२०८२ चैत्र ४, बुधबार ०७:५३
मधेशी दलितमाथि समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा विभेद गरिएको भन्दै दलित अगूवा नेता तथा अभियन्ताहरु आन्दोलनमा उत्रेका छन् । दलित अगूवा नेता तथा अभियन्ताहरुले मंगलवार बेलुका जनकपुरधामको जनक चोकमा संसदीय प्रतिनिधित्वमा मधेशी दलित खोई ? भन्ने नारासहित विरोध प्रदेश गरेका हुन ।
दलित अगुवा नेता तथा अभियन्ताहरुको बसेको बैठकबाट मधेशी दलितमाथि समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा विभेद गरिएको भन्दै निर्णायक आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको थिए । उनलीहरु संसदीय पहुँचमा मधेशी दलितमाथि अन्याय भएको निष्कर्ष निकाल्दै विरोध सभा, ज्ञापनपत्रदेखि सडक संघर्षसम्मका कार्यक्रम अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।
दलित अभियन्ता राजेश सक्सेनाले मधेशी दलितमाथि राष्ट्रिय दलहरुले खुला विभेद रहेकाले चरणबद्ध कडा आन्दोलनमा जाने निर्णय गरिएको बताए । पूर्व सांसद एवं दलित अगुवा नेता रामपृत पासवानले दलितसँग आजदेखि होइन विगतदेखि नै विभेद गरिदै आएको छ । वि.सं. २०५८/०५९ सालमा दलित आयोग गठनको बेलामा ऐनमै २३ जना दलित जाति मध्ये मधेशीतर्फ १८ र पहाडीतर्फ ५ जातिको सूची राखिएको छ । राजनीतिक निकायमा पहुँच हुन नदिन जनसंख्या गणनादेखि नै विभेद गरिदैं आएको छ ।
२३ जाति रहेका मधेशी दलितको कुल जनसंख्या १३.८ प्रतिशतमा ५ जाति संख्या रहेको दलितलाई ९ प्रतिशत र १८ जाति रहेका ४.८ प्रतिशत मात्र देखाएर विभेद त्यहीबाट शुरु गर्दै राजनीतिक पहुँच मात्रै होइन निजामति सेवामा समेत विभेद गरिदै आएको छ । त्यसैले आयोगको ऐनमा व्यवस्था गरिएपनि त्यसको कार्यान्वयन आजसम्म गरिएको छैन ।
यस्तै अर्का दलित अगुवा नेता रामो रामले भने मधेशी जस्तै दलितभित्रै मधेशी दलितमाथि विभेद गरिदैं आएको छ । राष्ट्रिय जनगणना अनुसार कूल दलितको संख्या करीब ४० लाख मध्ये १४ लाख मधेशी दलित १४ लाखको हाराहारीमा रहेको छ । प्रत्येक दलले ती मत पाएका छन् । तर समानुपातिक सूचीमा एक जनालाई पनि नराख्नु यो विभेद मात्रै होइन ठूलो अन्याय हो ।
यसप्रति हामी चरणबद्ध संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएका छन् । उनले भने मधेश केन्द्रित दलहरुले यसमा सुधार गरेका थिए । तर परम्परागत दल भन्दा त बढी ठूला दल बनेका रास्वपाले बढी विभेद गरेका छन् । करीब आठ वटा दलित सिट पाएकोमा एउटा पनि मधेशी दलितलाई नराख्नु मधेशी दलितमाथि रास्वपाले ठूलो अन्याय गरेको हो ।
यस्तै दलित अभियन्ता विनोद महराले कडा आलोचना गरेका छन् । उनले भने रास्वपासँग मधेशी दलितको ठूलो अपेक्षा थियो । तर सबभन्दा बढी अन्याय मधेशी दलितमाथि रास्वपाबाट नै भएको हो । परिवर्तनको नारा दिने रास्वपा त परम्परागत दलभन्दा बढी नै विभेदकारी निस्कियो । मधेशबाट करीब १३ लाख मत पाएका रास्वपालाई ५ लाखबढी मत दलितकै हो ।
