२०८२ फाल्गुन २८, बिहीबार ०९:४६
जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट तथा मातहतका प्रहरी युनिटहरूले पछिल्लो केही समयदेखि पीडित नागरिकको निवेदन नलेखिदिँदा यहाँका सर्वसाधारणलाई पुनः पैसा तिरेर निवेदन लेखाउनुपर्ने अवस्था आएको छ। यसले रौतहटेलीको लाखौँ रुपैयाँ फेरि अनावश्यक रूपमा खर्च हुन थालेको छ।
तत्कालीन प्रहरी प्रमुख एसपी दिलिप घिमिरेको निर्देशनमा सुरु गरिएको निःशुल्क निवेदन लेख्ने व्यवस्था बन्द हुन थालेपछि पीडित नागरिकलाई फेरि बाहिरबाट पैसा तिरेर निवेदन लेखाउनुपर्ने बाध्यता परेको हो।
एसपी घिमिरेले रौतहटमा कार्यरत रहँदा गत वर्ष माघ महिनामा गरिब तथा विपन्न नागरिकलाई लक्षित गर्दै ठाडो निवेदन ९उजुरी० निःशुल्क रूपमा लेखिदिने व्यवस्था गर्न मातहतका प्रहरी इकाइलाई निर्देशन दिएका थिए। त्यसपछि जिल्लाका सबै प्रहरी कार्यालयहरूमा पीडितलाई निःशुल्क रूपमा निवेदन लेख्ने र आवश्यक फर्म उपलब्ध गराउने व्यवस्था सुरु गरिएको थियो।
गत वर्ष माघ १२ गते जिल्लास्थित सम्पूर्ण प्रहरी कार्यालयका प्रमुखलाई गरिब तथा विपन्नका लागि निःशुल्क निवेदन लेख्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको थियो। उक्त व्यवस्था सुरु भएको एक महिनामै जिल्लाभर ४२६ जना लाभान्वित भएका थिए।
प्रहरीको विवरणअनुसार इलाका प्रहरी कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरमा ९१, इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडामा ५५, जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा २९ तथा इलाका प्रहरी कार्यालय मौलापुरमा २० जनाले निःशुल्क सेवा लिएका थिए। त्यसैगरी २३४ जनाको निवेदन प्रहरीले नै लेखिदिएको थियो भने १९२ जनाले प्रहरीले उपलब्ध गराएको फर्मेटमा स्वयं निवेदन भरेका थिए।
यसअघि इलाका प्रहरी कार्यालय कटहरिया लगायत अधिकांश थानाचौकी आसपास रहेका केही व्यक्तिले दुई–तीन लाइनको सामान्य ठाडो निवेदन लेखिदिएबापत गरिब पीडितसँग ३०० देखि ७०० रुपैयाँसम्म असुल्ने गरेका थिए।
औसत ५०० रुपैयाँका दरले हिसाब गर्दा एक महिनामा मात्र निवेदन लेखाइबापत करिब २ लाख १३ हजार रुपैयाँ रौतहटेलीको जोगिएको थियो। यही आधारमा वर्षभरको अनुमान गर्दा प्रहरी कार्यालयमै निःशुल्क निवेदन लेखिने व्यवस्थाले जिल्लावासीको २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम बचत भएको देखिएको थियो।
सानो ठाडो उजुरी लेख्नसमेत पीडित नागरिकले अनावश्यक खर्च गर्नुपरेको विषयमा पत्रकार सन्जय मिश्राले गत वर्ष माघ १० गते सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत एसपी घिमिरेको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। त्यसपछि एसपी घिमिरेले फोनमार्फत विषयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै माघ १२ गतेदेखि नै निःशुल्क निवेदन लेख्ने व्यवस्था लागू गरेका थिए।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले ठाडो उजुरीका लागि एक नमुना फर्मेट तयार गरी माघ ११ गते राति नै जिल्लाका सबै प्रहरी कार्यालयमा पठाएको थियो। सो फर्मेट प्रिन्ट गरेर प्रहरीले पीडितलाई उपलब्ध गराउने, पढेलेखेका व्यक्तिले स्वयं भरेर बुझाउने र नपढेका व्यक्तिको हकमा प्रहरीले नै भरिदिने व्यवस्था गरिएको थियो।
यसरी दर्ता भएका निवेदनकै आधारमा प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धान तथा आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँदै आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको थियो।
प्रहरी आफैंले निःशुल्क निवेदन लेख्न थालेपछि जिल्लाका विभिन्न थानाचौकी आसपास सञ्चालनमा रहेका दर्जनौँ लेखनदासका पसलसमेत बन्द भएका थिए। यो पहलको हजारौँ जिल्लावासीले खुलेर प्रशंसा गरेका थिए।
तर एसपी घिमिरेको सरुवा भएपछि केही समयसम्म निरन्तर रहेको उक्त व्यवस्था पछिल्ला केही महिनादेखि बन्द भएको छ। जसका कारण अहिले सामान्य निवेदन लेखाउनसमेत पीडित नागरिकले पैसा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था फेरि दोहोरिएको छ।
