२०८२ चैत्र १९, बिहीबार ०७:१२
स्थानीय तहलाई दिइने सशर्त अनुदानमा अनियमितता र कानुन विपरीत रकमान्तर गरिएको विषयबारे मधेश प्रदेश सरकारले गठन गरी बनाएको छानबिन समितिको प्रतिवेदन नै जले पछि कारबाही प्रक्रिया उल्झनमा परेको छ ।
तत्कालीन मधेश प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयबाट आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा स्थानीय तहलाई दिइने सशर्त अनुदानमा व्यापक अनियमितता र कानुन विपरीत रकमान्तर गरेको भन्दै छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । २०८० असार २५ गते प्रदेश सांसद उपेन्द्र महतोको संयोजकत्वमा गठन गरिएको १० सदस्यीय विशेष छानबिन समितिले प्रदेश सभामा सो प्रतिवेदन बुझाएको डेढ वर्ष भएको छ । तर छानबिन समितिले २०८१ असार ९ गते नै तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र मण्डललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसपछि प्रदेश सभाले एक साताभित्रै सो प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारका तत्कालीन मुख्यमन्त्री सतीश कुमार सिंहलाई बुझाएका थिए । त्यसपछि सो प्रतिवेदन नै अलपत्र अवस्था थियो ।
सो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सरोकारवाला निकाय अहिले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि आवश्यक रहेको प्रतिवेदन जलेको भन्दै अल्झाउने दाउमा लागेको देखिएको छ । मधेश सरकारका तत्कालीन मुख्यमन्त्री सिंहले छानबिन समितिको प्रतिवेदन नै दुई अर्थी देखिएको बताउँछन् । उनले भने, ‘कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने तत्कालीन मुख्य सचिव लोकनाथ पौड्याललाई भनेका थियौं । वहाँले सो प्रतिवेदन अध्ययन गरेपछि समितिले एकातिर गलत गरेको भनेको अर्कोतर्फ आइन्दा यस्तो नगर्नु, सुधार गर्नुलगायतका सुझाव दिएका कारण कारवाहीको कुनै अवस्था नै देखिएन ।’ वर्तमान मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले भने उक्त प्रतिवेदनबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए । उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री कार्यालयमा जेन– जी आन्दोलनको क्रममा फाइलहरू जल्यो । अहिले त्यसको रेकर्ड पनि छैन । त्यो फाइल हेरेपछि मात्रै केही भन्न सकिन्छ ।’ समितिका संयोजक उपेन्द्र महतोले प्रतिवेदनमा स्पष्ट ढंगले दोषी देखाइएको उल्लेख गर्दै त्यसपछिको जिम्मेवारी प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारको भएको बताए ।
छानबिन समितिको प्रतिवेदनले तत्कालीन अर्थमन्त्री सञ्जय कुमार यादवले सशर्त र विशेष अनुदानको कार्यविधि विपरीत चिठ्ठी नै दर्ता नभएको अवस्थामा मनपरी आफ्नो गृह जिल्लाका स्थानीय तहहरूमा रकम पठाएको औँल्याइएको छ । त्यस्तै उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयलाई प्रक्रिया विपरीत झण्डै ४२ करोड रकम रकमान्तर गरेको पाइएको थियो ।
सो प्रतिवेदनमा केही मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा रकमान्तरका लागि पठाएको चिट्ठी दर्ता हुनुभन्दा अगाडि नै मन्त्रीले रकमान्तरको फाइल स्वीकृत गरेको जस्ता कमजोरीहरू पनि आँैल्याइएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार मधेशको १३६ मध्ये १३० स्थानीय तहमा असन्तुलित रुपमा सशर्त र विशेष अनुदान पठाइएको थियो ।
सर्लाहीको ६ वटा र सप्तरीको एक गरी ७ पालिकामा धेरै अनुदान पठाइएको थियो। महानगर र उपमहानगरलाई पठाउने अनुदानमा पनि विभेद गरिएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री सञ्जय कुमार यादवले आफ्ना गृहजिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र सर्लाहीको क्षेत्र नं. ३ (ख) मा पर्ने चक्रघट्टा गाउँपालिका, बागमती नगरपालिका, कविलासी नगरपालिका, बरहथवा नगरपालिका र बसबरिया गाउँपालिकामा सबभन्दा बढी ३ करोड ९० लाखदेखि ६ करोड ८० लाखसम्म सशर्त र विशेष अनुदान पठाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस आर्थिक वर्षमा एमालेले जितेका पालिकाहरू बलान बिहुला गाउँपालिका, विदेह नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, बौधीमाई नगरपालिका, फेटा गाउँपालिका र विश्रामपुर गाउँपालिकाले भने सशर्त अनुदान नै पाएका थिएनन् । ती स्थानीय तहहरूलाई प्रदान गरिएको सशर्त र विशेष अनुदान कार्यविधिलाई मिचेर तोकिएको रकमको सीमाभन्दा कम रकम विनियोजन गरेको देखिएको थियो ।
उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकालाई ५० लाखभन्दा कमका योजना तथा कार्यक्रममा अनुदान दिन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै २५ लाखसम्मका योजनामा रकम विनियोजन समेत गरेको देखिन्छ । त्यस्तै, वीरगञ्ज महानगरपालिका, जनकपुर उपमहानगरपालिकालगायतका स्थानीय तहहरूलाई ठूलो रकम प्रदान गरिँदा जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिकालाई भने मात्र २५ लाख मात्र उपलब्ध गराइएको तथ्यले वितरणमा असन्तुलन देखाएको समितिको निष्कर्ष छ ।
