२०८२ फाल्गुन १३, बुधबार ०७:५४
वन ऐनका केही प्रावधान बदर गर्दै प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने फैसला सर्वोच्च अदालतले गरेको छ । फैसलासँगै अब प्रदेश सरकारअन्तर्गत खटिएका डिभिजनल वन अधिकृत (डिएफओ)हरूले वन ऐन, २०७६ अनुसार एक वर्षसम्म कैद सजाय हुने प्रकृतिका मुद्दाहरू कारबाही तथा किनारा गर्न सक्नेछ ।
मधेश प्रदेश सरकारको तर्फबाट दर्ता गरिएको मुद्दामा सर्वोच्चले सो फैसला गरेको हो । सात वर्षअघि दायर गरिएको रिट निवेदनमा वन ऐन, २०७६ ले वनसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार ‘नेपाल सरकारका वन अधिकृत’मा मात्र सीमित गरेर प्रदेशको संवैधानिक अधिकार संकुचित गरेको दाबी गरिएको थियो ।
सर्वोच्चले वन ऐन, २०७६ को दफा २ को खण्ड (ज) मा प्रयुक्त प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकारले खटाएको भन्ने वाक्यांश तथा दफा ६७ को उपदफा (१) मा रहेको नेपाल सरकारको भन्ने शब्दावली संविधानसँग बाझिएको ठहर गर्दै धारा १३३(१) बमोजिम आजकै मितिदेखि अमान्य र बदर गरेको हो ।
फैसलामा भनिएको छ उक्त शब्दावली संविधानको धारा ५७, अनुसूची–६ को क्र.सं. १९ तथा संघीय संरचनाको भावनासँग असंगत देखिएकाले बदर गरिएको हो । अब सम्बन्धित प्रदेश सरकारको कार्यकारिणी संरचनाअन्तर्गत खटिएका डिभिजनल वन अधिकृतले वन ऐन, २०७६ बमोजिमका मुद्दाहरू कारबाही तथा किनारा गर्ने प्रबन्ध अविलम्ब मिलाउन परमादेश जारी गरिएको छ । यो सँगै सातै प्रदेशका डिएफओहरूलाई वनसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने संवैधानिक बाटो खुलेको छ ।
अर्कोतर्फ, सागरनाथ वनको स्वामित्वसम्बन्धी दायर गरिएको रिट निवेदन भने अदालतले खारेज गरेको छ । यद्यपि, रिट खारेज भए पनि अदालतले महत्वपूर्ण निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । फैसलाको अन्तिम भागमा अदालतले संघीय सरकारलाई संविधानका धाराहरूबीच एकरूपता र सामञ्जस्यता कायम गर्दै, अनुसूची–५ को क्र.सं. २७ अन्तर्गतको अधिकार प्रयोग गर्दा प्रदेशको संवैधानिक अधिकारमा संकुचन नहुने सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएको हो ।
संविधानको धारा २३२ मा उल्लेखित सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तअनुसार प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा यथाशीघ्र “राष्ट्रिय वन नीति” जारी गर्न संघीय सरकारलाई आदेश समेत सर्वोच्चले दिएको छ ।
