा पनि हाल संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइको क्रममा रहेको छ । संविधानको धारा २३२ बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता र समन्वयमा आधारित हुनुपर्नेमा संघीय सरकारले एकलौटी निर्णय गरेको मधेश सरकारको दाबी छ । यी फैसलाले नेपालको संघीयता कार्यान्वयन र अधिकार बाँडफाँटमा महत्वपूर्ण नजिर स्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
