२०८२ फाल्गुन १, शुक्रबार ०७:३८
रमण कन्स्ट्रक्सनले गर्दै आएका विभिन्न विकास निर्माण कार्यको ठेक्का गुमाउँदै गएको छ । रमण कन्स्ट्रक्सनले जेभीका रुपमा काम गरिरहेको सालझाडी–सन्धिखर्क–ढोरपाटन सडकको पनि ठेक्का गुमाएको छ ।
यस अघि सडक विभागअन्तर्गतको हुलाकी सडक निर्देशनालयको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले रमण कन्सट्रक्सन खरिद कार्यमा सहभागी हुन नपाउने गरी कालो सूचीमा राखेको छ । हुलाकी सडक निर्माणको जिम्मा पाएको रमण कन्स्ट्रक्सनले निर्माण कार्य अलपत्र पारेको र सन्तोषजनक काम नगरेको भन्दै हुलाकी सडक निर्देशनालयले गत असार २० गते कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गरेको थियो ।
सालझाडी–सन्धिखर्क– ढोरपाटन सडक योजनाले बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै रमण/ओम/सुगम जेभीसंगको ठेक्का तोडिएको जनाइएको छ । पाल्पाको कञ्चन खोलादेखि खुर्सानीसम्म पर्ने १३.४४ किलोमिटर सडकको ठेक्का तोडिएको छ । उक्त कम्पनीले सो सडक खण्ड निर्माण गर्न २४ करोड ५४ लाख रुपैयाँमा ठेक्का पाएको थियो । तर पटकपटक म्याद थप गर्दा पनि काम सम्पन्न नगरेपछि ठेक्का तोडिएको योजनाले जनाएको छ । २०७७ पुसमा नै ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो ।
निर्माण कम्पनीले बुझाउनुपर्ने रकामको मूल्यांकन गर्ने काम भइरहेको योजनाले जनाएको छ । केही समय अघि सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनामा रमण कन्स्ट्रक्सनसंगको ठेक्का तोडिएको थियो ।
हुलाकी सडक निर्देशनालयको सिफारिसविरुद्ध रमण कन्स्ट्रक्सनले सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत दायर गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले रिटको प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै हुलाकी सडक निर्देशनालयले सिफारिस यथास्थितिमा राख्न अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको थियो । तर पछि साउन १५ गते सर्वोच्चले ‘अन्तरकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने’ भनेर आदेश जारी गरेपछि रमणलाई कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले रमण कन्स्ट्रक्सनविरुद्ध सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियमन (१४१) को उपनियमन (२) अनुसार कालो सूचीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो ।
सार्वजनिक खरिद कार्यालयले यसअघि पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई कालो सूचीमा राखेको थियो । पप्पुले पनि हुलाकी सडकलगायतका निर्माण कार्यमा सन्तोषजनक काम नगरेको भन्दै कार्यालयले कालो सूचीमा राखेको छ । धरहरा पुर्ननिर्माणमा पनि रमण कन्सट्रक्सनको काम सन्तोषजनक नदेखिएको जनाइएको छ ।
सोही कम्पनीलाई भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाका हेडबक्स लगायतका संरचना निर्माणको ठेक्का दिनु जोखिमपूर्ण हुनसक्ने भन्दै रोक लगाइएको थियो ।
