२०८२ चैत्र १८, बुधबार ०६:४४
सरकारले संविधान संशोधन कार्यदल गठन गरेको एक दिन नबित्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी-रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले एक्लाएक्लै जसपा नेपालका संरक्षकसमेत रहेका राष्ट्रियसभा सदस्य महन्थ ठाकुर र आमजनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहसंग भेटघाट गरेका छन् । उनीहरु सभापति लामिछानेको बुढानिलकण्ठस्थित निवासमा गएर भेटघाट गरेका छन् ।
जसपा नेपालका संरक्षक ठाकुरसंग सभापति लामिछानेको भेटघाट भएपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठन भएको संविधान संशोधन कार्यदलप्रति जसपा नेपाल सकारात्मक देखिएको छ । संविधान जारी भएदेखि नै मधेश केन्द्रित दलहरूले अपूर्ण भएको भन्दै संविधान संशोधनको माग उठाउँदै आएका थिए ।
तर आफूहरुले उठाउँदै आएको संविधान संशोधनको बुँदामा छलफल हुने वा नहुने भन्ने कुरा सरकारमाथि निर्भर रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीले प्रतिक्रिया दिए । नयाँ सरकारले संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन गर्नु सकारात्मक रहेको उनले बताए । मधेश केन्द्रित दलहरू जनता समाजवादी पार्टी-जसपा) नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी, आमजनता पार्टीलगायतले संविधान संशोधनलाई मुख्य एजेण्डा बनाएर आन्दोलन समेत गर्दै आएका थिए ।
जनमत पार्टीका महासचिव चन्दन सिंह पनि संविधान संशोधनका लागि सरकारले लिएको निर्णण स्वागतयोग्य रहेको बताए । तर संविधान संशोधन गर्दा सरकारले सर्वपक्षीय छलफल गर्नुपर्ने र कार्यदललाई समावेशी बनाउनुपर्नेमा उनको भनाइ छ । हरेक सरकारसंग सम्झौता गर्दा मधेश केन्द्रित दलहरूको मुख्य माग नै संविधान संशोधन हुने गरेको छ ।
तर हालसम्मका कुनै पनि सरकारले संविधान संशोधन गर्न सकेका छैनन् । जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा प्रस्ताव लैजाँदा उनी सरकारबाटै बाहिरिनु परेको थियो ।
पछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन जसपा नेपालका अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरबीच पाँच सदस्ययीय संविधान संशोधन गर्ने कार्यदल गठन गर्ने सहमति नै भएको थियो । तर पछि ओली नेतृत्वको सरकार नै ढलेसंगै जसपा नेपाल पनि विभाजन भयो ।
२०८१ मा एमाले र कांग्रेसबीच गठबन्धन हुँदा भएको सम्झौतामा संविधान संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो । यसका लागि तत्कालीन सरकारमा रहेका कांग्रेस र एमालेले विज्ञ सम्मिलित आन्तरिक अध्ययन कार्यदल नै बनाएको थियो । तर सरकारले संविधान संशोधनको विषयमा आफूहरूसंग कुनै सल्लाह नगरेको भन्दै मधेश केन्द्रित दलका शीर्षनेताहरु असन्तुष्ट बनेका थिए ।
करिब दुई तिहाइ बहुमत ल्याएर गठन भएको साह नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन गरेपछि मधेश केन्द्रित दलहरु हौँसिएका छन् । तर वर्तमान सरकारले संविधान संशोधनमा शासकीय स्वरुप र राज्यको पुनःसंरचनामाथि बढी जोड दिएको देखिन्छ ।
