२०८२ चैत्र ६, शुक्रबार ०६:४८
मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ भएपछि पूर्वपश्चिम रेल्वे आयोजना अन्तर्गत भंगहा— बर्दिबास खण्डको निर्माण कार्य ठप्प भएको छ । बर्दिबास नगरपालिका वडा नं. १४ का १४ जना प्रभावित जग्गा धनीले वर्षौदेखि मुआब्जा नपाएको भन्दै निर्माण कार्य अवरुद्ध पारेका हुन् ।
भारत सरकारको सहयोगमा जयनगरदेखि महोत्तरीको भंगहा नगरपालिकाको बिजलपुरासम्म रेल सेवा सञ्चालनमा आइसके पनि बिजलपुरादेखि बर्दिबाससम्मको विस्तार कार्य भने मुआब्जा विवादका कारण अघि बढ्न सकेको छैन । रेल विभागका अनुसार प्रभावित १४ जनालाई करिब ७ देखि ८ करोड रुपैयाँ मुआब्जा दिन बाँकी रहेकाले निर्माण कार्य अहिले अवरुद्ध रहेको छ ।
उक्त रकम निकासका लागि विभागले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग अनुरोध गरिसकेको जनाएको छ । तर, बजेट अभाव र प्रक्रियागत ढिलाइका कारण भुक्तानी हुन नसकेको बताइएको छ । पीडितहरु मुआब्जाका लागि विभागमा कयौं पटक धाई सकेका छन् । तर हालसम्म उनीहरुले मुआब्जा पाउन नसक्दा काम अवरुद्ध पारेर राखेका छन् ।
‘हामीले पटक पटक कार्यालय धायौँ, ध्यानाकर्षण गरायौँ । तर, कसैले सुनेन’, एक पीडितले भने,’अन्ततः बाध्य भएर काम रोक्नुपर्याे ।’ रेल्वेको लिक तथा भवन निर्माण अन्तर्गत परेको जग्गाको उचित मुआब्जाको माग गर्दै महोत्तरी बर्दिबास वडा नम्बर १४ का ती पीडितहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालयद्वारा प्रकाशित वर्गीकरण दररेट अनुसारको मुआब्जा दिनुपर्ने माग गर्दै धर्नामा समेत महिनौसम्म बसेका थिए ।
उनीहरुले कि त उचित मुआब्जा देउ, नभए रोक्का गरी राखिएको जग्गा फुकुवा गर माग गर्दै आएको छ । उनीहरुले भने नेपाल सरकारद्वारा गठित मुआब्जा समिति जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हामीहरुको जग्गाको १५ लाख प्रति कट्ठाको दरले कायम गरेका छन तर कर्मचारीहरुले मनपरीमा रुपमा मात्र १० लाख रुपैयाको दरले दिन खोजेको आरोप लगाएका छन ।
जयनगर—जनकपुरधाम—बर्दिबास रेल सेवाको बर्दिबास स्थित निर्माण हुन लागेको स्टेशनका लागि विभागका कर्मचारीहरुले आपसी मिलेमतोमा नेपाल सरकारबाट निर्धारण गरिएको दररेट भन्दा कम मूल्यांकन भएका बढी र बढी मूल्यांकन भएकालाई कम रकम दिइरहेको आरोप रेलवे पीडित संघर्ष समितिको आरोप छ ।
करिब ५० जना परिवारमध्ये २० जना जग्गाधनी निर्धारित मुआब्जा विपरित १५ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरिसकेका छन ५/६ विग्घाका जग्गाधनी मध्ये १० जना जतिलाई १० लाख रुपैयाको दरले मुआब्जा दिइसकिएको छ । १४ जना जग्गाधनीले अन्यायमा परेको भन्दै सो रकम लिन अस्वीकार गर्दै आन्दोलनरत छन् । भारतको जयनगरदेखि महोत्तरीको बर्दिबाससम्ममा तीन चरणमा निर्माण हुने रेलवे संरचनाको पहिलो चरण अन्तर्गत जयनगरदेखि जनकपुरधामको कुर्थासम्म निर्माण पूरा भई रेल्वे सेवा सञ्चालनमा रहेको छ ।
दोस्रो चरणमा कुर्थादेखि महोत्तरीको बिजलपुरा र तेस्रो चरणमा बर्दिबाससम्म निर्माण गर्ने योजना रहेको छ । रेल विभागका अनुसारमा सन् २०२० भित्र जयनगरदेखि बर्दिबाससम्म रेलवेका सम्पूर्ण पूर्वाधार तयार भइसक्नु पथ्र्यो । जयनगर, जनकपुरधाम कुर्था हुँदै भंगहाको बिजलपुरासम्म पूर्वाधार तयार भई रेल पनि संचालनमा आइसकेको छ । तर मुआब्जा विवादले लिक र विभिन्न हाल्ट तयार भए पनि बर्दिबास मूल स्टेशन तयार हुन सकेको छैन ।
बर्दिवास–भंगहा खण्डमा रेल विभागले १२७ बिघा जग्गा रोक्का गरेर राखेको छ । ती मध्ये २६ बिघा धनुषाको मिथिला नगरपालिका -पहिलेको बेंगाडावर गाविस) र अरू महोत्तरीकै बर्दिवास र भंगहा नगरपालिकामा पर्दछ । जसमध्ये पहिलेको बर्दिवास गाविस क्षेत्रभित्रको ५३, किसाननगर गाविस क्षेत्रको २६ र भंगहाको २२ बिघा जग्गा रहेको छ ।
पहिलेको बर्दिवास र किसाननगर गाबिस हाल बर्दिवास नगरपालिकामा गाभिएका छन् । रोक्का गरी राखिएको अधिकांश जग्गाधनीले मुआब्जा पाइसकेको छ भने बर्दिबास १४ का १४ जना जग्गाधनीले मुआब्जा नपाउंदा विवादित बनेको हो । रेल विभागले सन् २०१८ भित्र जयनगरदेखि कुर्थासम्म, सन् २०१९ भित्र कुर्थादेखि भंगहाको बिजलपुरा स्टेशनसम्म र सन् २०२० भित्र भंगहाको बिजलपुरादेखि बर्दिवाससम्मको काम सम्पन्न गरी सोही तालिकाभित्र रेल सेवा सञ्चालन गर्ने योजना तयार पारेको थियो ।
भारत सरकारको ७ अर्ब २० करोडको आर्थिक सहयोगमा नेरोगेजबाट ब्रोडगेज रेल्वे विस्तारको काम सन् २०१४ देखि नै शुरु भएको थियो । तर हालसम्म सो निर्माण कार्य सम्पन्न हुन सकेको छैन । जयनगर—बर्दिबास ६९ किलोमीटर रेलसेवामा ५२ किलोमीटर जयनगरदेखि बिजलपुरासम्म संचालनमा रहेको छ भने १७ किलोमीटर बिजलपुरादेखि बर्दिबाससम्म सञ्चालनमा आउन नसकेको हो ।
