२०८२ चैत्र ४, बुधबार ०७:४१
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६७ र १७० ले प्रदेशको कार्यकारी अधिकार मुख्यमन्त्रीमा निहित गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् गठन, मन्त्रालयको कार्यविभाजन र प्रदेशको समग्र विकासको बागडोर मुख्यमन्त्रीकै हातमा हुन्छ । तर, मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले आफ्नो कार्यकालको १०० दिन पूरा गर्दा, उपलब्धि भन्दा बढी चर्चा उनको कार्यशैली र दाबीको भइरहेको छ ।
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्ण प्रसाद यादवले आफ्नो सय दिने उपलब्धिमा प्रदेश सरकारको अनुभूति दिलाउन सकेकोलाई मुख्य उपलब्धिको रुपमा लिएका छन् । मुख्यमन्त्री यादवले एक सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दै मधेश प्रदेश सरकार रहेको अनुभूति दिलाउन सफल भएको दाबी गरे ।
उनले सरकार सम्हालेको एक सय दिनमा समेत औलामा गणना हुने गरी यति वटा काम सम्पन्न गरेको भनि गनाउनसमेत सकेनन् । बरु उनले एक सय दिनमा करिब पचास दिन निर्वाचन आचारसंहीता पालनामै वितेको भन्नसम्म भ्याए । जेन– जी आन्दोलनको क्रममा भएको आगजनीमै मन्त्रालय व्यवस्थापन र मन्त्रीहरुको नियुक्तिमै वितेको बताउँदै मुख्यमन्त्री यादवले यसलाई पनि उपलब्धिकै रुपमा लिएका छन् ।
मुख्यमन्त्री यादवले ई–रिक्सा चालक र ट्रैक्टर चालकलाई लाइसेन्स लिनका लागि शिक्षाको समेत आवश्यकता नभएको जिकिर समेत गर्न भ्याए । बेरोजगारहरुका लागि रोजगार मिल्ने भएकाले लिखित परीक्षा बिना नै लाइसेन्स वितरण गर्ने उनी बताउँछन् । मुख्यमन्त्री यादवले एक सय दिनमा गन्ने गरी एउटा पनि काम देखाउन नसक्नु प्रदेश सरकारमाथि नै प्रश्न तेर्सिएको छ ।
कृष्ण प्रसाद यादव नेतृत्वको मधेश प्रदेश सरकार …१०० दिन ५१ कामÚ शीर्षकको प्रगति विवरण नै सार्वजनिक गरेको छ । तर आमजनले भने मधेशमा प्रदेश सरकार रहेको छ वा छैन भन्ने कुरामा पनि अन्योलता सृजना भएको टिप्पणी गर्न थालेका छन् ।
Comment
Related News
