२०८२ चैत्र १७, मंगलवार ०६:०७
बहुमत सदस्यलाई बेवास्ता गर्दै गाउँसभा / नगरसभा / जिल्लासभा गर्न कानुन संशोधन गर्न गर्न ल्याएको संशोधन विधेयक मधेश प्रदेश सरकारले फिर्ता लिएको छ ।
मधेश प्रदेशसभामा सोमबार बसेको सदनमा मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले सो संशोधन विधेयक फिर्ता लिएका छन् । गाउँसभा / नगरसभा / जिल्लासभाको कार्य सञ्चालन -कार्यविधि) ऐन, २०७७ को दफा ५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथि छलफल शुरु भएकोमा प्रदेशसभा सदस्यहरुले विरोध जनाएपछि मुख्यमन्त्री यादवले उक्त विधेयक फिर्ता लिएका छन् ।
सो छलफलमा जनता समाजवादी पार्टी -जसपा) नेपालकी किरण कुमारी साह, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका प्रदेशसभा सदस्य उपेन्द्र महतो, राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, संजयकुमार यादवले जनमतको कदर गर्दै उक्त विधेयक फिर्ता लिन आग्रह गरेपछि प्रदेश सरकारले फिर्ता लिएको छ ।
तत्काली मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंह नेतृत्वको सरकारले गाउँसभा / नगरसभा / जिल्लासभाको कार्य सञ्चालन -कार्यविधि) ऐन, २०७७ को दफा ५ मा सम्पूर्ण सदस्य संख्याको ५० प्रतिशतभन्दा बढी उपस्थित नभएसम्म कुनै प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिने छैन भन्ने व्यवस्थालाई हटाउन संशोधन प्रस्ताव ल्याएका थिए । उक्त संशोधन विधेयकमा सदनमा कायम रहेको सदस्य संख्याको २५ प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा सभाको गणपुरक संख्या पुगेको मान्ने गरी कानुन संशोधन गर्न विधेयक ल्याएको थियो ।
उक्त संशोधन विधेयकमा दफा ५ को उपदफा (१) अनुसार सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको ५० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएमा सभाको लागि गणपुरक संख्या पुगेको मान्ने भनेको थियो। सोही दफाको उपदफा (२) को (१) बमोजिम गणपुरक संख्या नपुगेमा अध्यक्षले पाँच दिनभित्र अर्को बैठकको लागि सूचना गर्नुपर्ने र दफा ५ को उपदफा -३) को (२) बमोजिमको बैठकमा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको २५ प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा सभाको गणपुरक संख्या पुगेको मानिने उल्लेख थियो ।
दफा ५ को उपदफा (४) को (३) बमोजिम बैठकमा गणपुरक संख्या नपुगेमा अध्यक्षले तीन दिनभित्र पुनः अर्को बैठकको लागि सूचना गर्नुपर्ने र सोही दफाको उपदफा (५) को (४) बमोजिमको बैठकमा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको २५ प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा सभाको गणपुरक संख्या पुगेको मानिने गरी संशोधन विधेयक ल्याएको थियो ।
