२०८२ चैत्र २, सोमबार ०७:२३
जेन– जी आन्दोलनको अध्ययनबाट उद्योगलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरी ‘औद्योगिक सुरक्षा बल’ निर्माण गर्न सुझाएका छन् । औद्योगिक क्षेत्रलाई पनि शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्नु एक अध्ययनबाट सुझाव दिएको छ ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले गठन गरेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्रा.डा. रामप्रसाद ज्ञवालीको नेतृत्वको अध्ययन प्रतिवेदनले उद्योग व्यवसायलाई सुरक्षित बनाउन औद्योगिक सुरक्षा बल निर्माण गर्नुपर्ने सुझाएको छ । अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागले गरेको अध्ययनले दिएको सुझावमा उद्योग व्यवसायलाई पनि शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ भने जेन– जी आन्दोलन तथा तोडफोडको शिकार कहिल्यै हुनु नपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
उद्योग व्यवसायमा आन्दोलन र तोडफोडको शिकार नभए लगानीको वातावरणमा सुधार आउने र उत्पादनमा समेत वृद्धि हुने अध्ययन प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ । उक्त प्रतिवेदनमा व्यवसाय वा लगानीकर्ता राजनीतिक नेतृत्वमा लाग्दा उद्योग व्यवसायमा तोडफोड भएको भन्दै स्वतन्त्र लगानीकर्ताको रूपमा चिनिनु नै उपयुक्त हुने सुझाएको छ ।
‘केही निजी लगानीकर्ताहरू राजनीतिक नेतृत्वमा पनि समाहित भएको हुँदा लगानीकर्ताहरूको आदर्श व्यक्तित्वमा धमिलोपना आएको छ । त्यसैले लगानीकर्ताहरूका व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरूमा आगजनी तथा तोडफोड भएको देखिन्छ,’ उक्त प्रतिवेदनको सुझावमा भनिएको छ, ‘ लगानीकर्ताहरू कुनै राजनीतिक पार्टीहरूसंग प्रत्यक्ष आवद्ध नभइ स्वतन्त्र लगानीकर्ताका रूपमा चिनिनु राम्रो हुनेछ ।’ औद्योगिक व्यवसायीहरू पूर्ण नैतिकतामा चल्न आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
‘एक पैसा मात्रै पनि कर छल्नु सामाजिक अपराध हो भन्ने कुरामा सहमत हुँदै प्रतिष्ठित तथा इमान्दार करदाताका रूपमा स्थापित हुनुपर्दछ । यसो भएमा सर्वसाधारणहरूका आदरका पात्रका रूपमा औद्योगिक व्यवसायीहरू पर्नुहुनेछ,’ अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । जेन– जी आन्दोलनले व्यापारिक प्रतिष्ठानमा पनि आगजनी तथा लुटपाट भएकोले निजी लगानीकर्ताको मनोबल घटेको देखिएको छ ।
सर्वसाधारणमा निजी लगानीले सिर्जना गरेको रोजगारी र उत्पादनले अर्थतन्त्रमा पारेको सकारात्मक प्रभावलाई जानकारी गराउनका लागि जानकारीमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको औँल्याएको छ । सबै सरकारी निकाय तथा ठूला सार्वजनिक÷निजी संस्थामा वित्तीय अडिट, कार्यसम्पादन अडिट र सामाजिक अडिट अनिवार्य गर्न समेत सुझाव दिएको छ ।
अडिट प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने व्यवस्था गर्दा पारदर्शितामा सुधार भइ अनियमितता समयमै पहिचान हुने र संस्थागत जवाफदेहितासमेत मजबुत हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । उद्योग व्यवसायहरूले आर्जन गरेको मुनाफाको केही अंश सार्वजनिक कार्यमा खर्च गर्ने परिपाटी भएमा सर्वसाधारणहरूको उद्योग व्यवसायी तथा लगानीकर्ताप्रति आदरभाव उत्पन्न हुने सुझाव अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
गरिब परिवार हरूको उद्धार वा गरिबी निवारणका लागि खर्च गर्ने पद्धति भए गरिब परिवारहरूको पनि उद्योग व्यवसाय तथा लगानीकर्ताप्रति अपनत्वको भाव पैदा हुने र त्यसले उद्योग व्यवसायहरूप्रति विद्रोहको भावना विलय भएर जाने सुझाव अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख रामप्रसाद ज्ञवालीले संयोजन गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले ‘ ब्याकवार्ड–फर्वार्ड लिंकेज’ नभएका अर्बौं लगानी गरी मुनाफा मात्रै केन्द्रित नहुन निजी क्षेत्रलाई सुझाव दिएको छ ।
ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्ने र ‘ब्याकवार्ड–फर्वार्ड लिंकेज’ भएका परियोजनाहरूमा लगानी गर्दा निजी क्षेत्रको छवि समाजमा राम्रो भएर जाने र मुलुकका लागि समेत लाभकारी हुने अध्ययन प्रतिवेदनले सुझाएको छ । ‘निजी क्षेत्रले आफूलाई इमान्दार करदाता, रोजगारी सिर्जनाकर्ता, सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने जिम्मेवार व्यवसायी र पारदर्शी रूपमा आयव्यय विवरण राखेर इमान्दार व्यवसायीका रूपमा स्थापित गर्नु राम्रो हुन्छ,’ उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आन्दोलनकर्ताहरूले पनि तोडफोड र आगजनीविना नै शान्तिपूर्ण आन्दोलन हुन सक्छ भन्ने सिक्न जरुरी छ ।’ जेन– जी पुस्ताहरूले पनि के–कस्ता आचरणहरू समाज उपयोगी नैतिक आचरणको परिधिभित्र पर्दछन् भन्ने कुराको ज्ञान हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
नेपालको माध्यमिक तहको शिक्षामा नैतिक शिक्षा अनिवार्य विषयका रूपमा राख्न अध्ययन प्रतिवेदनमा सुझाव दिएको छ । ‘जेन– जी आन्दोलनबाट ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख बराबरको भौतिक सम्पत्तिमा क्षति भएको देखिन्छ । यो पुनःनिर्माणको समय समेत हो,’ अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘ हाल बैंकिङ क्षेत्रसंग प्रशस्त तरलता रहेको छ, बजारमा तरलताको माग पनि कम भएको देखिन्छ र ब्याजदर पनि ऐतिहासिक रूपमा सस्तो छ ।
सरकारले बैंकिङ क्षेत्रबाट ऋण लिई पुनःनिर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिनु उपयुक्त हुन्छ ।’ राष्ट्रिय आयमा वृद्धि हुने र समग्र मागमा वृद्धि भइ अर्थतन्त्र चलायमान हुने उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा सुझाव दिएको छ । उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘निजी क्षेत्रका लागि पनि पुनर्निर्माणको यो उपयुक्त बेला हो । बैंकिङ क्षेत्रमा पनि ब्याजदर सस्तो भएको छ ।
राष्ट्र बैंकले पनि सस्तो दरमा निजी क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि दीर्घकालका लागि (५–१० वर्षे) कर्जा उपलब्ध गराउनु राम्रो हुनेछ । जसले निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्न गई अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुने उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा सुझाएको छ ।
