२०८२ चैत्र १७, मंगलवार ०६:०२
संघीयता प्राप्तिको आन्दोलनका क्रममा सहादत प्राप्त गरेका शहीद तथा घाइतेहरूको सम्मान, संरक्षण र अधिकार सुनिश्चित गर्न लक्षित मधेश प्रदेशमा विधेयक तयारी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
यस बारे सोमबार सरोकारवाला निकायहरूबीच विस्तृत छलफल सम्पन्न भई सहमतिको प्रारम्भिक खाका तयार गरिएको छ । मुख्यन्यायाधिवक्ता कार्यालयको पहलमा आयोजित उक्त छलफलमा कानुनी विज्ञ, आन्दोलनमा सक्रिय व्यक्तित्व, पीडित परिवारका प्रतिनिधि तथा नागरिक समाजका अगुवाहरूको सहभागितामा खाका तयार पारिएको हो ।
छलफलमा शहीद तथा घाइतेहरूको पहिचान, वर्गीकरण, सेवा सुविधा र दीर्घकालीन संरक्षणका विषयमा गम्भीर बहस भएको सहभागीहरूले बताए । मधेश प्रदेशका मुख्यन्यायाधिवक्ता डा. सुनिल रञ्जन सिंहले संघीयता आन्दोलनको योगदानलाई संस्थागत गर्न यो विधेयक ऐतिहासिक बन्न सक्ने बताए । उनले भने, ‘संघीयता प्राप्तिमा शहीद तथा घाइतेहरूको योगदानलाई कानुनी मान्यता दिन कानून निर्माण गर्न विधेयक प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । हामीले तयार गरिरहेको विधेयकले उनीहरूको सम्मान मात्र नभई जीवनस्तर सुधारमा पनि ठोस आधार निर्माण गर्नेछ ।’ उनका अनुसार विधेयकमा शहीद परिवारलाई विशेष सुविधा, घाइतेहरूको उपचार तथा पुनस्र्थापना, शिक्षा र रोजगारीमा प्राथमिकता जस्ता प्रावधानहरू समेट्ने तयारी भइरहेको छ ।
साथै, शहीद तथा घाइतेको आधिकारिक अभिलेख व्यवस्थापन गर्न डिजिटल प्रणाली विकास गर्ने विषय पनि प्राथमिकतामा राखिएको उनले जानकारी दिए । छलफलमा सहभागी सरोकारवालाहरूले विगतमा भएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको गुनासो गर्दै यसपटक प्रभावकारी कानुनी संरचना बन्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । मुख्यन्यायाधिवक्ता सिंहले सरोकारवालाबाट आएका सुझावहरूलाई विधेयकको मस्यौदामा समेटिने प्रतिबद्धता जनाउँदै भने, ‘यो कागजी प्रक्रिया नभई पीडित परिवारको भावना र संघर्षको सम्मान हो । त्यसैले सबै पक्षको सहमति र सहभागितामा विधेयकलाई परिष्कृत गरिनेछ ।’ प्रदेश सरकारले अब तयार सहमतिको खाकालाई अन्तिम रूप दिई मन्त्रिपरिषद् हुँदै प्रदेशसभामा पेश गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ ।
विधेयक पारित भएमा मधेश प्रदेशमा संघीयता आन्दोलनका शहीद तथा घाइतेहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने पहिलो समग्र कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने विश्वास गरिएको छ ।
