२०८२ माघ २४, शनिबार ०८:२१
केही जनाले चुनाव हुने/नहुने अड्कल काटिरहेको बेला मुलुक चुनावी रंगमा रंगिएको छ । फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटक, वाट्सएप, एक्सलगायतका सामाजिक सञ्जालहरुबाट भइरहेको चुनाव प्रचारले एकातर्फ चुनावी खर्च घटाएको छ, अर्कोतर्फ आम नागरिकर मतदाताले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवार हरुसंग सोझै प्रश्न सोध्ने प्लेटफर्म पाएका छन् ।
एउटा उदाहरण हेरौँ– एकजना नेताको सचिवालयले आफ्नो फेसबुकवालमा लेख्यो– ‘ए.डि.बी. (जनकपुरधाम नगरको सडक विस्तार तथा निर्माण योजनाको लगानीकर्ता) हाम्रो नेताको पहलमा आयो ।’ अर्कोले कमेन्ट ग¥यो– ‘गलत, हाम्रो नेताको पालामा उद्घाटन भयो । हाम्रो नेताको पालामा आयो ।’
तेश्रोले लेख्यो– ‘लालकिशोर साह मेयर नभएको भए सडक विस्तार योजना सफल हुने थिएन । त्यसपछि चौथो युवकले तिथिमिति सहित लेखे– ‘ए.डि.बी.को सम्झौता संजय साह भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री भएको बेला भएको थियो ।’ हामी जस्ता सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले एकसाथ यति जानकारी पाएपछि, सहजै बुझ् यौं– ‘जनकपुरधाम नगर क्षेत्रको सडक विस्तार तथा निर्माण काममा सबै नेताहरुको सहयोग थियो । कारण सरकारी बजेटमा निर्माण हुने कुनै परियोजना नेता विशेषको नभइ सामूहिक प्रयासको प्रतिफल हुन्छ ।’ तर ए.डि.बी. जस्तै सामूहिक प्रयास नभएको कारण जनकपुरधाम नगर पालिकाले आजसम्म लैण्ड फिलसाइट पाउन सकेको छैन । खोइ यसको दोष कुनै नेताले लिएको ??
ठूल्ठूला मञ्चमार्फत दलका नेता वा उम्मेदवारहरुले गर्ने झुठा वा सच्चा प्रतिबद्धता एकहोरो (वन– वे) हुन्छ । श्रोता वा दर्शकहरु मनमा लागेका वा देखे सुनेका सत्य तथ्य पनि अभिव्यक्त गर्न सक्दैनन्, तर यसरी सामाजिक सञ्जालमार्फत आउने झुठा, सच्चा वा अपूरा प्रतिबद्धता वा दाबीहरुको जवाफ दिन सामाजिक सञ्जालले सहज बनाएको छ ।
दल विशेषको चश्मा नलगाइ ई आरोप– प्रत्यारोपको विश्लेषण गर्ने हो भने सत्यतथ्य छर्लङ हुन्छ । हो, सामाजिक सञ्जाललाई दुरुपयोग गरी गालीगलौज गर्ने वा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने घटना पनि बढेको छ । तर यसलाई नियन्त्रण गर्ने उपाय सम्बन्धित सरोकारबालाहरुसंग भएकोले यस विषयमा बोली वा लेखी राख्नु पर्ने कुरा भएन । निर्वाचन आयोगले चुनावी प्रक्रिया शुरु गरिसकेको छ । दलहरु समानुपातिक सूची बुझाइसकेको छन् ।
प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारहरु चुनावी प्रचारमा होमिसकेका छन् । निर्वाचन आयोग समानुपातिकतर्फका २ करोड ८ लाख ३० हजार मतपत्र छापीवरी पैकिङ तथा रुजु गरेर सम्बन्धित जिल्लामा पठाउन तयारी अवस्थामा राखेको छ । प्रत्यक्षतर्फका कुल २ करोड ३ लाख २३ हजार मतपत्र छाप्नु पर्नेमा हालसम्म ६० जिल्लाको मतपत्र छापिसकेको छ ।
निर्वाचन सुरक्षार्थ सरकारले नेपाली सेना मैदानमा उतारी सकेको छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पनि संसद पुनस्र्थापना तथा नेपाली कांग्रेसको आधिकारिता विवाद सम्बन्धी मुद्दा निर्वाचन पछि अर्थात् फागुन २१ पछि हेर्ने आशयको आदेश दिएको छ । अब भन्नु होस्– निर्वाचन किन हुँदैन ? निर्वाचन तयारीमा कहाँ कमीकमजोरी छ ? दशकौँदेखि सत्तामाथि कुण्डली मारेर बसेका केही शीर्ष नेताहरु निर्वाचनबाट डराउनु अस्वाभाविक होइन, कारण चुनावी वा चुनावपछिको गठबन्धन गरेर उनीहरु सत्ता माथि कब्जा जमाउँदै, मुलुकको साधन श्रोतको दोहन गर्दै आएको इतिहास छ ।
यीमध्येका केही नेताले भदौ २३ र २४ को जेन– जी विद्रोहको स्वर सुनेका छन्, केही सुनेका छैनन् र केही सुनेर पनि नसुने जस्तो गरिरहेका छन् । भनिन्छ– सूर्यको प्रकाशलाई हत्केलाले छोप्न सकिन्न । केही नेताजीहरु युवाहरुले देखे भोगेका सत्यलाई स्वीकार गर्न तयार छैनन् । कसैले सत्यलाई स्वीकार गरोस् वा नगरोस्, सत्य सत्य नै हुन्छ ।
प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा एक क्षेत्रबाट जित्ने एकजना मात्र हुन्छन् । जित्ने चाहना भने सबै उम्मेदवारको हुन्छ । रह्यो कुरा मतदाताको, त उनीहरुसंग विकल्प अनेक हुन्छन्, तर उनीहरुले भोट दिने भनेको एकजनालाई मात्र हो । यस्तोमा लोभ लाभ, जातपात र लेनदेनको चास्नीमा नडुबेर सक्षम, योग्य, इमानदार तथा दूरदर्शी उम्मेदवारलाई मतदान गर्दा मुलुकको लागि श्रेयस्कर होला ।
