२०८२ फाल्गुन २, शनिबार ०७:२४
जनता समाजवादी पार्टी( जसपा) नेपालले फागुन २१ को चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
काठमाण्डुमा शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी जसपा नेपालले आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्रमा मुलुकको निकासका लागि संविधान पुनरावलोकन आयोग गठन गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । अहिलेको संविधानले निकास नदिने भन्दै उच्चस्तरीय संविधान पुनरावलोकन आयोग गठन गर्नुपर्ने जसपा नेपालले जनाएको छ ।
जसपा नेपालको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ, ‘ संविधान जारी गर्दाको बखत सिंगो देश दुई कित्तामा विभाजित भयो । यस संविधानमा प्रमुख दलहरूले पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा राज्य पुनर्संरचना गर्ने आफैँले घोषणा गरेका तथा पहिलो संविधानसभाले पारित गरेका राज्य पुनर्संरचना लगायत महत्वपूर्ण प्रावधानहरूलाई उल्ट्याइएको छ । उनीहरूले संविधानसभाको निर्वाचनमा जनताका बीच मत माग्दा पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा राज्यको पुनर्संरचना गर्ने प्रतिबद्धतासहित घोषणा–पत्र जारी गरेका थिए । तर, तीनवटै प्रमुख दलहरू मिलेर आफ्नै घोषणा–पत्रको विपरीत हुने गरी संविधान जारी गरे ।
यो संविधानले मुलुकको संघीय संरचना, विविधता, सामाजिक न्याय, समावेशी तथा सामाजिक लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यताहरूलाई आत्मसात् गर्न सकेको छैन । यसले केवल प्रशासनिक संघीयताको पक्षपोषण गरेको छ।यसैले मुलुकको विद्यमान शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली तथा न्याय प्रणालीलाई यथावत् राखेर संघीय समाजवादी व्यवस्थाको आधारशिला खडा हुन सक्दैन ।
त्यसैले, शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन, राष्ट्रिय पहिचानमा आधारित संघीयता र प्रादेशिक संरचनाको निर्माण, न्याय प्रणालीलाई संघीय स्वरूपमा पुनर्संरचना गर्न, संवैधानिक निकायहरूलाई बलियो बनाउन, जनलोकपाल जस्ता निकायहरूको गठन गर्न, उत्पीडित समुदायको हक, अधिकार र पहिचानलाई सुनिश्चित गर्न, नागरिकतामा विद्यमान लैङ्गिक विभेद अन्त्य गर्न, धर्मनिरपेक्षताको व्याख्यालाई सुस्पष्ट पार्न, समावेशी लोकतन्त्रका आधारभूत पक्षहरू जस्तै– राजनीतिक लोकतन्त्र, आर्थिक लोकतन्त्र, सामाजिक लोकतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र तथा साँस्कृतिक लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने लगायतका विषयहरूमा संविधान विज्ञहरू सम्मिलित उच्चस्तरीय संविधान पुनरावलोकन आयोग गठन गरी उक्त आयोगको सुझावको आधारमा संविधान संशोधन/परिमार्जन तथा पुनर्लेखन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको स्पष्ट धारणा जसपा, नेपालको रहेको छ ।’ जसपाले शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन, राष्ट्रिय पहिचानमा संघीयता र प्रादेशिक संरचना निर्माण, न्याय प्रणालीलाई संघीय स्वरूपमा पुनर्संरचना गर्न, संवैधानिक निकायलाई बलियो बनाउन, जनलोकपालजस्ता निकाय गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको जनाएको छ ।
यसका साथै जसपाले आफ्नो घोषणापत्रमा शिशु कक्षादेखि उच्च शिक्षासम्म एकरूपता, प्रविधिमैत्री, निःशुल्क, सीपमूलक र गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली विकास गर्ने जनाएको छ । यसबाहेक जसपाले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने, २०४७ सालदेखि हालसम्म भएका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने जनाएको छ ।
जसपाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको निःशुल्क (फ्रि भिसा र फ्रि टिकेट) रोजगारी प्रदान गर्ने नीति लागू गर्ने जनाएको छ । त्यसबाहेक वैज्ञानिक भूउपयोग भूमिसुधार र भू–व्यवस्थापन नीति लागू गर्ने, कृषि जमिनको चक्लाबन्दी र कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने जनाएको छ । जसपाले आफ्नो घोषणापत्रमा गरिबीको रेखामुनी रहेका जनसंख्यालाई आगामी ५ वर्षभित्र १० प्रतिशतमा ल्याउने जनाएको छ । जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै ‘संघर्षसंगै समृद्धि’ नारा समेत सार्वजनिक गरे ।
उनले भने, ‘जसपा नेपाल यो घोषणापत्रमार्फत यस्तो राज्य मोडल चाहन्छ– जहाँ राज्यको उद्देश्य नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नु हो ।’ उनले न्यायपूर्ण सेवा, समान अवसर र पारदर्शी शासनमा जोड दिए । वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिकहरूको सुरक्षित रोजगारीको व्यवस्था गरिने, बैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिने पनि जनाएको छ । आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन गर्नु राज्यको मूल दायित्व हो भन्ने जसपा, नेपालको मान्यता रहँदै आएको जनाएको छ ।
आन्तरिक रोजगारीको प्रत्याभूति नहुञ्जेलसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जाने नागरिकहरूको लागि सीप विकास, प्रशिक्षण तथा रोजगारीमा जाँदा आवश्यक पर्ने लागत खर्चको उचित व्यवस्थापन रोजगारदाताबाट ग्यारेन्टी गरिनु पर्दछ ।’ विदेशबाट प्राप्त रेमिट्यान्स रकम पनि औपचारिक बैंकिंग प्रणालीबाट भित्र्याउनु पर्ने भन्दै प्राप्त रेमिट्यान्स रकममध्येबाट महत्वपूर्ण अंश श्रमिकको विकास तथा संरक्षणमा खर्च गरिनु पर्ने जनाएको छ । जसपाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने, जनलोकपालजस्ता संयन्त्र निर्माण गर्ने तथा सरकारी निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने योजना अघि सारेको छ ।
त्यस्तै दलित, महिला, मधेशी, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, थारूलगायत सीमान्तकृत समुदायको सम्मान, पहिचान र समान सहभागिता सुनिश्चित गरिने प्रतिबद्धता दोहो¥याइएको छ । सामाजिक सुरक्षा, वातावरण संरक्षण, चुरे बचाउ तथा पूर्वाधार विकासलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ ।