तर समानुपातिकमा खसवादीहरुको वर्चस्व कायम राख्न प्रक्रिया नै मिचेर मधेशी दलितलाई संसदमा पहुँच हुन दिएको छैन । रास्वपाले बुझाएको सूचीमा दलिततर्फ मधेशी दलित रामजी रामको ४ र अरविन्द कुमार रामको ७ र १३ नम्बरमा गिर्जादेवी मल्लिकको नाम रहेको थियो । प्रक्रिया मिचेर रास्वपाले पाएको ८ वटा दलित सिटमा पहाडी दलितमा सिफारिस गरेको हो ।
परम्परागत दलहरू पनि यस विषयमा फरक देखिएका छैनन् । नेपाली कांग्रेसले बुझाएको बन्दसूचीमा दलित क्लस्टरतर्फ एकजना पनि मधेशी दलितलाई राखेका छैनन । दुई दलितको नाम समावेश गरे पनि मधेशी सूचीमा राखेर मधेशी कोटा खाएर दलितमा पहाडीहरुलाई नै समावेश गरेका छन । त्यस्तै नेकपाले दलित क्लस्टरतर्फ १५ जनाको सूचीमा मधेशी दलिततर्फ रेखा राम र सुमरियादेवी पासवानसहित दुईजनाको नाम समावेश गरेको थियो ।
तर अन्तिम सांसद सिफारिस सूचीमा भने उनीहरू कसैको पनि नाम परेन । यसैबीच प्रतिनिधिसभामा मधेशी दलितको प्रतिनिधित्व शून्य रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमा लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिइएको छ । घनश्याम रजकले समानुपातिकतर्फको निर्वाचनमा पहाडी मूल र मधेशी मूलका दलितलाई समानुपातिक रुपमा सिट नछुट्याएको दाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
रिट उपर बहसपछि न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदीले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न निर्वाचन आयोग सहितका विपक्षीलाई आदेश दिएको छ । महिला र आदिवासी तथा जनजातिमा समेत विभेद मधेशी दलितमाथि विभेद मात्रै होइन मधेशी महिला र मधेशी आदिवासी जनजातिमाथि समेत विभेद गरिएको भनी आलोचना मधेश प्रदेशमा तिव्र रुपमा भइरहेको छ ।
समाजिक अगुवा एवं वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुन्दर शशीको भन्छन् ८२ जना महिला सिफारिस भएकोमा १३ जना मधेशी महिला मात्रे परेको पर्नु र आदिवासी जनजातितर्फ मधेशीबाट एकजना पनि नपर्नु दुखद हो । उनका अनुसार महिलाको कुल जनसंख्या मध्ये २० प्रतिशत मधेशी महिलाको जनसंख्या रहेकोमा मधेशी महिलाले १८ जना मधेशी महिलाको नाम सिफारिस हुनुपर्ने हो, तर १३ जनाको नाम सिफारिस हुनु विभेदको पराकाष्ठा हो ।
तर दलितमाथि त अन्याय नै विगतदेखि आजसम्म हुँदै आएको छ । उनी भन्छन् नेपालमा आदिवासी तथा जनजातिको संख्या करिब ८३–८४ लाख रहेको छ, जुन देशको कुल जनसंख्याको झण्डै २८ प्रतिशतभन्दा बढी हो । यसमध्ये करिब २० देखि २२ लाख जनसंख्या तराई वा मधेश क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आदिवासी जनजाति समुदायको रहेको अनुमान छ । तर मधेशीतर्फ एक जनालाई पनि सिफारिस नगर्नु खसवादीहरुलाई वर्चस्वमा राख्ने मधेशीप्रतिको दलहरुको संकीर्ण मानसिकता हो ।
