जनकपुर टुडे

२०८२ चैत्र १७, मंगलवार ०६:०९

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह ‘बालेन’ले दोस्रो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै संविधान संशोधनका लागि पहलकदमी लिएका छन् । उनले राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहलाई संयोजकत्वमा गठन गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले दिएको जानकारी अनुसार राजनीतिक सल्लाहकार शाहको संयोजकत्वमा बनेको संविधान संशोधन कार्यदलमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रतिनिधि पनि सहभागी गराइने जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री साहले उक्त निर्णय गर्नुअघि नवनिर्वाचित सांसदहरूसंग छलफल गरेका थिए । कोशी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका सांसदसंग छलफल सकेर मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री साहले सांसदहरूसंग सुझाव मागेका थिए । प्रधानमन्त्री साहले बजेटमा भेदभाव नगरिने बताउँदै शासकीय सुधारतर्फ आफूहरु लाग्ने सन्देश दिए । तर प्रधानमन्त्री साहले भने संविधान संशोधनका लागि खासै कुरा गरेनन् ।

सहभागी सांसदले जनाए अनुसार प्रधानमन्त्री साहले शासकीय सुधार प्राथमिकतमा रहने सन्देश दिने प्रयास गर्नु भनेको सेवा प्रवाहसंग जोडिएको बुझाइ छ । यद्यपि, त्यसको अर्थ संविधान संशोधनको संकेतका रूपमा आफूहरूले नअथ्र्याइएको उनीहरु बताउँछन् । प्रधानमन्त्री साहले दोस्रो बैठकमै संविधान संशोधनको कार्यदल बनाउनुले उक्त कार्य तीव्र गतिमा जान खोजेको संकेत भने गर्छ । तर संसदमा रहेका अन्य दलहरूसंग भने उनले छलफल गरेका छैनन् । कतिसम्म भने संसद बैठक बस्नु त परको कुरा, बैठक बोलाउने निर्णयसमेत भइसकेको थिएन । संशोधन कार्यदल बनाउने र बजेट अधिवेशन बोलाउने निर्णय एकसाथ भएको थियो । त्यसैले उनले एउटै निर्णयले कतिवटा तीर हान्दै छन् भन्नेचाहिँ चासोको विषय रहेको छ ।

हुन त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले संविधान संशोधनको मुद्दालाई वाचापत्रमा पनि राखेको थियो । रास्वपा मात्र नभइ अन्य दलले पनि उक्त मुद्दालाई प्राथमिकतामा भने राखेकै थिए । तथापि संशोधनका बुँदा के–के हुने भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म प्रस्ट भइसकेको छैन । रास्वपा आफैँ संविधान संशोधनको विषयमा अहिले नै स्पष्ट छैन ।

बालेन्द्र साह पनि प्रदेशसभाको सन्दर्भमा फरक धारणा राख्ने नेता छन् । उनले अघिल्लो प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनावमा प्रदेशसभामा मतदान नै गरेका थिएनन् । उनी प्रदेश खारेज गर्नुपर्ने संकेत गरेर त्यतिबेला मतदान बहिष्कार गरेका थिए । फागुन २१ गते चुनावअघि भने साहले प्रदेश संरचनालाई थप शक्तिशाली बनाउने बताउँदै आएका छन् ।

जनकपुरधामको सभामा उनले प्रदेशले पर्याप्त अधिकार प्राप्त गर्ने बताएका थिए । त्यसपछि उनी झापा पुगेर प्रदेशको खर्च सामान्य भएकाले बोझिलो मान्न नहुने तर्क गरेका थिए । चुनावी अभियानका क्रममा साहका यी अभिव्यक्तिले उनको पुरानो अडान परिवर्तन भएको मान्न सकिन्छ । रास्वपाका उपसभापति तथा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले केही वर्षअघि प्रदेशसभा खारेज गर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनको सो भिडियो चुनावको बेलामा निकै भाइरल भएको थियो । त्यतिबेला उनी प्रदेशसभा खारेज गरेर काउन्सिलको मोडलमा जानुपर्ने तर्क गरेका थिए ।

सभापति रवि लामिछाने पनि प्रदेशसभा आवश्यक नरहेको भन्ने भाष्य केही महिना अघिसम्म बोल्दै आए पनि अहिले उनी भने मौन छन् । अहिले रास्वपाले प्रदेशको सन्दर्भमा कस्तो धारणा राख्छ भन्ने चासोको विषय बनेको छ । प्रदेशसभाका अलावा रास्वपाको अभिमत प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था पनि हो ।

शासकीय प्रणालीको स्वरुप सुधारमा रास्वपाले पहिलादेखि नै आफ्नो एजेण्डा उठाउँदै आएको छ । यसका अलावा चुनाव प्रणालीमा पनि उसले संशोधनको माग राख्दै आएको छ । त्यसो त रास्वपाले संविधान संशोधनको क्रममा ‘राइट टु रिकल’ र विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्थाका लागि बाटो खोल्न पनि खोजेको छ ।

रास्वपाका एक नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री साहको अहिले आन्तरिक रुपमा रास्वपाको वाचापत्र अनुसार अघि बढ्न खोजे पनि शासकीय स्वरुपबारे अहिले नै अघि बढ्न चाहे पनि छिट्टै नै संघीयताको सवालमा पनि सोही अनुसारको निर्णय लिन सक्ने आँकलन गरे । अहिले प्रधानमन्त्री साह राजनीतिक दलहरूको नाडी छाम्ने प्रयासमा रहेको जस्तो देखिए पनि विस्तारै संघीयताबारे समेत स्पष्ट रुपमा अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । तर अहिले नै भने संघीयता खारेजी वा संघीयको मोडेलबारे स्पष्ट रुपमा अघि बढ्ने सम्भावना नरहेको ती नेताले बताए ।

विषेशगरी प्रधानमन्तत्री साहले तीनवटा मुद्दामा दलहरूको धारणा र सामथ्र्य बुझ्ने प्रयास गरेका छन् । कार्यकारी प्रधानमन्त्री, प्रदेशको पुनसंरचना र चुनाव प्रणालीमा कांग्रेस, एमाले र नेकपाको धारणा लिन खोजेका छन् । यता साह नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्नका लागि शाहको अध्यक्षतामा कार्यदल गठन गरे पनि सो कार्यदलका सदस्यहरुको नाम भने सार्वजनिक गरिएको छैन ।

सरकारका प्रवक्ता मन्त्री पोखरेलले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक सल्लाहकारको अध्यक्षतामा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू समेत रहने गरी कार्यदल गठन गरिने बताए ।